काठमाडौं २७ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस ११ नाममा संसदीय सुनुवाइको बाटो नखुलाई न्याय परिषदमै फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको पत्रको तीव्र विरोध भएको छ । घर्तीले अधिकार क्षेत्रबाहिर गई पत्र पठाएको र न्यायाधीश नियुक्तिलाई अन्योलमा पारेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा कानुन विज्ञहरूले राखेका छन् ।
संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि परिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई गत आइतबार घर्तीले परिषद्मै फर्काएकी थिइन् । ‘सभामुखले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो, त्यस्तो पत्र लेख्नै मिल्दैन,’ निवर्तमान सभामुख सुवास नेम्वाङले विवादास्पद पत्रले न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत थप ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ३ सदस्यीय परिषद् बैठकले एक साताअघि सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीश पदमा ७ जना पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश र ४ जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीबाट नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसको संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियाका लागि परिषद्ले व्यवस्थापिका संसद्मा पत्र पठाएको थियो । तर, सभामुख घर्तीले सुनुवाइ नै नगरी उक्त पत्र परिषद्मै फर्काएपछि विवाद बढेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेम्वाङले त्यसरी परिषद्ले निर्णय गरेर पत्र पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘परिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने अधिकार संसद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई हुन्छ । सभामुख एक्लैले पत्र फिर्ता पठाउनुभएछ, अब सच्याउनु राम्रो हुन्छ,’ संसदको लामो समय नेतृत्व गरेका नेम्वाङको सुझाव छ ।
सभामुख घर्तीले भने संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली नबनिसकेको, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको र न्याय परिषद्समेत गठन भइनसकेको दाबी गर्दै न्यायपरिषदको पत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएकी हुन् । संसदको नियमावली बनाउने र समिति गठन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सभामुख घर्तीकै हो । आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीतिर ध्यान नदिई न्यायाधीश नियुक्तिलाई रोकेकामा उनको आलोचना भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ स्वयंले न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिई अदालतलाई कमजोर बनाउने ठूलो षड्यन्त्र भएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । आफूसहितको परिषद्ले गरेको निर्णयबारे धेरै नबोल्ने उनले कान्तिपुरलाई बताए । ‘सभामुखज्यूले कसरी यस्तो पत्र लेख्नुभयो, मलाई आश्चर्य लागेको छ,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले गर्ने मनोनयन र नेपाल बारले पठाउने सदस्य गरी दुई सदस्य पद खाली छ । तीन जनाको बहुमत रहेको परिषद्ले एक साताअघि न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण र आधारसमेत खुलाइएको छ ।
‘सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति नभई न्यायाधीश संख्या घटदै जाने हो भने मुद्दा फछ्र्योटमा नकारात्मक असर पर्न गई सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने सास्ती अत्यन्त दर्दनाक रहने र यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनआस्था र विश्वास पनि घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
निर्णयमा सर्वोच्चमा २१ हजार ८ सय ३८ मुद्दा विचाराधीन रहेको र तीमध्ये ९ हजार २ सय ५६ वटा दुई वर्ष नाघेको रहेको उल्लेख गर्दै ११ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा मुद्दाको कारबाही ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा १३ को उपदफा (५) मा अध्यक्षलगायत अन्य दुई सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र उपदफा (२) मा बैठकमा विचाराधीन प्रत्येक विषयको निर्णय बहुमतका आधारमा हुने जानकारीसमेत निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यही तीन जनाको बहुमतका आधारमा परिषद्ले यसअघि विभिन्न तहका न्यायाधीशहरूको सरुवा, पदस्थापना र संवैधानिक इजलास गठनसमेत गरिसकेको छ । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय भएकै दिन परिषद्ले गरेको लिखित निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाल विद्यमान संख्यात्मक संरचनाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक एवं कानुनी तबरले बाधा पर्ने देखिँदैन ।’
यस्ता आधार र कारणसहित परिषद्ले गरेको निर्णयलाई सभामुख घर्ती एक्लैले पत्र लेखी अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सिफारिसमा परेका नाममा एमाओवादी समर्थित नपरेका कारणले पनि सभामुख असन्तुष्ट भएको तर्क कतिपय कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सभामुखलाई परिषद् निर्णयको वैधतामा प्रश्न उठाउने अधिकार संविधानले नदिएको बताए । ‘सभामुखको पदीय मर्यादा र गरिमासमेत ख्याल गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ।
न्याय परिषद् र संवैधानिक अंगले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइ पार गरेपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमै असहमति हुँदा संसदको नियमावली बनेको छैन । सांसद राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा संसद्मा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको छ । सभामुख घर्तीले उक्त समितिको म्याद पटक–पटक थप्दै आएकी छन् । सांसद अधिकारीले भने आफूले यसबारे केही प्रतिक्रिया नदिने बताए । कान्तिपुरबाट
