काठमाडाैं, १९ पुस (अाेएनएस) : नेकपा (एमाले) ले सीमांकन परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित हुने ठहर गरेको छ ।
मंगलबार विहान बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको विपरित नजान सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले ओएनएसलाई जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सभाको सहमति बिना सीमांकन परिवर्तन गर्ने गरी संशोधनको अर्थ रहँदैन भनेर सोमबार मात्र सर्वाेच्च अदालतले पुष्टि गरिदिएको छ,’ उपनेता नेम्वाङले भने, ‘हामी अझै पनि सरकारलाई संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्छाैं ।’ सर्वाेच्चले गरेको फैसलाका एमालेले स्वागत गरेको छ ।
संशोधनबारे संसदमा रहेका विपक्षी दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उपनेता नेम्वाङले बताए । नेम्वाङका अनुसार संशोधनको अवरोध जारी रहने कि ? खोल्ने विषयमा पनि दलहरूसँगको छलफलबाट मात्र एमालेले निर्णय गर्नेछ ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि मंगलबार नै एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । संसदीय दलको बैठकमा पनि सरकारलाई संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने गरी छलफल हुने उनले बताए ।
यस्तो छ, एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय
१. पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
२. प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले थप पुष्टि गरेको छ ।
३. बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
४. विकसित नया“ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुस“ग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
५. संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
६. संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउ“दै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान तथा निर्देशन गरेको छ ।
