गिरिराजमणि पोखरेल, प्रमुख सचेतक एमाओवादी
गत शुक्रवारबाट सुरु भएको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद्को चालु अधिवेशनबाट बजेटसमेत पारित गर्नुपर्ने भएकाले संसद जसरी पनि सुचारु गर्नुपर्ने सरकारको वाध्यता छ । पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी र अन्य विपक्षीदलहरूले निरन्तर रुपमा संसद अबरुद्ध पारेका कारण बजेटमाथिको पूर्व छलफलसमेत हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा संसद अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलसँग ओएनएसन्युजका लागि मदन कोइरालाले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
संसद अबरोध गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । एउटा राजनीतिक पक्ष र अर्को आर्थिक पक्ष । राजनीतिक पक्षमा विगतमा भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन मुख्य पक्ष हो । त्यसमा पनि तीनवटा कुराहरू मुख्य रहे । एउटा कुरा विगतको चुनावमा भएको धाँधली र अनियमितताका विषयमा छाननिव गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिला नै सहमति भइसकेको छ । संसदीय छानविन समितिको कुरा हो । यो गएको संसदको अधिवेशनमा नै हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले जुन ढंगले संसद अन्त्य गर्यो, आफ्नो काम नै नगरिकन । त्यसैले अहिले हामीले सदन सुरु हुने वित्तिकै आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।
चारबुँदे सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुरा हो । यो संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न पनि राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छ । त्यो निर्माण होस र अगाडि बढोस भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा हो । तेस्रो कुरा चाँही सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन ऐन त बन्यो, तर, आयोग बन्ने प्रक्रियाचाँही तिब्रगतिमा अगाडी बढेको छैन् र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन् । यो अवस्थामा हामीले जुन ढंगले सदन अबरुद्ध गर्यौं तुरुन्तै मैले माथि भनेका कुरा अगाडि बढुन भन्नका लागि हो र यो राजनीतिक पक्ष भयो ।
अर्को कुरा के भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सरकारले जसरी बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको छ, रकमान्तर गरेर अर्बौं रकम चर्ख गरिरहेको छ, त्यसमा पनि हामीले उठाएको भन्दा निकै धेरै परिणाममा छ भन्ने कुरा त बाहिर आइसकेको छ । यी दुवैकुरालाई सम्बोधन गर्न हामीले संसद अबरुद्ध गरेका हौं । हामी चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले यो कुरालाई समाधान गरोस र बजेट ल्याउनुपूर्वको संसद्मा छलफल हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा छ, त्यो अगाडि बढोस भन्ने हामीले चाहिरहेका छौं ।
सदन अबरुद्ध गर्ने अनि सरकारले आफ्ना माग संवोधन गरेन भन्न मिल्छ ?
यसको तरिका के छ भने अर्थमन्त्रीले वा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै प्रतिपक्षलाई एक ठाउँ राखिदिन्छ । र उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्छ । विधिको दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँ एक छिन खडा भएर सरकारका तर्फबाट, र्थमन्त्रालयकातर्फबाट बोल्न खोजेजस्तो देखाउन खोज्नु भएको छ । तर, हामीले त समग्रमा सरकारको प्रतिबद्धता खोजीरहेका छौं । त्यसैले पहिला प्रतिपक्षसँग सरकारले सहमति गर्नुपर्यो अनि सदनमा गएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्यो । हामीले सदन अबरोध गरिसकेपछिको बैठकमा हामीले उहाँहरूसँग यो कुरा उठायौं । सरकारले दुई दिनको समय माग गर्यो । अब सरकार तयार भएर आएको होला हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । सरकारले बारिह मिडियासँग बोलिरहेको पनि छ । हामीले पनि सुनिरहेका छौं । संवाद गरौं हामीले उहाँहरूलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा हुँदै होइन् । हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता आउनु पर्यो । त्यसपछि सदनमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्ने स्थिति बन्छ । यो प्रक्रियाको कुरा हो पहिला सहमति गरेपछि प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।
यहाँले भन्नु भएको चार बुँदे सहमतिका धेरै बुँदा त कार्यान्वयन भएका छन् नी ? अनि यस्तो अवस्थामा सदन अबरुद्ध पार्दा त जनतामा गलत सन्देश जाँदैन ?
