काठमाडौं ३० चैत ।
सत्तारूढ एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले नाकाबन्दी खुले पनि मधेसका समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा जारी बैठकमा सोमबार धारणा राख्ने क्रममा उनीहरूले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सक्दो छिटो संवादको टेबुलमा ल्याउन दबाब दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक संयन्त्र घोषणा गरे पनि काम अघि नबढेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए । शनिबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १०मध्ये आठ समूहका टोली नेताले धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि सकभर सरकारमै आएर, सम्भव नभए बाहिरैबाट रचनात्मक भूमिका खेल्न अपिल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
१० टोली नेतामध्ये सीता गिरी, जीवन घिमिरे, जीवनराम श्रेष्ठ, गणेश पहाडी, शेरबहादुर तामाङ, टंक कार्की, ठाकुर गैरे, राजेन्द्र राईले सोमबार आफ्नो धारणा राखेका हुन् । कर्णबहादुर थापा र केदार न्यौपानेले आफ्नो समूहको धारणा राख्न बाँकी छ । ओली सरकारले चीनसँग गरेको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि ऐतिहासिक रहेको भन्दै अब सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने सबै समूहको साझा राय छ ।
बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य गैरेले संविधान निर्माणसँगै सुरु नाकाबन्दीका क्रममा सरकारले लिएको अडान सन्तुलित नै भए पनि कालाबजारी हालसम्मै जारी रहेकाले नेतृत्वले सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘वामपन्थी सरकारले अझै पनि जनमुखी योजना अघि सार्न र लोकप्रिय काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘छिटछटो डेलिभरी दिन नसके बिस्तारै सर्वसाधारणमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा छाउन सक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।’
अधिकांश टोली नेताले तराई मधेसलाई केन्द्रित गरेर विकास निर्माण, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सार्न माग गरेको उनीहरूलाई उद्ृत गर्दै सचिव योगेश भट्टराईले कान्तिपुरलाई बताए । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारलाई पार्टीले निर्देश गर्नुपर्ने धारणा अधिकांश समूहबाट आएको उनको भनाई छ । टोली नेताहरूले पार्टीमा गुटबन्दी अझै झाँगिएको भन्दै सरकारी नियुक्तिहरूमा समेत त्यसको प्रतिविम्ब देखिएको गुनासो गरेका छन् ।
पार्टीले जनताबीच राजनीतिक साख बढाउदै लगे पनि आन्तरिक संगठन पद्दति तहसनहस भएको टिप्पणी टोली नेताहरूको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त हुन नसकेको, पार्टीले छानेर पठाएका मन्त्रीसम्म संगठनभित्रैका मानिसको पहुच स्थापित हुन नसकेको, मन्त्रीहरूमा पार्टी प्रतिबद्धताको ठाउमा स्वेच्छाचारिता मौलाउदै गएको, पार्टीको सिफारिशमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्नेमा मनपरी हुन गएको जस्ता आरोपसमेत धारणा राख्ने क्रममा उठेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने भन्दा पनि नवौं महाधिवेशनमा को कुन समूहमा थियो भन्ने पूर्वाग्रहका आधारमा समूहगत छलफलपछि धारणा राख्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । ‘यो त वस्तुनिष्ठ धारणा राख्ने भन्दा पनि नवौं महाधिवेशनका आधारमा तेल तेलतिर, पानी पानी तिर भनेजस्तो हुन गएको छ,’ बैठकपछि थापाले भने, ‘प्रतिवेदनमा नजाने, बाहिर–बाहिरका प्रसंग झिकेर टिप्पणी गर्ने, अनि आजका समस्या भन्दा पनि महाधिवेशनमा को कता तिर थियो भन्ने आधारमा धारणा राख्ने काम भएको छ, यो गलत हो ।’
स्रोतको दाबी अनुसार सोमबार धारणा राख्ने १० टोली नेतामध्ये थापा र न्यौपाने बाहेक सबै संयोजक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका भएकाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि बढी आलोचना हुन गएको हो । यति हुदाहुदै पनि ओलीको प्रतिवेदन आधारभूत रुपमा ठिक छ, त्यसका आधारमा संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष देखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कान्तिपुरबाट
