थ्रेसहोल्डको थ्रेट

79
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ भदौ (ओएनएस) :
आठ प्रदेशको खाकामाथि वस्तुगत आलोचना गर्न नसकेका दलहरु नयाँ संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्ने तयारीसँगै चर्का कुरा गर्न थालेका छन् । तीमध्ये सद्भावना पार्टीले त संविधानसभा नै त्यागेको घोषणा गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच आम निर्वाचनमा न्यूनतम २ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल मात्र समानुपातिकबाट संविधानसभामा उपस्थिति जनाउन योग्य हुने मापदण्ड (थ्रेसहोल्ड) राख्ने सहमति भएको छ । नयाँ संविधानको विधेयकमा थ्रेसहोल्ड पर्ने भएपछि ससाना दल खोलेर आफू, आफन्त र चन्दादाताहरुलाई सांसदको लोगो भिराउने धेरैको धन्दा चौपट हुनेछ ।

गएको संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने हालको संविधानसभामा पनि सात वटा दलले मात्र संविधानसभामा प्रवेश पाउने अवस्था छ । जबकि, गएको संविधानसभामा ३० वटा दलले समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्यको भाग पाएका थिए । तीमध्ये दसवटाले एकएक सिट पाएका थिए । एक सिट पाउने कुनै पनि दलले शून्य दशमलव ४० प्रतिशत मतभन्दा बढी पाएका थिएनन् ।

एक प्रतिशत भन्दा बढी मत पाउने दल पनि जम्माजम्मी ११ वटा छन् । एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने पनि संविधानसभामा तीन सिट पाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समानुपातिकबाट एउटा पनि सिट पाउने थिएनन् । त्यसैगरी दुई सिट पाउनेमध्ये राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, दलित जनजाति पार्टी पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्वविहीन हुने अवस्था थियो ।

दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने समानुपातिकतर्फका सबै सिट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) ले मात्र पाउने अवस्था छ ।
२०४७ सालको संविधानमा तीन प्रतिशत मत पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउँथे । अहिले पनि दलहरुबीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नेबारे छलफल समेत नचलेको होइन । यसो हुँदा दलहरुको अहिलेको लोकप्रियताका आधारमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपाल मात्र संविधानसभामा रहने अवस्था छ ।


  •  
  •  
  •