नख्खु जेलबाट भारतलाई ‘थ्रेट

काठमाडौं ४ मंसिर
सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा छिमेकी भारतले आफ्नो उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षामा नख्खु कारागारका कैदीबाट समेत खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले पनि नख्खुसहितका जेलमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ ।

‘सुरक्षा खतराको पहिचान गरी हामीले सबै ठाउँमा निगरानी बढाएका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नख्खु जेल मात्र होइन, सम्भावित सबै ठाउँमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।’

नख्खुमा नक्कली भारु नोट कारोबारको अभियोग खेपेका युनुस अन्सारी र केही पाकिस्तानी नागरिकले जेलबाहिर सञ्जाल विस्तार गरेको र उनीहरूबाट भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्रोतका अनुसार भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स (र) तथा केही समयअघि फर्केको एड्भान्स टोलीले भारतीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका लागि सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका उच्च निकायलाई जानकारी गराएको थियो ।

स्रोतका अनुसार नख्खु जेलको डिआरसी ब्लकमा राखिएका युनुस अन्सारी, पाकिस्तानी नागरिक हैदर अली, सैयद सरदार हुसेन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद सजादलगायतको बाहिरी सुरक्षा सञ्जालबारे अध्ययन भइरहेको छ । भारतीय पक्षले उनीहरूबाट जेलबाटै आपराधिक गतिविधि गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अन्सारीले जेलबाटै नेपाल टेलिकम र एनसेलका दुईवटा नम्बरबाट फोनसमेत गरिरहेको भेटिएको तथा यसमा जेल प्रशासन सहयोगी देखिएको आशंका भारतीय पक्षको छ । भारतीय पक्षले नख्खु जेलका जेलर चक्रपाणि गौतम, सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी तिलक घलेको भूमिका सहयोगी देखिएको आशंका गर्दै भारतीय पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

भारतीयहरूको सुझाब तथा आन्तरिक विश्लेषणका आधारमा सुरक्षाकर्मीले जेलर, सुरक्षा प्रमुखसहित जेलमा रहेका युनुसका सहयोगी सञ्जीव गुरुङ, प्रकाश खत्री, दिव्यकुमार श्रेष्ठको गतिविधिमाथि पनि निगरानी बढाइएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ । सुरक्षाजन्य कारण देखाउँदै सरकारले सार्कको मुखमा काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवासमेत गरेको छ । आवश्यक मूल्यांकनका आधारमा जेलमा खटिएका सुरक्षा प्रमुख र जेलरलाई समेत सरुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘हामी यसबीचमा सुरक्षाका विषयमा सूक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेका छौँ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सुरक्षासँग संवेदनशील निकायमा काम प्रभावकारी नभेटिएमा जो–सुकैलाई पनि हेरफेर गर्छौैँ ।’

सरकारले सार्कलक्षित सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पवनबहादुर पाण्डेको संयोजकतत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । सो समितिले सम्भावित सुरक्षा खतरा पहिचान गरी सतर्कता बढाएको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार भारत र पाकिस्तानले आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चासो दिएको छ । अन्य मुलुकले नेपालको सुरक्षा प्रबन्धमाथि प्रश्न उठाएका छैनन् ।
नयाँपत्रिकाबाट