‘विदेशी ऋणमा विश्वविद्यालयको कायापलट योजना’

485
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ फागुन (ओएनएस) : समयमा जाँच हुँदैन । वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि परीक्षाफल आउँदैन । शिक्षक–प्राध्यापक हेल्मेट हल्लाउँदै निजी कलेज चहार्छन् । कुनै कुराको दुरुस्त अभिलेख छैन । अनुसन्धानमूलक काम शून्यमा छ । थेसिस बिक्रीका सूचना बजारमा खुल्लमखुल्ला पढ्न पाइन्छन् । जनशक्ति पुरानो मात्र छैन, पूरै काम नलाग्ने अवस्थाको छ । भौतिक पूर्वाधार विश्वविद्यालयभन्दा बूढो देखिन्छ ।

tu 00

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्दशाको वर्णनमा यस्तै अरू जति पनि बुँदा थप्न सकिन्छ । यो दुर्दशाबाट मुक्ति पाउन के गर्नुपर्ला ? के विश्वविद्यालय आफैले सोचेको छ ? विश्वविद्यालयले नसोचे पनि ठीकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कायापलट गर्ने ठूलो परिचयोजना आउँदै छ । र, सोही परियोजनाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमै पहिलोपल्ट ऋण लिँदै छ । ऋण विश्व बैंकले दिने भएको छ । ३० वर्षभित्र ऋण तिर्नुपर्ने छ ।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (हाइयर एजुकेसन रिफर्म प्रोजेक्ट) का नाममा विश्व बैंकले ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण दिने भएको छ । यो परियोजना लागू भएपछि विद्यार्थीले निःशुल्क खान र बस्न छात्रावासको व्यवस्था गरिनेछ । गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीले उल्टै पैसासमेत पाउनेछ ।

केही रकम प्लस टूमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले समेत पाउनेछन् । तर, धेरै रकमचाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । शिक्षकहरुको स्तरवृद्धि, अनुसन्धान क्षमता वृद्धि र अरु प्रकारका वृत्ति विकासका लागि समेत उल्लेख्य रकम खर्च गरिने परियोजनापत्रमा उल्लेख छ ।
यस परियोजनामा नेपाल सरकारकै लेखाप्रणालीलाई मान्यता दिन विश्व बैंक तयार भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणलाई उसले मान्ने भएको छ । यसअघि विदेशी दाताहरुले राष्ट्रिय लेखाप्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न दिन्थे ।
परियोजनालाई दुई भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागअन्तर्गत वित्तीय लगानीका माध्यमबाट उच्च शिक्षा सुधार र विकास गर्ने रहेको छ । त्यसअन्तर्गत पनि संस्थागत एवम् प्रणालीगत सुधार र प्राज्ञिक सुधार एवम् समय सान्दर्भिकताका पक्षबाट परियोजनालाई अगाडि बढाइनेछ ।

संस्थागत सुधारतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्वायत्त र सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अनुदान वितरण गर्नेछ । आंगिक क्याम्पसहरुलाई स्वायत्त र सामुदायिक क्याम्पसहरुको सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षा प्रणालीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने परियोजनाको उद्देश्य छ ।

विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली सुधार्न आधुनिकीकरण र विकेन्द्रीकरण गरिने परियोजनापत्रमा उल्लेख छ । त्रिविको परीक्षा निन्त्रण कार्यालयको अस्तव्यस्त अवस्थालाई सुधार गर्ने, शैक्षिक पात्रो पालना गर्ने र कर्मचारी–पदाधिकारीलाई अतिरिक्त भत्ता÷सुविधा दिने योजना छ ।

tu 02साथै, धेरैको पहुँचमा नभएको उच्च माध्यमिक शिक्षा –प्लस टू) अन्तर्गत विज्ञानका विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति दिइनेछ । स्नातक तहका सबै कार्यक्रममा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई स्तरीय अनुसन्धान, विकास र अन्वेषण क्षेत्रमा लगाउन अनुदान दिइने भएको छ । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक भर्ना र बढुवाको आधार नै उसको अनुसन्धान क्षमता मुख्य बनाइनेछ ।

दोस्रो भागअन्तर्गत यही परियोजना सञ्चालनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरु कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमतावृद्धि रहेको छ । परियोजना व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ ।


  •  
  •  
  •