एमाओवादीमा ‘बटमलाइन’ निर्धारण

94
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० भदौ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान निर्माणमा लचिलो हुन सकिने विषय र आधार किटान गरेको छ। एमाओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान मस्यौदा समितिले राज्यको पुनःसंरचना (संघीयता), शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा केन्द्रित भएर पार्टी बटमलाइन तय गरेको हो।

आन्तरिक र विज्ञसँग छलफल गरेर किटान गरिएका ती विषयलाई भने माओवादीले सार्वजनिक गरेको छैन। ‘नयाँ संविधानमा कुन–कुन मुद्दामा पार्टी अडान राख्ने र कुन–कुन विषयमा लचिलो हुनेबारेमा सात दिनसम्म आन्तरिक रूपमा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ केही दिनअघि श्रेष्ठले हरिसिद्धिस्थित निवासमा पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘एमाओवादी पूर्ण तयारीका साथ संविधानसभा र छलफलमा जान्छ, पहिलाजस्तो स्थितिमा अब एमाओवादी छैन।’ उनका अनुसार कुन–कुन मुद्दामा अडान लिने र लचिलो हुनेबारे एमाओवादीले पछिल्लो समयमा आन्तरिक रूपमा प्रस्ट धारणा बनाएको हो।

स्रोतका अनुसार एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले तय गरेको १४ प्रदेशको खाका र नामकरणको विषयलाई भने अब मुद्दा बनाउने छैन। ‘राज्य पुनःसंरचना आयोगले तय गरेको १० प्रदेश पार्टीको अडान रहनेछ भने त्यहाँ उल्लिखित प्रदेशका नामलाई छोटो बनाएर जानुपर्ने पक्षमा पार्टी छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मधेस–भोजपुरा–मिथिला–कोच जस्ता प्रदेशको लामो नामलाई छोट्याउनुपर्ने पक्षमा माओवादी उभिनेछ ।

संघीय प्रदेशको नामावली सकेसम्म संविधानमा नै उल्लेख गर्न एमाओवादीले जोड गर्ने भए पनि प्रदेशको राजधानी तय गर्ने जिम्मेवारी भन प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीबाट जानेछ।

‘आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रदेशको नाममा पार्टीले अडान त राख्ने नै छ, त्यसलाई स्थापित गराउन बढी संघर्ष नै गर्नेछ,’ समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुनै सकेन भने साझा पहिचान झल्कने नदी, हिमाल, भूगोलका नाममा पनि सहमति जनाउन माओवादी तयार छ।’ उनका अनुसार साझा पहिचानका नामबाहेक अन्य नाम (जातीय आधार) मा सहमति हुन सक्ने विश्वास स्वयं माओवादीलाई पनि छैन। तर, संघीयताका लागि पहिचानका ५ तथा सामर्थ्यका ४ आधारबाट भने एमाओवादी पछि हट्ने छैन। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •