काठमाडौं, ९ साउन (ओएनएस) । विद्यालय स्रोत व्यक्तिहरूलाई सेवाबाटै हटाउने अभिप्रायले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले गरेको निर्णय पूनरावलोकन गर्र्नुपर्ने भन्दै विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाज नेपाल आन्दोलनमा होमिएको छ ।
विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाज, नेपालले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने जनाएको हो । समाजले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले हटाएर २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूनर्वहाली गरेका विद्यालय स्रोत व्यक्तिहरूलाई शिक्षामन्त्री यादवले हटाउने मनसायले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय नसच्चाए सशत्त आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समाजका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले करोडौं रुपैया“ खचिर्एर तयार गरेका स्रोत व्यक्तिहरूलाई सेवाबाट विस्थापन गर्ने योजनावद्ध षडयन्त्र भएको भन्दै सो निर्णयको मन्त्रीकै कार्यालय हातामा रहेर विरोध जनाउँदा पनि मन्त्रीबाट कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै तत्काल निर्णय नसच्चाए आफूहरू कडा भन्दा कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘स्रोतव्यक्तिहरूलाई पुर्वाग्राही ढंगबाट सेवाबाट हट्न वाध्य पार्ने निर्णय शिक्षामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना कमिकमजोरीहरू र आफूले गरेका आर्थिक हिनामिनाका विÈयहरूलाई ढाकछोप गर्ने षडयन्त्रमूलक ढंगले ल्याएको हो, यसमा कुनै दुई मत छैन् ।’
२०६२ साल देखि स्रोतव्यक्तिहरूलाई पटक–पटक जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रयासलाई वर्तमान शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व तथा मातहतका कर्मचारीले लागू गर्न खोजेकोमा स्रोत व्यक्ति समाजले घोर विरोध गरेको हो ।
