‘मेलमिलाप भनेकै आममाफी’

काठमाडौं, २५ कात्तिक (ओएनएस) :  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा भएको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था अन्ततः आममाफी नै भएको निष्कर्ष विज्ञहरुको अध्ययनले निकालेको छ ।

नेपाल बार एसोससिएनको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनले हालै सरकारद्वारा जारी ऐनले द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

ऐन अपर्याप्त रहेको भन्दै पीडितद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कानुनविद्हरुको टोलीले यो निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित नियम, कानुन र सन्धिहरुका विश्लेषणका साथै पाँचवटै विकास क्षेत्रका नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पीडित र पीडितका प्रतिनिधि संस्थाहरुसँग छलफल समेत गरिएको थियो ।

विज्ञ टोलीका तर्फबाट संयोजक एवम् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले भने, ‘सबैभन्दा गम्भीर आशंका गर्ने ठाउँ मेलमिलाप सम्बन्धी प्रावधान हो । पीडितको कोही आफन्तले मिलापत्र गर्ने भनेपछि त पीडितले जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाउने भयो । यदि अपराधमा मिलापत्र गर्ने हो भने सम्पूर्ण फौजदारी न्याय प्रणाली नै उथलपुथल हुनेछ ।’
‘क्षमादान र मेलमिलापमा के फरक ? यसले पनि अपराधीलाई त उन्मुक्त ग¥यो नि त ?’ ओझाको टिप्पणी थियो, ‘प्रकारान्तरले यो पनि आममाफी नै हो । मेलामिलाप र क्षमादानसम्बन्धी जेजति प्रावधान छन् ती पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
के–केमा क्षमादान दिने हो त्यो ऐनमै लेख्न सर्वोच्चले भने पनि ऐनमा त्यसबारे कुनै मापदण्ड नतोकिएको उनको भनाइ थियो । पीडितको सहमति भएमा वा असहमति भए पनि पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्थाले पीडितलाई झन् सशंकित बनाएको ओझाले बताए ।

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोगको कार्यप्रकृति र अधिकार क्षेत्र एकै प्रकारको देखिएकोले पनि पीडितलार्ई न्याय दिलाउनेमा विज्ञहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट छ, दुईव टा अलगअलग सीप, कार्यप्रकृति र अधिकार भएका आयोग बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘तर, सरकारले ऐन ल्याउँदा एउटै आयोगको अवधारणाजस्तो गरी ल्याएको छ । दुईवटा आयोग गर्ने भनेको छ तर बेपत्ता आयोगका कामबारे प्रस्ट व्यवस्था नै छैन ।’

‘झट्ट हेर्दा सरकारले द्वन्द्वसम्बन्धी अपराधको छानबिन र न्याय दिलाउने प्रक्रियामा काम गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । धमाधम विधेयक बनाएको पनि देखिन्छ,’ ओझाले शंका व्यक्त गरे, ‘तर, वास्तविक रुपमा काम गर्न खोजेको हो कि होइन ?’

अभियोजनको काम महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा छाड्ने हो भने झन् संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने ओझाले बताए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका ओझाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले सबै घटनामा स्वतन्त्रतापूर्वक अभियोजन गर्छन् भन्नेमा शंका व्यक्त गरे । ‘अभियोजनको काम महान्याधिवक्ता कहाँ जाने भयो र तिनले पनि अभियोजन गर्न नपर्ने भन्दिए भने सबै खत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सत्य निरुपण आयोगकै स्वतन्त्रताको पनि सुनिश्चितता छैन ।’

आयोगको कार्यसम्पादनमा सरकारी प्रभाव पनि पर्न सक्ने भएकाले द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितहरुको न्यायको सुनिश्चिततामा प्रश्नचिन्ह लागेको उनको भनाइ थियो । ‘आयोगको सचिव, कर्मचारी सरकारले नै दिने होला । स्रोत जति सबै सरकारले नै बेहोर्छ । त्यसले पनि सरकारी प्रभाव पर्ने होला,’ उनले भने, ‘कतिपय अपराधमा त विभागीय कारवाहीको कुरा छ । त्यसले जागिर जाने, सेवाबाट हटाउने अत्यधिक कारवाही होला । नत्र ग्रेड रोक्का जस्तामै सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पीडकलाई अपराध अनुसारको कारवाही होला भन्न सकिँदैन ।’

नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा ओझाले अध्ययनको सार प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले यसअघि पीडित र अधिकारकर्मीहरुले व्यक्त गरेका आशंकाहरुलाई यो अध्ययनले पुनःपुष्टि गरेको बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई आयोगमा सामेल गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा भने विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन मौन छ ।
अध्ययन टोलीमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रमुख शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाली सेनाको प्राड (कानुन) विभागका पूर्वप्रमुख बीएकुमार शर्मा समेत रहेका छन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतले मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राट्रिय मान्यताविपरीत फैसला गरे विदेशीहरुले मान्यता नदिने ठोकुवा गरे । ‘सबै दाताहरुको त म भन्न सक्दिनँ । यूएन (संयुक्त राष्ट्रसंघ)ले मान्दैन । म ग्यारेन्टीसाथ भन्न सक्छु ।’

अर्का अधिकारीकर्मी सुबोध प्याकुरेलले टुँडिखेललाई नै जेल मानेर प्रचण्डदेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई एक घण्टासम्म टुँडिखेलमै थुन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘टुँडीखेललाई एक घन्टाको जेल घोषणा गरौँ । पसेको र निस्केको रेकर्ड हुन्छ । अभिभावकले बुझेर लैजान्छन् । हाम्रा मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा मान्छेको इज्जत यसरी भए पनि जोगाइदिनुपर्छ ।’