आफ्नैको घेराबन्दीमा एमाओवादी नेतृत्व

129
  •  
  •  
  •  

 हिम विष्ट
काठमाडौं २१ भदौ (ओएनएस) : संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक तथा संवाद सहमति समितिको नेतृत्व एमाओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । त्यही जिम्मेवारी अनुसार उनी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

संविधानसभा भित्र रहेका देखि बाहिरै रहेको मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादी लगायतहरुलाई सहमतीमा ल्याउने कसरत भइरहँदा स्वयम् एमाओवादी भित्रैका ३५ वाटा जातीय र क्षेत्रीय संगठनहरु सडकमा  निस्कने तयारीमा छन् ।

त्यो पनि स्वयम एमाओवादीले पनि अस्विकार गरेको जातिय राज्यको माग गर्दै । यसले एमाओवादीको नेतृत्व थप संकटमा परेको छ ।

असन्तुष्टिको शिलशिला

हेटौडा महाधिवेशनबाट ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान’को नारा पारित गरेको एकीकृत माओवादी पछिल्लो समय यसप्रतिको मोह भंग नै भइसकेको छ ।

नेतृत्व तै चुप मै चुप जस्तो भएपछि संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा मधेशी मुक्ति मोर्चाका संयोजक रामकुमार शर्मा लगायतले विराटनगर राष्ट्रिय भेलामा नेतृत्वको ध्यानाकषर्ण गराएका थिए ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेलामा संघीयताबारे स्पष्ट पार्ने बताएपनि नेता भट्टराईले बहिष्कार गरेर हिडेपछि त्यो त्यत्तिकै अलमलमा प¥यो । काठमाण्डौंमा आएर किराँतीको अगुवाईमा विभिन्न जातीय मोर्चाले एकल पहिचानसहितको संघीयताबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

पार्टीको राष्ट्रिय भेलाबारे स्पष्ट पार्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रचण्डले नबोलेपछि जातीय क्षेत्रीय मोर्चामा असन्तुष्टि बढेको थियो । तर, प्रचण्डले हटौडा महाधिवेशनले संघीयताबारे स्पष्ट पारेको भन्दै आफू त्यसबाट बिचलित नहुने  भनेपछि केही थामथुम भएका भएका थिए ।

कार्यशालाको अवधारणा र किचलो

अध्यक्ष प्रचण्ड र उनी निकटका मान्छेहरु समेत संघीयताबारे लरबराउन थालेपछि किराँतीकै अगुवाईमा कार्यशालाको अवधारणा अगाडी सारियो ।

संघीयताबारे पार्टीभित्रै बुझाई एकरुपता नभएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न कार्यशाला गर्नुपर्ने, तीन दिनसम्म हुने कार्यशालामा जिल्ला संयोजकसम्म सहभागि हुने र कार्यपत्र प्रचण्डले नै पेश गर्ने सहमति भएको थियो । पछि प्रचण्डले नभ्याउने भएपछि किराँतीलाई जिम्मा दिईयो ।

उनले भने,‘जातीय क्षेत्रीय प्रमुखको हिसाबले पनि मलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने जिम्मा दिईएको हो यो अध्यक्षकै सल्लाहमा हुन्थ्यों यसमा म तयार थिएँ ।’

बिवादले कार्यशाला भएन

एमाओवादी भित्र अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा अहिले नेता डा. भट्टराईले हेर्दै आएका छन् । कार्यशालामा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा पाएको बाबुरामलाई दिईयो । बाबुराम भट्टराईले हिसिला यमी, कुमार योञ्जन र मुक्ति प्रधानको समिति बनाए ।

बाबुरामले आफूले बनाएको समितिले पेश गर्ने कार्यपत्र नमाने कार्यशाला हुन नसक्ने बताए भने किराँतीहरुको समूहले आफूहरुले पनि त्यसमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने अडान राखे । तर त्यो कार्यशालाले हावा खायो ।

किराँती भन्छन्,‘ पार्टीमा समानान्तर गतिविधि भईरहेकाले झन अफ्ठेरो होला भनेर कार्यशाला नै रोकियो ।’

संघीयताबारे नीति एउटा धारणा अर्को

एकीकृत माओवादीले यसअघि राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सिद्धान्त र राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको संख्यालाई आधार मानेर दलहरुबीचमा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

तर, कांग्रेस एमालेले त्यसलाई मान्ने सम्भावना अझै छैन ।  एकीकृत माओवादी भित्र पनि संघीयताको आधारबारे प्रष्ट धारणा छैन । किराँतीहरु एकल पहिचानको मुद्धा उठाएर हिडे पनि बाबुराम भट्टराईले माओवादीले  व्याख्या गर्दै आएको पहिचानलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् ।

आफ्ना जातीय क्षेत्रीय मोर्चाका आगाडी सही बनेपनि प्रचण्डले बेलाबेलामा पहिचानसहितको संघीयतबारे बेला बेलामा मुख फेरिरहेका हुन्छन् ।  नीतिमा उल्लेख भएपनि व्यक्तिगत धारणा नै हाबी छ माओवादी भित्र ।

‘नेता सकिने की सहयोग गर्ने ?’

३५ वटा मोर्चाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दा एकीकृत माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्मापनि संगै थिए । उनले भने,‘ पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान बनाउने विषयमा कसैको असहमति हुन सक्दैन तै पनि अहिले संविधान बनाउने विषय नै प्राथमिकता हो तर यो एक किसिमको खबरदारी हो ।’

जातीय क्षेत्रीय मोर्चा प्रमुख किराँतीले ओएनएस न्यूजसँग भने,‘पार्टी नीति अनुसार नेतृत्व पहिचानसहितको संघीयताको व्यवहार नगरे यो मोर्चा बैकल्पिक शक्ति हो, यसमा उहाँले नमाने सक्किनु हुन्छ, अब नेतृत्वले सहयोग गर्ने कि सक्किने विकल्प रोज्न प¥यो ।’


  •  
  •  
  •