सात विश्‍वविद्यालय एकैपटक उपकुलपतिविहीन हुँदै

51
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ १८ साउन ।
मुलुकका सातवटा विश्‍वविद्यालय एक सातापछि एकैपटक उपकुलपतिविहीन हुँदैछन् । हालका उपकुलपतिहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेकाले साउन २२ गतेदेखि ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुन लागेका हुन्।

उपकुलपतिको म्याद सकिन लागेकामा मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्‍वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्‍वविद्यालय, पोखरा विश्‍वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्‍वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्‍वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्‍वविद्यालय छन्।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले चार वर्षअघि नयाँ खुलेका तीनवटा र पुराना चारवटा विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए।त्यतिखेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई पाखा लगाएर दलीय भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै तुलाधरको आलोचना पनि भएको थियो।

पूर्वउपकुलपतिहरूले भने राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्त गर्ने परम्पराका कारण विश्‍वविद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विश्‍वविद्यालयमा सुधार गर्नसक्ने, प्रतिबद्ध र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकलुपतिहरूको साझा संस्था पूर्वभीसी मञ्चको बैठकले विश्‍वविद्यालययमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई छनोट गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको निवास सानेपामा बैठक बसेको थियो।

बैठकले नेपाली, अंग्रेजी, वा जुनसुकै विषयमा भए पनि दक्षता हासिल गरेको, कुनै संकायको डिन वा सहायक डिन भएर काम गरिसकेको तथा जसरी पनि विश्‍वविद्यालयलाई सुधार गरेरै छाड्छु भन्ने सपना देखेको व्यक्तिलाई मात्र उपकुलपति बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको माथेमाले बताए।

‘राजनीतिका कारण विश्‍वविद्यालय नास हुनै लागिसक्यो। तत्काल यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिएन भने अस्तित्वसमेत जोगाउन मुस्किल हुने खतरा हामीले देखेका छौं,’ माथेमाले भने, ‘हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपालमा विश्‍वविद्यालय नाममात्रको हुनेछ। विद्यार्थी पढ्न आउन छोड्छन्।’

बैठकमा पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, गोविन्द शर्मा, माधवप्रसाद शर्मा उपस्थित थिए। प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सबै विश्‍वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अहिले मुलुकभर नौवटा विश्‍वविद्यालय र विश्‍वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा स्वायत्त अध्ययन संस्थान सञ्‍चालनमा छन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •