२० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी गुडाउन रोक, सडकमा देखिए जफत

282
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ चैत (ओएनएस): सरकारले बिहीबारदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ।

२० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र टेप्पोमा प्रतिबन्ध लगाउन लागिएकोमा निजी सवारीसाधन भने गुडन पाइनेछन् ।

प्रदूषण नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण तथा यातायात व्यवसायीको लागत कम गर्न बिहीबार (आज) बाट २० वर्ष पुराना गाडी गुडाउन रोक लगाइन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।

२० वर्ष पुराना गाडीको रूटपरमिट र दर्ता नवीकरण म्याद सकिएकाले अब ती गाडी सडकमा गुडाउनु गैरकानुनी रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘अब थोत्रा गाडी सडकमा निकाल्न पाइँदैन। कसैले मनोमानी गरे जफत गरिन्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार बुधबारसम्म सबै कर चुक्ता गरी सवारीधनीलाई स्क्रयाप (पत्रु) गर्न समय दिइएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २० वर्ष पुराना भाडाका गाडी देशभर १० हजार रहेका छन्।  प्रत्येक चार महिनामा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट रुट इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बिहीबारबाट प्रतिबन्ध लाग्न लागेका गाडी गुडे–नगुडेको विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ।

महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने चारवटै नाकामा विभागले ट्राफिक प्रहरी सहितको संयुक्त टोली खटाउने जनाएको छ । त्यसैगरी देशैभरिका सबै यातायात कार्यालयले संयुक्त अनुगमन गर्नेछन्।

ती गाडी सडकमा भेटिए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ ले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चलाए एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सडकबाटै नियन्त्रण लिन सक्ने व्यवस्था छ।

यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनताको सेवा रोक भन्न नसकिने बताउँदै २० वर्ष पुराना सवारी नरोकिने जनाएको छ। सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भन्दै पुराना गाडी यथावत रूपमै चलाउने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।

पुराना गाडी वातावरण प्रदूषणको कारक रहेको भन्दै सरकारले १८ फागुन २०७३ बाट उपत्यकामा २० वर्ष पुराना गाडीमा रोक लगाएको थियो। १९ भदौ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेकोमा १८ फागुन २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।


  •  
  •  
  •