एमाले केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरो भूमिकाविहीन

137
  •  
  •  
  •  

केन्द्रीय कमिटी ६ महिनामा बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था

जेठको दोस्रो साता केन्द्रय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यसयता संविधान पारित भएको छ । एमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका छन् । देश नाकाबन्दीले संकटमा छ, तर यी कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने भूमिका केन्द्रीय कमिटीले पाएको छैन । एमाले विधानमा भने कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक नडाकी धेरैजसो निर्णय आफैँ र केही निर्णय स्थायी समितिबाट गराएका छन् ।

डेढ वर्षमा एकपटक पोलिटब्युरो

एमाले विधानमा दुई महिनामा एकपटक पोलिटब्युरो बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, १९–२४ असार ०७० मा सम्पन्न पार्टीको नवौँ महाधिवेशनयता एक पटक मात्रै पोलिटब्यूरो बैठक बसेको छ । ‘महाधिवेशनयता एकपटक पोलिटब्युरो बैठक बस्यो, १५ दिनमा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि १६ मंसिरदेखि त्यो पनि बस्न सकेको छैन,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘बैठक कति अवधिमा बस्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर भुईंचलो, अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारण पनि यस्तो भएको हो ।’

केन्द्रीय कमिटी  बैठक नबस्दा थाती रहेका मुद्दा

  • ३२ केन्द्रीय विभागले पूर्णता पाएनन्
  • केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी पूर्ण बनेन
  • ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन भएन
  • मन्त्रीबाट फर्किएका र मन्त्री भएकाको जिम्मेवारी हेरफेर भएन
  • प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टी विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अलपत्र
  • संविधान निर्माण, नाकाबन्दी र सरकारको कामको समीक्षा भएन
  • नयाँपत्रिकाबाट

  •  
  •  
  •