लोकसेवा अायाेग अध्यक्षमा सिफारिश मैनाली भन्छन् : विकसित वर्गलाई आरक्षण किन ?

241
  •  
  •  
  •  

umesh mainaliकाठमाडौं ४ चैत (ओएनएस) : लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिश भएका उमेश मैनालीले संसदीय सुनुवाई समितिमा बयान दिएका छन् ।  संबैधानिक परिषदको सिफारिशमा परेका मैनालीलाई सुनुवाईका लागि बुधबार समितिले डाकेको थियो ।

संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेकामध्ये लोकसेवा अध्यक्षमा सिफरिश मैनालीलाई बुधबार पहिलो व्यक्तिको रुपमा समितिले डाकेको हो । मैनालीको बयान सकिएपछि अब क्रमशः लोकसेवा आयोगका सदस्यहरुको सुनुवाईमा बोलाएर बयान लिने कार्यतालिका छ । समितिले आगामी आठ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरुको सुनुवाई गर्ने छ ।

के भने मैनालीले समितिमा ?

आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव र भावी कार्ययोजनाबारे समितिमा धारणा राख्दै आयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै निकायसँग सँम्बन्धित रहन्छ । यसमा जनताको विश्वास पनि छ । तर, यसमा परिक्षण विधि, छनौट, पाठ्यक्रम परम्परागत शैलीमा हँुदा समस्या रहेको छ । धेरैको अझै पनि पहुँच पुगेको छैन । धेरै योग्य व्यक्तिहरु पनि यसमा त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरि विशेष व्यवस्था गरी उत्कृष्ठ व्यक्तिलाई तान्ने कोशीश गर्नु पर्छ । त्यसका लागि पाठ्क्रम र व्यवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

मैनालीले सुरुआतमा आफ्नो भनाई राखेपछि सांसदहरुले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए । सांसद युवराज ज्ञावलीले संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुभन्दा लोकसेवाको परिक्षा पास गरी मात्रै जाने व्यवस्था जुरुरी भएको बताएका थिए । उनले समावेशी गराउनु पर्छ तर त्यसको नाममा योग्यता र क्षमतामा ह्रास आउन दिन नहुने पनि बताए । यस्तै, सुशील कुमार श्रेष्ठसमावेशी समानुपातिक बनाउने विषयमा आयोगमा अहिले सिफारिसमा परेको सात जनामा ६ जना एउटै समूहका परेका छन भने यो समावेशी समानुपातिक कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद प्रकाशशरण महतले पछाडि परेको वर्ग, लिंग, समूह क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले ‘अहिले हरेक वर्ग समूहमा योग्य व्यक्तिहरुको कमि नभएका बताउँदै तीक्षेत्रलाई कसरी समावेश गरिन्छ ’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भाषाको कारण धेरै मानिस विशेष गरी मधेसीमुलका मानिसहरु लोकसेवामा फेल हुने गरेका बताउँदै मैनालीले यस्तो प्रश्न गरे, ‘ तपाई पनि पहाडे मुलको मानिस भएको कारण पहाडे मुलका मानिसका लागि सहज हुने गरी प्रश्न बनाउदा त्यसले मधेसी लाई समस्या परेको भन्ने आरोपमा परिवर्तन आउने कार्यक्रम के छ ?’ यस्तै पाण्डेले ‘ संघियतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकार बनेपछि प्रशासनिक निकायको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद बालकृष्ण खाँणले सरकारले सचिव बनाउदा समेत भागबण्डामा भएको बताउँदै सुनुवाई आवश्यक नभएको बताए । योगेन्द्रनाथ ओझा लोकसेवाको परिक्षामा गुल्मी, अर्घाखाचाी, स्याङ्जा र पाल्पा बाहुल्यता भएको भनिन्छ । यसमा के गर्न सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । चीनकाजी श्रेष्ठ मुलुकमा मौका नपाएर विदेशिएको समस्या भएको बताउँदै मलुकमै रोजगारी दिन कसरि सकिन्छ भनी प्रश्न सोधेका थ्एि ।  अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित परिक्षामा नाम निस्कीए पनि अन्र्तवार्तामा सोर्सफोर्सको लाग्ने बताउँदै ‘अन्र्तवार्तालाई बैज्ञानिक बनाउन के गर्नु पर्ला? तथा कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा बाध्यात्मक व्यवस्था के गर्नु पर्ला ?’ भनि प्रश्न राखेका थिए ।

सांसदहरुको प्रश्नपछि मैनालीले दिएको जवाफको मुख्य अंश

राजनीतिक भागबण्डाको विषयमा जबाफ दिदा संबैधानिक परिषदको बनोट नै राजनीतिक रुपमा छ भने यसको सिफारिस कसरी फरक रहला ? दोहोरो सुविधा कानुनले मिल्छ तर, म लिने छैन । अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीले छोडेको छैन तर, मैले पाउने २० हजार पेन्सन यो पदमा रहेसम्म लिने छैन ।

