तराईका १८ जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना

184
  •  
  •  
  •  

काठमडौं १० मंसिर ।
गृह मन्त्रालयले तीन सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्दै तराईका १८ जिल्लामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राजमार्गको अवरोध हटाउन, नाका खुलाउन, घरेलु हतियार नियन्त्रण गर्न र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बन्न नदिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

गृहले तराईको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आपूर्ति सहज गर्ने रणनीति बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएको थियो। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विशेष सुरक्षा योजना बनेको हो। विशेष सुरक्षा योजना तीनवटै सुरक्षा संगठनमा पठाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरी, सशस्त्र र विभागले जिल्ला तहसम्म सुरक्षा प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिसकेको छ।

गृहले तराईबाट काठमाडौंसम्म जोडिने राजमार्गलाई चौबीसै घन्टा अवरोधविहीन बनाउन मुख्य तथा राजमार्ग जोडिएका, आन्दोलन भइरहेका र नाका अवरोध भइरहेका र त्यसको अवस्थाका आधारमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी संवेदनशील स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ।

सुरक्षा तयारी र सुरक्षा योजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहित तीनवटै सुरक्षा संगठनको संयुक्त टोली बनाइएको छ। ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा १८ जिल्लालाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन तहमा विभाजन गरी त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नागरिकसँग भने, ‘राजमार्ग पूर्ववत सञ्चालन गर्न, नाकाको अवरोध हटाउन र शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आइसक्यो।’

विशेष सुरक्षा योजनामा नाकामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन भइरहेका नौ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरीलाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ। कैलाली, रुपन्देही, बाँके, चितवन लगायतका पाँच जिल्लालाई बढी संवेदनशील र अन्य चार जिल्लालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।

मधेसमा आन्दोलन सुरु भएदेखि प्रहरी र सशस्त्र परिचालित भए पनि छुट्टाछुट्टै खटिँदै आएका थिए। एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि अति संवेदनशील देखिएको स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त बेस बनाएर परिचालन गरिएको छ।

विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लामा घरेलु हतियार बोकेर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजमार्ग र सहायक मार्गमा कसैले अवरोध गरे कडा सुरक्षा कारबाही गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको स्रोतले जानकारी दियो।

भारतले नेपाली सीमा र राजमार्गमा भइरहेको अवरोधलाई देखाउँदै आफूले नाकाबन्दी नगरी नेपालकै सुरक्षा अवस्थाका कारण आयात सामान्य हुन नसकेको तर्क गरेपछि गृहले दसगजादेखि राजमार्ग र सहायक राजमार्ग सबैलाई अवरोधविहीन बनाउने गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘भारतले जुन विषयलाई कारण देखाएको छ, त्यो हटाएर उसलाई दबाब दिने पहिलो लक्ष्य हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘औषधि बोकेका सवारीसाधन र एम्बुलेन्सको आवतजावतमा समेत अवरोध हुन थालेपछि राजमार्गको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।’
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •