काठमाडौं १४ कात्तिक ।
केन्द्रीय सरकारको झल्को दिने गरी नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रीय संगठन र विभाग गठन गर्ने भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको प्रस्तावमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार कार्य विभाजन गरी मिल्दोजुल्दो नाम राखेर पार्टी संगठनको स्वरूप तय गरिएको छ। पार्टी सञ्चालनका लागि त्यस अतिरिक्त अन्य विभाग पनि रहनेछन्।
‘पाटी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा अन्य विभागलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रअनुसार बनाएर त्यस्तै प्रकारको नामसमेत राखिनेछ,’ सचिव प्रदीप ज्ञवाली नागरिकसँग भने, ‘त्यसले सरकार सञ्चालनका लागि नीतिगत विषयमा सघाउ पुर्यािउन र वैकल्पिक प्रस्ताव अघि लैजान सहयोग पुग्नेछ।’ नेतृत्व विकासका लागि समेत विभागको जिम्मेवारी सहयोगी हुने ज्ञवालीले बताए।
एमालेले पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संगठन, प्रचार, स्कुल, संस्कृति, संघीय मामिला, पुस्तकालय तथा अभिलेखालयसहितका केही विभाग बाहेकमा सरकारको गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी विभाग निर्माण गर्न लागेको हो। त्यसका लागि केही नयाँ विभागसमेत गठन गर्ने तयारी छ। ‘नयाँ विभागहरू गठन गर्ने तयारी भएको छ,’ ज्ञवालीले भने। एमालेले उपभोक्ताका पक्षमा काम गर्ने गरी नयाँ उपभोक्ता विभाग गठन गर्ने भएको छ।
अहिले रक्षा, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय विभाग, स्थानीय विभाग, वन तथा भूसंरक्षण, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, समान्य प्रशासन, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, उद्योग, कृषि विकास, युवा तथा खेलकुद, वाणिज्य तथा आपूर्ति, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, श्रम तथा रोजगार गरी २६ वटा मन्त्रालय छन्।
सरकारसँग सम्बन्धित काममा एमाले पार्टीभित्र राज्य व्यवस्था विभागले समन्वय गर्दै आएको छ। शुक्रबार सुरु हुने बैठकमा यसका अतिरिक्त पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीको गठन, कार्यविभाजन, एकवर्षे कार्ययोजना निर्माण र केन्द्रीय कमिटीको रिक्त स्थानमा मनोनयन गर्ने एजेन्डा रहेका छन्।
पोलिटब्युरो गठनका विषयमा अहिले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव नेपाल पक्षबीच बुझाइमा फरक धारणा देखिएको छ। पोलिटब्युरो गठन सम्बन्धमा छापिएर आएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विषयभन्दा फरक भएको भन्दै नेपाल पक्षको आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
‘यसअघिको बैठकमा पनि हामीले महाधिवेशनले पारित गरेअनुसार नै विधान आउनुपर्ने धारणा राखेका थियौं,’ केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले नागरिकसँग भने, ‘एकपटक पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै पोलिटब्युरो सदस्य हुने व्यवस्था महाधिवेशनले पारित गरेको हो। त्यसैअनुसार विधान आउनुपर्छ। कुनै पक्षलाई घाटा वा नाफा हुन्छ भन्ने आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न पाइँदैन।’
पन्तले महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पोलिटब्युरो सदस्य बन्न नसक्ने बताए। ज्ञवालीले भने वैकल्पिक र पूर्ण गरी एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्ति पोलिटब्युरो सदस्य बन्न सक्ने बताए। ‘पूर्ण र वैकल्पिक गरी ६० जना केन्द्रीय सदस्य पोलिटब्युरोका लागि योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैबाट ३९ जना पूर्ण र वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य छानिने हो।’
ज्ञवालीले भने पोलिटब्युरोमा ‘सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको र सकभर निर्वाचन नगर्ने पक्षमा रहेको’ बताए। त्यसका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। नागरिकबाट
