चार मन्त्रालयमा बढी उजुरी

136
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २७ साउन (ओएनएस) : अघिल्ला वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चार मन्त्रालयमाथि वढी उजुरी परेका छन् ।
सरकारका २७ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा उजुरी परेका मन्त्रायलमा शिक्षा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र गृह मन्त्रालय छन् ।

आव २०७० / ०७१ मा परेका दुई हजार ७४ उजुरीमध्ये शिक्षामा ५१६, स्थानीय विकासमा २५२, स्वास्थ्यमा १८५ र गृह मन्त्रालयमा १८३ रहेको केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । कानुन, न्याय, संविधानसभा, तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा एक, परराष्ट्रमा चार, शान्ति तथा पुनःनिर्माणमा छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सात उजुरी परेका छन् ।

अघिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने मन्त्रालयमा शिक्षा, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय नै थिए । केन्द्रका निमित्त प्रमुख अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारले मन्त्रालयमा उजुरी पर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भैरहेको र तीमध्ये पनि बढी उजुरी पर्ने मन्त्रालयमा उजुरी वृद्धि भैरहेको बताए ।

 सार्वजानिक निकायबाट हुने भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने ध्येयले विसं २०५९ साउन २७ गते केन्द्र स्थापना भएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक दुवै कार्य केन्द्रले गरिरहेको छ ।

आफूलाई उजुरीमाथि बयान लिने, थुनछेक गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकार नभएका कारण केन्द्रले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रका कामलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट सीमाङ्कन हुनुपर्छ– तण्डुकारले बताए ।

 सोका लागि केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा तयारी, सार्वजानिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ संशोधन गृहकार्य, सरकारका नाममा रहेका सार्वजानिक जग्गाको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने काममा तीव्रता र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिए ।  । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत आठ आयोजना र मुलुकभर निर्माणाधीन प्रहरी एकाइ भवनमध्ये २९ वटाको प्राविधिक परीक्षण गरेको तथा सडक सुधार आयोजनाका आठ सडकमध्ये सात वटाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यको बढी सम्भावना भएका १२ क्षेत्रको अध्ययनसमेत गरेको छ ।

ती क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा खानेपानी वितरणमा चुहावट, केन्द्रीयस्तरका निकायको खर्च भएर जाने कार्यालय सामान खरिद, नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण अभ्यास र उपलब्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा महिलालगायत छन् ।


  •  
  •  
  •