पोलिटब्युरोमा ‘ओली पक्ष कमजोर’

220
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १३ साउन (ओएनएस) :
नेकपा (एमाले) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइ सदस्य पोलिटब्युरो सदस्य हुन अयोग्य देखिएका छन्। नवौं महाधिवेशनले संशोधन गरेको पार्टी विधानको नयाँ व्यवस्थाले उनीहरुलाई ‘अघि बढ्न’ छेक्छ।

विधानअनुसार पोलिटब्युरो सदस्य बन्न एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहिसकेको हुनुपर्छ। धारा ३८ (ग) मा केन्द्रीय पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघिको विधानमा पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमध्ये जोकोही पोलिटब्युरोमा पुग्न सक्थे।
विधान संशोधन भएपछि १ सय ५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीबाहेक ३९ जना केन्द्रीय सदस्यको मात्रै पोलिटब्युरो सदस्य बन्न योग्यता पुग्छ। बाँकी सबै पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी पुगेका हुन्।
वरिष्ठ नेतासहित १५ जना पदाधिकारी भने स्वतः पोलिटब्युरो सदस्य हुन्छन्। निवर्तमान अध्यक्ष दोस्रो वरीयताका साथ वरिष्ठ नेता हुने प्रावधान छ।
विधानले केन्द्रीय कमिटी संख्याको एकतिहाइ पोलिटब्युरो सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यही विधानअनुसार गठन हुने पोलिटब्युरोको संख्या १५ वैकल्पिकसहित ५३ सदस्यीय हुनेछ। नवौं महाधिवेशनले १ सय १५ पूर्ण र ४४ वैकिल्पकसहित १५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान लागू गरेको छ। जसअनुसार १५७ निर्वाचित (स्वतः वरिष्ठ नेता भएका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत) भइसकेका छन् भने पूर्ण खुलातर्फ बराबरी मत ल्याएका नागेन्द्र चौधरी र खिमलाल भट्टराई तथा मुस्लिम कोटामा बराबरी मत ल्याएका महमद महफुज अन्सारी र सिराज अहमत फारुकीमध्ये दुईजना केन्द्रीय सदस्य छानिन बाँकी छ।
चौधरी छनोट भए पोलिटब्युरो सदस्य हुन योग्यता पुग्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४० हुनेछ। अन्सारी र फारुकी जो छानिए पनि पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछन्।
केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोनीतबाट कटौती हुने गरी बराबरी मत ल्याउने चारैजनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने बताएका थिए। विधानमा केन्द्रीय कमिटीले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
साउन २५ बाट हुने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पोलिटब्युरो गठन गर्नेछ। विधानका कारण ओली पक्ष पोलिटब्युरोमा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो।
अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग प्रमुख पोलिटब्युरोका पदेन सदस्य हुन्छन्। पोलिटब्युरोका लागि योग्यता पुगेका नेतामा माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, लालबाबु पण्डित, प्रकाश ज्वाला, टंक कार्की, अरुण नेपाल, विजय पौडेल, पर्शुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, गंगालाल तुलाधर, शंकर पोखरेल र प्रदीप नेपाल रहेका छन्। त्यसैगरी, छविलाल विश्वकर्मा, अग्नि खरेल, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, महेन्द्र पाण्डे, बिन्दा पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, तुलबहादुर गुरुङ, विष्णु रिमाल, वंशीधर मिश्र, भानुभक्त ढकाल, युवराज कार्की, कर्ण थापा, राधा ज्ञवाली, थममाया थापा मगर, जयन्ती राई, गौरा प्रसाईं कोइराला, श्रीमाया थाकाली, दलबहादुर राना, सानु श्रेष्ठ, रामप्रित पासवान, सत्यनारायण मण्डल, जगन्नाथ खतिवडा, पशुपति चौलागार्इं, यमलाल कँडेलको पनि पोलिटब्युरो हुने योग्यता पुग्छ।
टंक कार्की र यमलाल कँडेल एमाले विभाजित भएर नेकपा माले गठन हुँदा केन्द्रीय सदस्य थिए। योग्यता पुगेका केन्द्रीय सदस्यमा माधव नेपाल पक्षका २० र ओली पक्षका १९ जना छन्।
१५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ओली र नेपाल पक्षका सात–सात जना छन्। वरिष्ठ नेता खनाल कतै खुलेका छैनन्। महासचिव ईश्वर पोखरेलले विधानमा आएको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताएका छन्। ‘संशोधन प्रस्तावमा आएका सुझावमा समेत छलफल गरेर विधानलाई अन्तिम रूप दिन्छौं। संशोधन विधानमा छलफल हुनेछ,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘एक पूर्णकालको व्यवस्थाले केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका सिनियर पनि छुट्न सक्छन्। पदाधिकारीमा उठ्न पोलिब्युरो सदस्य रहिसक्नुपर्ने विषय आएको थियो। तर, त्यो लागू भएन। सबै कुरा एक रूपमा ल्याउनुपर्छ।’
पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले महासचिव पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय राजनीतिक तथा विधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलका सदस्य रहेका सचिव योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको स्टेयरिङ कमिटीले गरेको निर्णयलाई नै आधार मानेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भइसकेकाले एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएको व्यवस्था लागू हुने धारणा राखे।
‘स्टेयरिङ कमिटीले निर्णयलाई आधार बनाएर विधानसहितका विषय परिमार्जन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘स्टेयरिङ कमिटीको निर्णयलाई मान्दिनँ भन्ने हो भने धेरै कुरा उल्टिन सक्छ।’ महाधिवेशनमा आएका विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका नेतालाई राखेर महाधिवशेनमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिएको थियो।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •