तीन विकल्पसहित भट्टराईले गरे संघीय संरचनाको प्रस्ताव

67
  •  
  •  
  •  

baburam-bhattari6काठमाडौ, १३ असोज(ओएनएस) : दोस्रो पटक सहमतिका लागि पाएको समयसिमा सकिन लाग्दा पनि मुख्यदलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना नभएपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई आफैले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सोमबार बसेको समिति बैठकमा भट्टराईले ८, ९ र १० प्रदेश विकल्पसहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । एकीकृत माओवादीका नेता समेत रहेका सभापति भट्टराईले शासन प्रणालीमा पनि ४ विकल्प पेश गरेका छन् भने निर्वाचन प्रणालीमा तीन विकल्प पेश गरेका छन् ।

यस्तो छ संघीय संरचनाको प्रस्ताव
डा.भट्टराईले प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित विधायिकाले गर्ने गरि तराई–मधेशमा २ र पहाडमा ८ हुने गरि १० प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरका छन् । दोस्रो प्रस्तावमा भट्टराईले ९ प्रदेश रहने गरि मिथिला–भोजपुरा मधेश प्रदेश, थारुवान–अवध–लुम्बिनी प्रदेश, लिम्वुवान–मेची प्रदेश, किराँत–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलु–प्रदेश, मकवानपुर,चितवन र नवलपुरको मैदन क्षेत्रसहितलाई समेटेर नेवा–वाग्मती–राजधानी प्रदेश, मगरात–धैलागिरी प्रदेश, कर्णाली–खप्तड÷खसान प्रदेशको बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

८ प्रदेशको प्रस्तावमा नेता डा.भट्टराईले मिथिला–भोजपुरा–मधेश प्रदेश, थारुवान–अवध–लुम्बिनी प्रदेश, किराँत–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलुङ प्रदेश, तमुवान–मगरात–गण्डकी प्रदेश, कर्णाली–भेरी प्रदेश र महाकाली–खप्तड प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा प्रदेशभित्रका विभिन्न जाति÷भाषिक समुदायका सघन बसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ बनाउने उल्लेख छ ।

शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव
भट्राईले चार विकल्पसहित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेसी समानुपातिक दुईसदन र एकचरणपछि जनमतसंग्रह गर्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झैँ ‘भिट’को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि प्रस्ताव छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा जर्मनी चान्सलरजस्तै वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्प पेश भएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली,मिश्रित समानान्तर प्रणाली र मिश्रित क्षतिपूर्ति प्रणालीको चारवटा विकल्प पेश गरिएको छ । प्रस्तावमा महिला,दलित, जनजाति मधेशी आर्य–खस, मस्लिम, विपन्न वर्गको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ ।


  •  
  •  
  •