राजस्वमा व्यवसायीको मागैमाग

257
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, असार १९ (ओएनएस) । चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने सम्भावना बढिरहेको बेला उद्योगी व्यवसायीले भने कर छुट तथा सुविधाका लागि विशेष जोड दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिएका करिब आधा दर्जन व्यवसायीले कर छुट तथा सुविधाका लागि विशेष जोड दिएका हुन् । उनीहरुले कर छुट सन्दर्भमा सरकारलाई सुझावभन्दा मागको शैलीमा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा सुझाव दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तथा राजस्वको सन्दर्भमा करिब १० पेज लामो सुझाव दिएको समाचार हिमालय टाइम्समा छापिएको छ ।

जसमा राजस्वको दर परिवर्तन गर्न नहुने तथा व्यवसायीलाई विभिन्न कारोबार अनुसार छुट र सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बैंकरहरुले समेत पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा कुरा उठाएका छन् । अर्का व्यवसायीको संस्था उद्योग परिसंघ तथा होटल संघले करको विषयमा सरकार कडा भएको भन्दै सहज हुन सुझाव दिएका छन् ।

बैंकरहरुलाई मर्जपछि कर छुट दिन अघिल्लो वर्ष सिफारिस गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि कर छुटको सीमा बढाउन बैंकरको माग आएको बताएको छ । ‘कर छुटको विषयमा माग आएको छ । व्यवसायीलाई जहिले पनि नाफा कमाउने र छुट सुविधा लिने ध्यान हुन्छ । सरकारको ध्यान कसरी बढी राजस्व संकलन गर्ने भन्ने हुन्छ । यद्यपि यो वर्ष कुनै पनि कर छुटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कुनै सिफारिस गर्दैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा लक्ष्य भन्दा करिब ४६ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । जेठसम्ममा लक्ष्यभन्दा ४६ अर्ब कम राजस्व संकलन भएपछि लक्ष्य पु¥याउन सरकारलाई असारमा ४६ अर्ब बढी राजस्व उठाउनुपर्ने देखिएको हो । आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण हुने र यो वर्षको भन्दा बढी नै लक्ष्य निर्धारण गर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

रकारले चालु आर्थिक वर्षभरिमा ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जेठसम्ममा ३ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड लाख राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षभन्दा १९ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो । वैशाखमै सरकारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा ७६ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको थियो । जेठसम्ममा कुल राजस्व संकलनमध्ये कर राजस्वबापत २ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड करोड १४ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ३७ अर्ब ९६ करोड ९४ लाख संकलन भएको छ ।
सरकारलाई कर असुली गर्न समस्या भइरहेको बेला निजी क्षेत्रले भने एकै स्वरमा छुटको माग गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको दुरी थप फराकिलो हुने विश्लेषक बताउँछन् ।

सरकारले करमा कडाइ गर्दै गए पुजी पलायनको खतरा हुने विश्लेषकको भनाइ छ । तर, अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव दिएका सबै जसो निजी क्षेत्रले कर छुट र राजस्व सहजीकरणलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रले नयाँ बजेटका लागि दिएको सुझावमा रचनात्मकभन्दा माग धेरै आएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा गैरराजनीतिक दलको सरकार र तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला निजी क्षेत्रमा भिजेका कारण निजी क्षेत्रको माग केही बजेटमा सम्बोधन गरिएको थियो । सोही आसामा निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप माग राखेका हुन् ।

निजी क्षेत्रले रचनात्मक सुझावभन्दा माग बढी राख्ने गरेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ‘निजी क्षेत्र जहिलेपनि सरकारबाट सुविधा खोज्छन् त्यो जायज पनि हो, तर सरकार पनि निजी क्षेत्रबाट ठूलो आसावादी हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको सन्दर्भमा सरकारलाई दिएको सुझाव नै रचनात्मकभन्दा सिधैं मागपत्रको शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । व्यवसायीले सम्पूर्ण सुझावलाई नै राजस्वमा केन्द्रित गरेका छन् । राजस्व नीतिको तर्जुमा, पुनरावलोकन, कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निकायको विरुद्ध गुनासो सुन्ने अधिकारसहितको केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन हुनुपर्ने, करका दरहरु कम्तीमा १० वर्षसम्म निश्चित हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, करमा साना व्यवसायीको सन्दर्भमा देखिएको  मिसम्याचको सन्दर्भमा एकपटकलाई जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू हुनुपर्ने, करको थ्रेसहोल्डको सीमा १ करोड हुनुपर्ने, चिनी, मैदा, खानेतेल, दुग्ध पदार्थ, वनस्पति ध्यूजस्ता औद्योगिक उत्पादनलगायत  आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा ४ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत राजस्वसम्बन्धी  दर्जनौं माग व्यवसायीको छ ।

योबाहेक होटल संघ तथा उद्योग परिसंघले समेत कर छुटको विषयमा प्राथमिकताका साथ सुझाव दिएका छन् ।  राजस्व सरकारको प्रमुुख आम्दानीको स्रोत भएकाले लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभए वार्षिक बजेट नै प्रभावित हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेट्याउन समस्या पर्ने देखिएको विश्लेषक बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता असारमा बुझाउने भएकाले लक्ष्यनुसार कर संकलन हुने विस्वास  लिएको छ ।


  •  
  •  
  •