एमाले अध्यक्षलाई सचिवको पत्र

127
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १५ भदौ।
सरकारले मनोनीत गर्ने सभासद्हरूको नाम छनोट गर्दा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निर्णय प्रक्रिया मिचेको भन्दै सचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक र छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाइ गरेको आरोप पनि उनले लगाएका हुन् ।

सचिव भट्टराईले शनिबार अध्यक्ष ओलीका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीमा ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएका छन् । शुक्रबार पार्टीका तर्फबाट आठजनाको नाम सिफारिस गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्योपचारका लागि दिल्ली गएपछि भट्टराईले पार्टी कार्यालयमा पत्र बुझाएका हुन् । त्यसको बोधार्थ कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई दिइएको छ ।

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत नाममा अध्यक्षले अन्तिम रूप दिएर फेरि पदाधिकारी बैठकमै राख्ने भनिए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सचिव भट्टराईले ध्यानाकर्षणपत्रमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘सम्भावित व्यक्तिहरूको नाम मागेर पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव तयार गरी पदाधिकारीको अर्को बैठकमा पेस गर्ने र सोही बैठकले निर्णय गरी हाम्रो पार्टीले प्राप्त गरेको आठजनाको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ, ‘सोहीअनुरूप अध्यक्ष कमरेडले नाम माग्नु भएअनुसार कमरेडलाई इमेलमार्फत नाम पाठएको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
भट्टराईले ११ भदौपछि पदाधिकारीको बैठक नबोलाई अघिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीअनुरूप प्रक्रिया पूरा नगरी नाम प्रस्तुत गरेकाले अध्यक्ष ओलीले अपारदर्शी र छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘अघिल्लो बैठकले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रक्रियागत रूपमा पूरा नगरी १४ भदौमा एमालेका तर्फबाट आठजनाको नाम प्रस्तुत भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्दा म आफैँ लज्जित भएको छु,’ भट्टराईले पत्रमा लेखेका छन्, ‘पार्टीको प्रमुख नेता अध्यक्षबाटै यस्तो अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाइ हुनुले पार्टीको सार्वजनिक छविमा कस्तो असर पर्ला ? सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।’

११ भदौमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सभासद्को नाम सिफारिस गर्न मापदण्ड तयार गरी नामहरूमा शीर्ष नेता र पदाधिकारीको परामर्शका आधारमा अध्यक्षलाई नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । भट्टराईले भने पुन: बैठक बसेर नाममाथि निर्णय गरी पठाउने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले पनि इमेलमार्फत अध्यक्षलाई नाम पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

शुक्रबार स्वास्थ्योपचारका लागि दिल्ली जानुअघि ओलीले पार्टीका तर्फबाट सभासद्का लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । पार्टीका अर्का सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेरै अध्यक्षलाई नाम सिफारिस गर्ने म्यान्डेट दिएको दाबी गर्दै नाम सिफारिसपछि विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । कार्यालय सचिवसमेत रहेका गुरुङले पार्टी कार्यालयमा सभासद् मनोनयनबारे विरोध जनाएर कसैको पनि ध्यानाकर्षणपत्र दर्ज नभएको बरु चर्चाका लागि मिडियामा आएको हुन सक्ने बताए ।

‘पदाधिकारी बैठकले सभासद्को सिफारिस गर्ने आधार तय गर्दै नाम सिफारिस गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको थियो । निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिने अनि पछि विरोध गर्नुको तुक हुँदैन,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी कार्यालयमा कुनै पत्र पनि आएको छैन र बाहिर खपतका लागि सञ्चारमाध्यममा आएका भरमा प्रतिक्रिया दिनु पनि राम्रो हुँदैन ।’

अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले अध्यक्षलाई नाम प्रस्ताव गर्ने म्यान्डेट बैठकले दिए पनि एकपटक बैठकबाट अनुमोदन गरी पठाएको भए उपयुक्त हुने बताए । ‘११ गतेको बैठकमा सुझाब लिएर बैठक टुंग्याइएको थियो, एकपटक नाममा छलफल चलाएर निर्णय गरेर पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब निर्णय नै भइसक्यो, ध्यानाकर्षणपत्रबारे चाहिँ मलाई थाहा छैन ।’

भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले पार्टी संसदीय दलका कुनै पनि संरचनामा छलफल नगरी संसदीय समिति सभापतिहरूको नाम सिफारिस गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । आफू ओलीजस्तै गरी निर्वाचित भएको, तर आफूले यस्ता निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्दा ओलीको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा समेत नकारात्मक परिचय प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अघिल्लो साता मात्रै विभिन्न चारवटा संसदीय समितिमा एमालेका तर्फबाट सभापति चयन भएका थिए । समिति सभापतिमा रवीन्द्र अधिकारी, प्रकाश ज्वाला, रञ्जु ठाकुर झा र शेरधन राईलाई सिफारिस गरिएको थियो । ‘संसद्का समितिको सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्दा बारम्बार पार्टीमा औपचारिक एजेन्डा बनाएर छलफल गरौँ भन्ने माग गर्दागर्दै पार्टी र संसदीय दलका कुनै पनि संरचनामा छलफलै नगरी नाम अघि सार्नु र पार्टी अध्यक्षजस्तै प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको पार्टीको एकजना पदाधिकारीले त्यसको जानकारी सार्वजनिक माध्यमबाट थाहा पाउनुले व्यक्तिगत रूपमा मेरो मात्र होइन लामो राजनीतिक जीवन र संघर्षको इतिहास बोक्नुभएका र स्वयं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको योद्धा तपाईं अध्यक्षलाई जीवनको उत्तरार्धमा कस्तो सार्वजनिक परिचय प्राप्त होला ?’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

उनले पार्टीले सम्हालेको भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत देशव्यापी रूपमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा महाधिवेशनमा लिएको पक्षधरताका आधारमा एकपक्षीय गरिएको आरोप लगाउँदै पार्टी कार्यकर्ता कसैलाई काखा–पाखा नगर्ने अध्यक्ष ओलीको भावुक भनाइ मायाजाल मात्र साबित भएको बताएका छन् । ‘तपाईंले दिनुभएको मन्तव्यलाई कमरेडको दिमागको मात्र होइन हृदयको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझेर पार्टीको एकताका खातिर तपार्इंलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मेरातर्फबाट सार्वजिनक गर्दै आएको हुँ,’ भट्टराईले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘तर, उपरोक्त कदमहरूबाट कमरेडका भावुक अभिव्यक्तिहरू फगत मायाजाल मात्र त होइनन् ?’
नयाँपत्रिका


  •  
  •  
  •