अख्तियारले ६९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएका २३ व्यक्तिहरु यी हुन्

260
  •  
  •  
  •  

CIAAकाठमाडौं, २० चैत (ओएनएस) :  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै चर्चामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारका विषयमा शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । २३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर झण्डै ६९ करोड बराबरको मुद्दा विषेश अदालतमा दर्ता गरेको हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरणमा झण्डै ६९ करोड बिगो मागदाबीसहित ६७१ पृष्ठ लामो अभियोग पत्र  विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका सह प्रवक्ता केशव घिमिरेले बिहीबार नै मुद्दा गर्ने तयारी भएपनि अदालतका कारण नै शुक्रबार दर्ता गरिएको बताए । आयोगले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलासहित २३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसअघि ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाउने बताइए पनि अन्तिम समयमा २३ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको हो ।

सरकार दुईजना सचिव पनि प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल लगायत २३ जनाभन्दा बढिलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । निरौलाले मात्रै ३३ करोड भ्रष्टाचार गरेको दावी गरिएको छ ।

अख्तियारले बिगो दाबी गरेका व्यक्तिहरु

१.प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पूर्व कार्यकारी प्रमुख- २८ लाख ८० हजार भ्रष्टाचार

२.सुवास निरौला, तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार भ्रष्टाचार

३.अनिल कुमार दास, कर्पोरेट निर्देशक- १७ करोड ९४ लाख भ्रष्टाचार

४.नन्दिनीलाल थापा, वरिष्ठ निर्देशक -३ लाख ४१ हजार ६ सय ६२

५.आदित्य बराल ,वरिष्ठ निर्देशक-३४ लाख ८४ हजार ४ सय ६५

६.हिक्मत सिंह ऐर, निर्देशक- १६ करोड ५४ लाख भ्रष्टाचार

७.काशीराज भण्डारी, निर्देशक- ३४ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार

८.ध्रुव राई, निमित्त निर्देक- ६ लाख भ्रष्टाचार

९.लिला बाँनियाँ, वरिष्ठ प्रबन्धक -१ लाख भ्रष्टाचार

१०.दिवाकर राणा, वरिष्ठ प्रबन्धक-२ लाख ५५ हजार ४६

११.लक्षमण गौतम, प्रबन्ध -३ लाख ८६ हजार भ्रष्टाचार

१२.सुशील घिमिरे, पूर्व पर्यटन सचिव-११ करोड ९८ लाख ९५ हजार ३६

१३.शरदचन्द्र पौडेल, वर्तमान वन सचिव-६१ लाख २८ हजार २ सय ७७

१४.मेघ बहादुर, बहाबहाला वन सहसचिव- तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरु

१५.टिकाराम सापकोटा १६.पम्फादेवी धमला १७.डिल्ली प्रसाद शिवाकोटी, सहसचिव (अर्थ मन्त्रालय) १८.रतिशचन्द्रलाल सुमन ,महानिर्दशेक (नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरण) १९.रेवत बहादुर थपा २०.ध्रुव नारायण श्रेष्ठ २१.फुर्गेज शेर्पा २२.रञ्जनकृष्ण अर्याल, बहालवाला सचिव (कानून आयोग) २३.महेन्द्र खनाल

पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । वैदेशिक अध्ययन, पर्यटन प्रवर्द्धन, खरिद, भत्ता सुविधालगायत शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको भेटिएको निर्णयसहित लेखा समितिले थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पठाएको थियो ।

निरौलाको निर्देशन र दबाबमा विभिन्न फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीउपर पनि भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको अभियोग छ। अख्तियारले निरौलाबाट ३३ करोड रूपैयाँ बिगो असुल, त्यति नै रकम जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार १३ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ।

अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप उनले मात्र ३३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवसहितका अरू अभियुक्तलाई सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ । निरौलासहित विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप तीन वर्ष जेल सजायको माग छ ।


  •  
  •  
  •