हैन यो एकदम गलत कुरा हो तपाँईको । पहिलो कुरा यो चार बुँदे कार्यान्वयन नै भएको छैन् । सरकार त्यो प्रति इमान्दार छैन । कार्यान्वयनको पक्षमा छैन् । अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोग कसरी आयो भने जब हामी सदनको कारवाही अवरुद्ध गर्छौं अनि दुई हप्ताभित्र गठन गर्नुपर्छ भनेपछि मात्र सरकारले ल्यायो । सरकारकोतर्फबाट प्रतिबद्धता आएको होइन, तपाँईलाई एकदम भ्रम नरहोस ।
तपाँईको मिडियामार्फत आम जनसमुदायलाई पनि यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । सरकार यदि इमान्दार थियो र सहमति प्रति प्रतिबद्ध थियो, निर्वाचनमा भएको धाँधलीका विषयमा छानविन गर्न उ तयार थियो भने अघिल्लो संसद बैठकमा किन गठन गरेन ? यसमा एकदम भ्रम नरहोस । नेपालको संविधान निर्माणको कालखण्डमा हामीले एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनायौं । अघिल्लो चुनावी सरकारको पालामा पनि त्यो आवश्यक छ भन्यौं । अहिले हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा भएको छैन, संविधान निर्माणको काम पनि पुरा भएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी पुनः उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । तर, सरकार बनाउन चाहिरहेको छैन । चार बुँदे कार्यान्वयन गर्ने न गर्ने भन्ने विषय शान्ति प्रक्रियको, संविधान निर्माणको र समकालीन राजनीतिको मुख्य विषय भएकाले हामी यसभित्र जान चाहन्छौं ।
यो अगाडि बढाउने कुरामा आर्थिक प्रश्न पनि उठे । आर्थिक विषयम रकमान्तर गर्न पाँइदैन भन्ने मान्यतमा हामी छैनौं । हामीले पनि गरेका छौं अरुले पनि गर्छन । तर गैर बजेटरी खर्च गर्न पाइदैन् । कनिका छरेजस्तो पैसा छर्न पाइदैन । जनताकाबीचमा त्यो पैसा पुग्नुपर्छ । त्यसकारण आर्थिक प्रश्नमा हामीले उपाय पनि देखेका छौं । बजेट पठाउनु रोक्नुपर्यो, अहिलेसम्म पठाइएको पनि कार्यान्वयमा सही विधि अपनाउनु पर्यो । हाम्रो पार्टीप्रति भ्रम होइन, हाम्रो पार्टीले बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो भन्ने परेको छ ।
हामीले डिआईजीलाई एआजी बनाउने प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छौं । भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुरा उठाएका छौं । त्यसकारण हामीलेसही प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । हामीले सहमतिमा जानलाई कोशिस गरेका थियौं त्यो संभव भएन । त्यसकारण हाम्रा माग पुरा नभएसम्म सदन खुल्न सक्दैन, यो प्रष्ट छ । त्यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुपुर्व नै सहमति गरौं भनेका थियोैं । तर, सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरूले केही दिनको समय माग्नु भएका कारण त्यो पुरा हुन सकेको छैन् । यो कुरा म तपाइँको मिडियामार्फत जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
कांग्रेस तपाइँँहरूको मागप्रति सकारात्मक छ तर एमालले मानेको छै भन्ने छ । सत्य कुरा के हो ?
सत्य कुरा थाहा पाउन न त उहाँहरूसँगै कुरा गर्नुपर्छ । उहाँहरू सत्ताधारी पार्टी हुनुभयो । कांग्रेसका नेताहरूले यी कुराप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ल्याउनु भएको छ । एमालेका नेताहरूले दुई दिन अगाडिको बैठकमा एमाले सचिव विष्णु पौडलेजीले माथिल्लो नेतृत्वसँग कुरा गर्न केही समय माग्नु भएको थियो । हिजोको बैठकमा पनि प्रमुख सचेतकको भुमिकाको संयोजन गर्नुभएका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि अध्यक्षलाई फोन गर्नुभएको थियो । उहाँहरू बैठक मै हुनुहुन्छ । त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । तर, सदन जनतासँग जोडिएको र सरकारको एजेण्डा कार्यन्वयन गर्ने थलो भएको हुनाले एकछिन आफ्नो बैठक रोकेर उहाँहरू आउनुपथ्र्यो आउन सक्नु भएन् । त्यस कारण सरकारपक्षीय पार्टी कै कारण यो समस्या सृजना भएको हो ।
प्रसगं बदलौं, अहिले एमाओवादीभित्र निकै विवाद बढेर गएको छ । वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराइले पार्टीका हरेक बैठक बहिष्कार गर्दै पार्टीकोे कुनै पदमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ । अब एमाओवादी पुन फुटको बाटोतिर अगाडि बढेको त होइन ?