समावेशी करणको सवालमा अहिले निजामति सेवा ऐनले तय गरेको व्यवस्था बाहेक आयोगले केही गर्न सक्दैन । आयोगले आफ्ना छनौट समितिहरु बनाउन समावेशी बनाउने कुरामा म प्रतिबद्ध छु ।  अहिले पनि संविधानमा खोज्ने हो भने आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको भन्दा पनि अब जात र बर्ग मात्रै हैन आर्थिक रुपमा पछाडि परेको बर्ग पनि हेर्नुपर्छ ।

अब, विकसित वर्गलाई आरक्षण किन दिने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । जस्तो थकाली नेवारलाई आरक्षण किन ? यसबारे तपाईहरुले सोच्नुपर्छ । जातजातिको कुरा गर्दा त्यहाँपनि तलमाथि हुन सक्छ । आरक्षणको सिद्धान्त छ, त्यो रिभर्स डिस्क्रीमिनेसन हुनुहुँदैन ।

त्यसले विरोध ल्याउँछ । जनउत्तरदायी बनाउन निजामति सेवामा विधी निर्माताले जनकार्यलय नबनाएसम्म हुँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रक्रियामा नै जनतामा जान किन सकिदैन? आयोगको बनावटबारे मैले जबाफ दिने कुरा हैन ।

न्यायधिसको उमेर ६५ वर्ष र अरुमा नहुने कुरामा बौद्धिक कामका क्षेत्रमा कहि ५८ कहि ६५ वर्ष भन्ने व्यवस्था छ । अरु देशमा ४९ वर्षका राष्ट्रपति पनि छन्। प्रधानमन्त्री सामान्य बहुमतले हट्ने मलाई हटाउन दुइतिहाइ चाहिने कुरा गलत हो । तर, यो संविधानले व्यवस्था गरेको हुदा पनि हो।

संघियतामा जादा प्रादेशीक आयोग बनाएर त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण र गाइडलाइन दिने गरिन्छ । संघियतामा जादा कर्मचारी तन्त्रका तीन मोडल हुन्छ । तीन वटै सरकारकै आफ्नै कर्मचारी हुन्छ । त्यसमा एउटै साझा पुलको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले पनि सहसचिवदेखि माथि कमन पुल बनाएर कर्मचारी राख्ने गरेमा त्यो केन्द्रसँग जोडिएर बस्छ । जस्तो विखण्डनबादीले कुनै प्रदेशमा जिते भने कर्मचारी केन्द्रप्रति जवाफदेहि भएमा मुलुक बच्न सक्छ।

अहिले कतिपय अफिसमा दुई पैसाको काम नगर्नेले पनि पास गरीरहेका छन् । अब ऐनमा संशोधन गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितामा बीसबाट तीस प्रतिशत गरौ । तर, बाँकी खुलाबाट आउने व्यवस्था राम्रो हुन्छ । काठमाडौ बाहिर नगएका व्यक्ति मुख्य सचिव भएका छन् ।

परिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम सुधारमा हामी आफैले गर्ने हो हामी ध्यान दिन्छौ । आरक्षणबाट आएका पनि म्यारिटलिष्टमा कतिपय माथि नै आउन सक्छन्। पानी बढुवा अहिले सकिएको छ । अब फेरी नआए हुने थियो । कामसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाउदा बाहिरको मानिस नआउने हुदा प्राज्ञिक र व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउने तर्फ लाग्ने छौ ।

सेना, प्रहरीको सशस्त्रको छनौट प्रक्रियामा अहिले आयोगको संलग्नतामा शंका नगरे हुन्छ । अब हामीले परिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य प्रति अहिलेको कर्मचारीतन्त्र प्रशिक्षीत छैन । यसलाई जनताप्रति प्रशिक्षीत गर्नु परेको छ।

लोकसेवाको परिक्षामा अध्यक्षले चाहे पनि धाँधली हुन सक्दैन । भाषाको सवालमा अहिले अंग्रेजीमा परिक्षा दिन पाइन्छ । अरु भाषाको सवालमा सोच्न सकिदै ।

राजनीतिक रुपमा गर्ने कि व्यवसायिक रुपमा गर्ने सरकारमा भर पर्छ । भारतमा नै परराष्ट्र सचिव हटाइए । अमेरिकामा २ हजार माथिल्लो तहका कर्मचारी राष्ट्रपति र कंग्रेसले संयुक्त रुपमा गर्छ ।


  •  
  •  
  •