कांग्रेस-एमोलको रणनीति- सहमति र प्रक्रिया सँगै

164
  •  
  •  
  •  

uml congressकाठमाडौं ९ पुस ।
सत्तारुढ दलले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सहमति र प्रक्रिया दुवै सँगै लैजाने भएका छन् । सहमति मात्रै खोज्दा संविधानसभाको सार्वभौमता खोसिने र समय अपुग हुन सक्ने भन्दै प्रक्रिया थाल्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेका हुन् । कांग्रेस र एमाले शीर्ष तहको छलफलले त्यस्तो निष्कर्ष निकाले पनि सहमतिको अधिकतम प्रयास जारी राखिने वार्तामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरलाई बताए । ‘सहमति मात्रै भन्दा प्रक्रिया अल्भिmने हो कि भनेर दुवैलाई सँगै लगिने भएको हो’, उनले भने ।

एमाओवादी-मधेशी सहितको मोर्चाले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सत्तारुढ दलहरुले संवाद र छलफल तीव्र पारेका हुन् । उनीहरुले विपक्षीका एजेण्डालाई समेत सम्बोधन गर्न सहमतिका लागि शीर्ष बैठक निरन्तर गर्ने र प्रक्रियाको काम पनि थाल्ने भएका छन् ।

सोही अनुसार मंगलबार साँझ एमाओवादी र मधेशका नेताहरु बैठकका लागि जुटेका हुन् । नमिलेका विवाद टुंग्याउनका लागि संविधानसभा भित्रै संयन्त्र बनाई प्रक्रिया थाल्ने विषयमा आन्तरिक समझदारी जुटेको छ । त्यसको नेतृत्व संविधानसभा अध्यक्ष्ा सुवास नेम्वाङ्गलाई नै दिने कि फरक संरचना गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन ।

यसबीचमा राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल जारी नै राखिने भएको छ । त्यसका लागि एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले बुझाएको असहमतिको प्रतिवेदनमाथि थप केही निर्णय नगर्ने, राजनीतिक तहबाटै छलफल चलाइने छ । ‘जतिसुकै सहमति भने पनि एमाओवादी स्वयं सहमतिमा आउने सम्भावना कमै देखेपछि प्रक्रिया नरोक्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं’, वार्तामा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने ।

संविधानसभा बैठकमा मंगलबार बोल्ने कांग्रेस सभासदले पनि शीर्ष नेताहरुको बैठककै भावना अनुसार धारणा राखेका थिए । प्रकाशशरण महतले सहमतिको रटानले मात्र संविधान नआउने देखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन बेग्लै संयन्त्र जरुरी भएको बताए । ‘त्यसको नेतृत्व सभाध्यक्ष्ा स्वयंलाई दिने हो कि अरु व्यवस्था गर्ने हो, यसबारे हामीले निर्णय गरौं’, संविधानसभा बैठकमा उनले भने-‘अब प्रक्रियालाई पनि द्रुततर किसिमले अघि बढाऔं ।’

एमाले प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले पनि नियमावली अनुसार संविधानसभा भित्रै संयन्त्र बनाउन सकिने बताए । ‘अब संवाद समितिमा फर्काएर समस्या सुल्झदैन’, उनले कान्तिपुरसँग भने- ‘विपक्षीले जति बाधा पुर्‍याउछन् त्यति चुप बस्ने कुरा हुदैन । नियमावली अनुसार काम थाल्नुपर्छ ।’

अधिकांश सभासदले संवाद समितिका सभापति एवं एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पार्टीगत चिन्तनबाट माथि उठ्न नसकेकाले सहमतिमा बाधा पुगेको धारणा राखेका थिए । ‘बाबुरामजीले सक्नुहुन्न भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ, फेरी त्यहीं लगेर समस्या उब्जाइरहने ?’ महतले प्रश्न गरे ।

सभासद रामवीर मानन्धरले विगतमा संवाद समिति सभापति भट्टराईले ‘बालुवा निचोरेर तेल निकाल्ने’ बताएपछि नै जनताले सहमतिको आस मारिसकेको बताए । ‘सभापति स्वयंले विवाद मिलाउने भन्दा बढाउने कुरा थाल्नुभएको थियो’, उनले आलोचना गरे ।

अर्का सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेलले कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ९ बुदे प्रस्ताव ध्यान दिएर पढ्न विपक्षी सभासदलाई आग्रह गरे । ‘राज्य पुनर्सचना, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली सबै व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा छ’, उनले भने- ‘त्यसमै केन्दि्रत भई छलफल नगर्ने, अनि २०४७ सालतिर फर्केको भन्ने हावादारी आरोप लगाउने ? २०४७ को संविधातिर फर्केको भए उक्त प्रस्ताव सबभन्दा पहिले मै च्यात्छु ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •