तीन दल बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सोधे, ‘फेरि कहाँबाट आयो यो अनुसूचीको कुरो ?’

162
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ माघ ।
मधेसी मोर्चाले बुझाएको छ बुँदे लिखित प्रस्तावमाथि तीन ठूला दल छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार अपराह्न बालुवाटारस्थित निवासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग झन्डै २ घण्टा परामर्श गरे । दोस्रो तहका नेतासमेत समावेश बैठकमा ‘मोर्चा-प्रस्तावको अन्तर्वस्तुबारे बुँदा-बुँदा छलफल भएको थियो ।

तीन दलका तर्फबाट मोर्चालाई यसअघि दिइएको पाँचबुँदे प्रस्तावको जवाफस्वरुप मोर्चाले गरेको अर्को छ बुँदे प्रस्तावलाई सत्तारुढ र विपक्षी दलले ‘सम्झौताको तत्परताका रुपमा बुझेको’ ठहर गरेका छन् । तीन दल बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसअघि मोर्चासँग धेरै चरणमा कुराकानी भए पनि पहिलो पटक लिखित प्रस्तावमाथि लिखित जवाफ नै प्राप्त भएको छ । छबुँदेको विषयवस्तुप्रति बुझाईमा अझै अन्तर रहे पनि सम्झौता गर्नका लागि लिखित प्रस्ताव आउनु सुखद छ ।’

बैठकमा एमालेले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी अहिल्यै सीमांकन हुने प्रतिबद्धता दिन नसकिने, मंगलबार संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले मोर्चाको माग सहमति गर्नेभन्दा नगर्ने नियतले आउन खोजेको हो कि भनी सन्देह गरेपछि कांग्रेस नेताहरुले आशंका नगर्न सम्झाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘अस्तिसम्म संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने केही कुरा थिएन, फेरि अचानक कहाँबाट आयो यो अनुसूचीको कुरो ?’ ओलीलाई उदधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यो सहमति गर्न आएको हो कि नगर्न आएको हो भन्ने शंका लाग्यो ।’

मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल सदस्यले आइतबार साँझको सिंहदरबार वार्तामा छ बुँदे प्रस्ताव तीन दलीय कार्यदल टोलीलाई बुझाएका थिए । त्यसमा ‘राजनीतिक संयन्त्रले तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशहरुको संख्या र सीमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूचीमा राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र राखिनुपर्ने’ लगायत माग उल्लेख छन् । ‘सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ को अनुसूची ४ लाई परिमार्जन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मोर्चासम्मिलित एक राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ,’ मोर्चाको छ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूची नम्बर १० मा राख्न भने तीनै दलले अस्वीकार गरेका छन् । बैठक स्रोतका अनुसार अहिल्यै संविधानका धारा उपधारा चलाउन नहुनेमा तीनै दलको एक मत छ ।

मोर्चाको लिखित प्रस्तावअनुसार संयन्त्रको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने, संयन्त्रको प्रतिवेदनका आधारमा तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशसभाका सदस्यहरु भएको निर्वाचक मण्डल रहने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जना अनिवार्य हुनेगरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित निर्वाचित ५६ सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
मोर्चाले आन्दोलनमा मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको उपचार खर्च यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा मारिएकाको घटनाहरुबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मोर्चाले छ बुँदे प्रस्तावलाई सम्झौताकै भाषाशैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •