खिलराज प्रकरणदेखि न्यायालय मक्कियो, यी न्यायाधीशबाट भत्कियो भने ?

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्ले जसरी सिफारिस गर्यो, त्यसको प्रक्रियामा हाम्रो असहमति हो । जस्तो खालका पात्रहरु सिफारिस गरिए, उनीहरुको छवि विवादित छ, त्यसैले त्यसमा हाम्रो विमति हो । सिफारिस गर्नुपर्ने बेला कानुनव्यवसायीबाट पनि सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि गरिएन । जुनकुरा हामीलाई चित्त बुझेको छैन । अनि सिफारिस गर्नुभन्दा पहिला धेरै योग्य र सक्षम भएका न्यायाधीशहरुलाई विनाकारण घर फर्काइयो । यसले राम्रो संकेत गरेको छैन ।

प्रक्रिया भनेको बार एसोसियसनको राय, सल्लाह र सुझाव समेत लिएपछि मात्रै यो सिफारिस गर्नुपर्थ्यो । तर हामीसँग परामर्श गरेझैँ गरेर भनेको मानिएन ।

हामीले पछिल्लो बैठकमा उच्च चरित्र तथा स्वच्छ छवि भएका योग्य न्यायाधीशहरुको मात्र नियुक्ति गरियोस् भनेका हौँ । तर अहिले नियुक्ति भएका मान्छेहरुका बारेमा जसरी सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भएको छ, यसबाट यी मान्छेहरु योग्य र सक्षम छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

नेपालको न्याय इतिहासमा पहिलोपटक न्याय परिषदकै एकजना सदस्यले यो नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो । त्यसैले प्रक्रियागत रुपमा यो त्रुटिपूर्ण छ ।

अहिले हामी सार्वजनिक रुपमा नाम तोक्दैनौँ । जति पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले तथ्यहरु सार्वजनिक गरेका छन्, ती तथ्यहरु नै काफी छन् । यसबारेमा न्याय परिषदले जवाफ दिनुपर्यो नि ।

हामीले सार्वजनिक रुपमा सञ्चार माध्यमा आएका र हामी स्वयम्ले कानुन व्यवसाय गर्दा देशभरका कानुन व्यवसायीले गरेका अनुभूति र अनुभवका आधारमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हौँ ।

यद्यपि न्याय परिषदको आँखै छैन भने, सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको छविबारे तथ्यहरु हामीबाटै चाहन्छ भने हामी सबैको बारेमा एक एक तथ्य र प्रमाण जुटाइदिन सक्छौँ ।

होइन,  अहिले हामी व्यतिmमा गएकै छैनौँ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा ज–जसको बारेमा जे–जे तथ्यहरु बाहिर आएका छन्, ती सबैको छानविन हुनुपर्छ ।

सिफारिस गर्ने त न्यायपरिषद् हो, तर पूर्वन्याधीशहरुदेखि कानुनसँग सरोकार राख्ने प्रायले व्यक्तिलाई तोकेर यस्तो र उस्तो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?

कुनै व्यक्तिविरुद्ध उत्रिनुभन्दा पनि हाम्रो चिन्ता न्याय परिषद्को कामप्रति हो । न्यायपरिषद्मा बार एसोसियसनका दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ, खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्र केसरी न्यौपाने । उहाँहरुले बार ऐसोसेसनको भावनाको उचित प्रतिनिििधत्व गर्न सक्नुभएन । त्यसैले बराबरै रुपमा पाँचै जना जिम्मेवार हँुदाहुँदै पनि ती दुईजनासँग हाम्रो धेरै गुनासो, टिप्पणी र आलोेचना छ ।

होइन उहाँहरुको बारेमा अहिले पनि न्याय परिषदमा उजुरी कायमै छ । छानविनको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो छानविनबाट के आधारमा उहाँहरुलाई चोख्याइयो भन्ने कुरा न्याय परिषदले हामीहरुलाई भनेको छैन । जसको बारेमा न्यायपरिषदमा उजुरी विचाराधिन छ, त्यो विचाराधिन उजुरी हुँदाहुँदै उहाँहरुलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ । यदि यहाँहरुलाई न्यायपरिषदले चोख्याएको हो भने पनि त्यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

हो सँधै पास भइरहेकै छन् । तर न्यायाधीशको सम्बन्धमा यति विरोधाभाष निर्णय यसअघि भएको थिएन यो पनि तथ्य हो ।

अब सुधार हुने/नहुने, गर्ने/नगर्ने सम्पूर्ण कुराको जाँचबुझ गर्ने ठाउँ संसदीय सुनुवाई समिति हो । त्यही प्रयोजनका लागि अन्तरिम सविधानमा हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका हौँ । संसदीय सुनुवायी समितिले सार्वजनिक रुपमा आएका घटना र प्रवृतिहरुको बारेमा एक–एक छानविन गरेर त्यसपछाडि मात्रै आफ्नो सुनुवाई प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

छानविनबाट उत्रिनु भयो वा जाँचमा सफल हुनुभयो भने उहाँहरु नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ । तर यत्रो विवाद भइसकेपछि छानविन बेगर सिफारिस गर्यो भने अदालतको गरिमा र सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न उठ्छ ।

सानोतिनो विवाद त जहिले पनि हुन्छ । बारमा पनि त्यो नभएको होइन । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग बनाउँदा पनि शाही आयोगको पक्षमा बहस गर्न केही साथीहरु जानु भएकै थियो । खिलराज (रेग्मी)लाई सरकार प्रमुख बनाउँदा दुनियाँले  संविधानको विरुद्धमा भयो भन्दा पनि खिलराजको पक्षमा केही कानुन व्यवसायीले वकालत गर्नु भएकै थियो ।

न्याय परिषदको कार्य सम्पादन सम्वन्धमा गम्भीर प्रश्नहरु उठेकै छन् । नैतिक प्रश्नहरु उठेका छन् । अब त्यहाँ भ्रष्टचारले पनि त्यहाँ काम गरेको छ भन्ने आरोप लागेको छ । आरोप लागेकै कारणले भ्रष्ट नै भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । तर आरोप त्यसै लाग्दैन । त्यसको जवाफ न्याय परिषदले दिनुपर्छ ।

खिलराज प्रकरणदेखि नै नेपालको न्यायपालिका एकदमै कमजोर भयो । जसरी राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइयो, दुनियाँलाई हसाउने काम गरियो । त्यसबेलादेखि हाम्रो न्यायपालिका कमजोर भयो । त्यसको निरन्तरता हो यो ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्यो भने लोकतन्त्रकै भविष्य खतरामा पर्छ । कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । यसले अराजकता सृजना गर्ने खतरा रहन्छ ।

हामी कानुन व्यवसायी भएको नाताले ‘क’ बहादुर आएपनि ‘ख’ बहादुर आएपनि गएर बहस गर्ने हो । तात्विक रुपमा हामीलाई कुनै फरक पर्दैन । तर व्यक्तिकै कारणले न्यायालय भत्कियो भने ?