आन्दोलनभरको ब्याज र किस्ता नउठाउन मोर्चाको उर्दी

201
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ माघ ।
आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले बन्द हडताल अवधिभरको व्याज र ऋणको किस्ता नउठाउन पर्सामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्दी जारी गरेका छन् ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय मधेसी मोर्चाले वुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मधेसमा आन्दोलन जारी रहे सम्म ऋणीहरुसंग ब्याज र किस्ता असुलीका लागि ताकेता नगर्न उर्दी जारी गरेको हो ।

ऋण लिएका किसान, सर्वसधारण र उद्योगी व्यपारीहरुलाइ बैंक र वित्तीय संस्थाले ब्याज र किस्ता बुझाउनका लागि पटक पटक ताकेता गरेपछि आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले आन्दोलन जारी रहे सम्म ब्याज र ऋणको किस्ता नउठाउन उर्दी जारी गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज र किस्ताका लागि ताकेता गरेर दुखि दिएको भन्दै ऋणीहरुले गुनासो गरेपछि वुधबार दुवै मोर्चाको बैठक बसेर यस्तो निर्णय गरिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष एंव मोर्चाका नेता प्रदीप यादवले बताए ।

आन्दोलन अवधीभरको ब्याज मिनाहा गर्न पनि मोर्चाले विज्ञप्ति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग आग्रह गरेको छ ।

पाँच महिनाभन्दा बढी समय देखि जारी आन्दोलन लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिका लागि हो , उनले भने, ‘सरकार गैरजिम्मेवार बनेकै कारणले आन्दोलन लम्बिएको हो, त्यसैले आन्दोलन अवधी भरको ब्याज मिनाहा गर्न र ऋण उठाउन ताकेता नगर्न मोर्चाले आग्रह गरेको हो ।

मधेसी मोर्चाको आग्रहलाइ अटेर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाइ ब्याज र किस्ताका लागि ताकेता गरे पर्साका सबै बैक तथा वितिय संस्थाहरुमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी पनि मधेसी मोर्चाले बिज्ञप्ति मार्फत दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदिप यादव, तमलोपा पर्साका अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा, सदभावना पार्टी पर्साका अध्यक्ष इमदाद् गदी र तराइ मधेस सदभावना पार्टी पर्साका अध्यक्ष प्रमेचन्द कुशवाहाले तथा सघीय मधेसी मोर्चाका पर्सा संयोजक केदार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर वीरगन्जका उद्योगी व्यपारीहरुले भने मोर्चाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ जारी गरेको उर्दीको कुनै तुक नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र मोर्चाले विज्ञप्ति निकालेको उनिहरुको टिप्पणी छ ।

९० प्रतिशत बैंकले ऋणीहरुबाठ ब्याज र किस्ता असुली गरिसकेका छन् , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टसंग भने , यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै तुक नै छैन ।

‘यदि मोर्चाले ऋणीलार्इ साच्चै सहयोग गर्न खोजेका हुन् भने यो कुरा सरकारसँगको वार्तामा उठाउनु पर्छ’, उनले थपे, ‘वार्ताबाट यो कुरा सम्बोधन भएमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन्छ अनि मात्र केहि हुन्छ ।’ बैंकहरुले ऋणीहरुको खाताबाट आफुले असुल्नु पर्ने ब्याज र किस्ता कट्टी गरिसकेको उनले बताए ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •