दाङ, २७ चैत(ओएनएस) : उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारले गठन गरेको ‘संघियता कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति’प्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका छन् ।
रिपोटर्स क्लब नेपाल दाङले शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री थापाले मन्त्री परिषद्को बैठक आफू नभएको बेलामा बसेको र सोही समयमा समिति बनाइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका हुन् । उनले समितिमा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई नराखिएको भन्दै त्यसका विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय स्थानीय विकासलाई नराखिनु भूल भएको हुन सक्ने बताउँदै आफूले यसविषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भइनसकेको स्पष्ट पार्दै अझैं संविधान कार्यान्वयनका धेरै कामहरु बाँकी रहेको र सरकार गठनको ६ महिनामात्रै भएका हुँदा अहिले नै त्यस्तो कुरा चलाउनु सरकार र संविधानलाई कमजोर गराउने खेलमात्रै हुने दावी गरे ।
संविधानका माध्यमबाट नै आफ्ना माग पुरा गराउन सकिने भन्दै उनले संविधानअनुसार नै राजतन्त्र फिर्ता हुने र देश हिन्दु राज्यमा परिवर्तन हुने उल्लेख गरे । उनले आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि बन्दुक बोकेर जंगल जानुनपर्ने समेत बताए ।