यसलाई एकदम सरल ढंगले बुझौं न । केन्द्रीय समितिको बैठक उहाँहरूको (बाबुरामपक्षधर) उपस्थितिमै टुंगिएको छ । कार्यविभाजन गरेका छौं । त्यसैले गर्दा हामी एकताबद्ध भएका छौं भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । विराटनगरको सम्मेलनबाट उठेर गएपछि पुनः केन्द्रीय समितिमा आउनु आफैंमा महत्वपुर्ण कुरा हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा यो कही पनि भएको छैन । जव हामी पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट्व्यूरोको निर्वाचनमा गयौं, आफूले असमति राखेको अर्थात आफ्नो असहमति विना बनेको समिति भएको हुनाले यो निर्वाचनमा नजाऔं भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । हामीले त्यस्तो कार्यविधि बनायौं, जहाँ असमत हुने र भिन्न मत राख्नेले पनि निर्वाचित हुने ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्यौं । पोलिट्व्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीमा साथीहरू निर्वाचित पनि हुनुभएको छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि यस्तो छैन् । मतभेद छन, गुटहरू छन, अन्तर छन तर, एकीकृत माओवादी पार्टीले आफ्नो समस्या हल गर्न अथक प्रयास गरेको छ । भिन्न प्रकारको विधि अपनाएको छ । र हाम्रो एउटा आम सहमति के छ भने हाम्राविचमा भएका असहमतिलाई हल गर्न एउटा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
हामी यो संविधान निर्माणको केन्द्रीय कार्यभारलाई सकेपछि विशेष महाधिवेशनमा जान्छौं । त्यसकारण एमाओवादी फुटेको हेर्न चाहने धेरै छन् । तर,फुट्दैन यो पार्टी । बाबुरामजीले विराटनगर सम्मेलनमा पेश गर्नुभएको सात बुँदेलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छौं । र त्यसपछि पार्टीलाई अगाडि बढाउने विषयमा पेश गर्नुभएको अर्को सात बुँदेलाई पनि कार्याविधिमा ढालेर अगाडि बढेका छौं । पार्टी फुट्दैन । बरु यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै ठुलो कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनेतिर हामी जान्छौं ।
पार्टीमा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराइसँगै रहँदा कहिल्यै पनि एकजुट हुने अवस्था नआउने भएकाले बाबुरामलाई बाहिर राखेर वैद्यसँग एकता गर्न अहिलेको विवाद भएको भन्ने पनि छ नी ?
ती टिप्पणी र अनुमान भए । अहिले यसलाई आ–आफ्ना ढंगले हेर्ने काम भएको छ । क्रान्तिको ध्रुविकरणको प्रश्नचाँही निश्चित मुल्य मान्यताका आधारमा हुन्छन् । हामी विराटनगर सम्मेलनपछि बृहत कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियानमा छौं । त्यसमा हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने पहिलो कुरा भयो, त्यसपछि क्रान्तिकारी विचारधारासँग एकता गर्ने अर्को कुरा भयो । त्यसपछि वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मशमपर्णवादविरुद्ध लडिरहेका एमालेलागायत अन्य दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको विन्दुभित्र जुनप्रकारको कार्यविधि बनाइएको छ, जुनप्रकारले सोच बनाइएको छ । जुन मान्यताको आधारमा अगाडि बढेको छ । त्यसको आधारमा बाहिर गरिएको अनुमानजस्तो छैन् । हामी एकतर्फ कार्यगत एकताबाट अगाडि बढ्छौं । कार्यगत एकतामा जाँदाखेरि त्यो सुरु भइसकेको छ किरणजीहरूसँग ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई व्यूताउने घटनाको विरुद्ध हामी एक ठाउँमा रह्यौं । अँझै बढी हामी संविधान निर्माणको कोणबाट पनि छलफल गरिरहका छौं । हामी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा नै कमरेड किरणले नेतृत्व गरेको पार्टीको सहभागी हुनुपर्छ र संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । हामी जुन हैसीयतमा आयौं भन्ने भन्दा पनि देशको एजेण्डा भने हाम्रौ वरिपरी नै छ ।
किरणजीहरू फुट्नु भयो उहाँहरूले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन । हामीले पनि उहाँँहरूबीना नै चुनावमा गयौं, हिजोको स्ट्याण्डलाई रक्षा गर्न सकेनौं । त्यस कारण हामी सबै गहिरो आत्म समीक्षामा जाउँ, र आजको संविधान निर्माणको काम, जनतासँग दैनिक जिविकासँग गासिएका समस्यालाई हल गर्न कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चाहुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यस अन्र्तगत हाम्रो पार्टी काम कारवाहीमा एकरुकता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्र्तगत हल गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
