काठमाडौं, २८ असार (ओएनएस) ः पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माणका लागि दवाव सृजना गर्न भन्दै एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा दोस्रो मोर्चा गठन भएको छ । एकीकृत माओवादी सहित पाँच दलले २६ असारमा काठमाडौको वल्र्ड ट्«ेड सेन्टरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत ‘संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेपछि माओवादी इतरका दलहरु आश्चर्यमा परेका छन् । ‘जन संविधान’ निर्माणका लागि भन्दै संविधानसभा बाहिरका माओवादीका पाँच घटकसंग मोर्चा गठन गरेको दुइ हप्तामै संविधानसभा भीत्रका ‘पहिचान’ सहितको संघीयता पक्षधर दलसंगको मोर्चाबन्दीले नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले एमाओवादीसंग सशंकीत बन्दै गएका छन् ।
संविधान निर्माणमा भाजो हाल्न र अत्तो थाप्न मोर्चा गठन गरिएको काग्रेस, एमाले लगायतका दलको बुझाइ छ । नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् चन्द्र भण्डारी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका सहमतिको संविधान जारी गर्न प्रतिकुल बन्दै गएको बताउछन् । ‘प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको मोर्चाले संविधान रोक्ने सामर्थ त राख्दैन, तर वातावरण धुमिल्याउन सक्छ, भण्डारी भन्छन– संविधान जारी गर्ने वातावरण खल्बल्याउन भने पर्याप्य छ, जुन राष्टका लागि मात्र नभएर एमाओवादीको हितमा हुनेछैन ।’ संविधान जारी गरेपनि आफ्नो पार्टीको हैसियत खस्किदै जाने अबस्थामा प्रचण्ड संविधान बनाउन भन्दा संविधानसभा बाहिर आन्दोलनमा जाने संभावना बढ्दै गएको छ । ‘संविधान बनाएको यश लिएर बाबुराम पार्टीवाट अलग्गिदै छन भन्ने बुझेर प्रचण्डले संविधान निर्माण प्रक्रिर्या अबरुद्ध गर्न खोज्दैछन, नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता भन्छन– आफ्नो पार्टी मोहन बिक्रम सिंहको जनमोर्चा बनाएर प्रचण्डले संविधान बनाउदैनन् ।’
राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संसद भीत्र आवाज मधुरो भएपछि अनेकथरी मोर्चा गठन भएका बताउछन् । ‘यो इतिहास दोहो¥याउने षडयन्त्र हो, केसीले भने, प्रष्ट भाषामा भन्दा यो संविधान सभा असफल बनाउने षडयन्त्रको उपज हो ।’ संविधानसभा बाहिर रहेका दलको मोर्चा घोषणा समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभा बाहिरको मोर्चालाइ सशक्त बनाउने बताएका थिए । संविधानविद् एवं संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाइ मोर्चाबन्दीको नाममा भएको ध्रुबीकरणले मुठभेड निम्त्याउने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आचार्यले लेखेका छन, ‘प्रचण्डजी ध्रुबीकरणतिर नलाग्नुहोस, देशको राजनीतिक विकासका लागि र तपाइको भूमिकाका लागि पनि मूठभेड निम्ताउनु ठीक छैन् ।’
दुइवटा मोर्चा मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभामा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता डा बावुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति संविधानका मुल विबादमा प्रवेश गर्ने समयमा गठन गरिएका मोर्चाको भित्री उदेश्य संघीयता सम्बन्धमा अनावस्यक बखेडा झिक्नु रहेको नेता केसीको विश्लेषण छ ।
