सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकार तयार

129
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३ असार (ओएनएस) :
अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारी निकाय लागि परेको र सुर्तीबाट उठेको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्चिने बताएका छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुसँग मंगलवार गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा युवाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
नेपालमा सुर्र्तीजन्य पदार्थको कारोबारबाट करिब ९ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी दिंदै उनले चुरोटबाट संकलन हुने कुल राजस्वमध्ये अन्तःशुल्कको अंश करिब ५९ प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धि कर १९ प्रतिशत र आयकर करिब २२ प्रतिशत रहेको बताए ।
कर वृद्धि गर्दा यसको उपभोग गर्नेको संख्या घट्दै जाने र रोगीको संख्या घट्दै गइ राज्यले स्वास्थ्यमा पनि बजेट कमैमात्र छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता हुने पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका निर्देशक महाराजा कोइरालाले करको माध्यमबाट सुर्र्तीजन्य पदार्थहरुको मूल्य बृद्धि गर्दा सरकारलाई यथेष्ट मात्रामा राजस्व प्राप्त हुने र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उदारहण प्रस्तुत गरे ।
चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिले अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि करवापत प्रति खिल्ली चुरोटबाट ६७ पैसा कर तिर्ने गरेको र सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर गरी प्रति खिल्ली चुरोटबाट करिब ८८ पैसा कर संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा.आयडा युरेकीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये बंगलादेशमा चुरोटको उपभोक्ता मूल्यको करिब ७२ प्रतिशत, भारतमा करिब ३८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६२ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको बताइन् । उनले नेपालमा उपभोक्ता मूल्यको करिब ३३.७ प्रतिशत मात्र कर लाग्नु निकै कम रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुले चुरोटलगायत अन्य सुर्र्तीजन्य पदार्थमा सकेसम्म बढी करमार्फत मूल्य बृद्धि गरी उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा करको दर ज्यादै न्युन रहेको हुंदा सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख स्रोत गुमाई रहेको र सुर्र्तीजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो रहेको कारणले युुवा, प्रौढ तथा धनी गरिब सबै वर्गका व्यक्तिहरुमा सुर्र्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्ने प्रबृति बढिरहेको छ । यस्तो प्रबृतिलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कर नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ ।’


  •  
  •  
  •