काठमाडौं १९ कात्तिक ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीमा सहभागी नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको बुधबारको भेटमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारी वार्ता टोलीमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका हुन् । सरकारले मोर्चासँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा संयोजकत्वको टोली गठन गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेसबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व सहभागी हुने गरी छुट्टै समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ओलीसँगको भेटमा कोइरालाले सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति र सरकारी वार्ता टोलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने बताएका थिए । कोइरालाले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित सर्वदलीय या संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।
सभापति कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई अघि नबढाइएकोमा ओलीसँग असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन् । मधेसको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख दलको पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार तत्कालीन सरकारले दुई बुँदाको संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको थियो । तर, उक्त विधेयक अघि नबढेपछि कांग्रेस नेताहरू एमालेसँग रुष्ट छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारी वार्ता टोलीमा प्रमुख प्रतिपक्ष नियम र पद्धतिको हिसाबले पनि सहभागी हुन नमिल्ने बताए । ‘सरकारी वार्ता टोली र समितिमा सरकारी सदस्य मात्रै रहने गर्छन् । प्रतिपक्ष रहँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘छुट्टै संसदीय या सर्वदलीय राजनीतिक समिति गठन भएमा बेग्लै अवधारणा आउँछ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा मधेसको समस्या हल गर्न कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने भन्दै कुनै पनि तहको सरकारी वार्ता टोलीमा जान नहुने दबाब नेतृत्वमाथि परेको छ । पार्टीभित्र मधेस केन्द्रित सभासदहरूले २२ गतेबाट सुरु हुने संसद् बैठकमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्न संघर्ष सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, पद्मनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसिया लगायतले तत्काल मधेसको माग सम्बोधन नभए संविधान स्वीकार नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निधिले मंगलबारको बैठकमा अन्तरिम संविधानको अधिकारलाई कटौती गर्ने काम भएकाले त्यसलाई संशोधनमार्फत नसच्याए संविधान लिएर मधेसमा जान नसकिने बताए ।
कांग्रेसको अग्रसरतामा प्रस्तुत भएको दुई बुँदाको संशोधन विधेयक पारित गर्ने र सीमांकनका विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित केन्द्रीय सदस्यको जोड थियो । दुई बुँदालाई संशोधनमार्फत हल गर्ने आश्वासनका कारण मात्रै संविधान स्विकारिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘नेपालमा मधेसी, जनजाति र बाहुन–क्षेत्रीको जनसंख्या बराबरी छ । अरूको समस्या बुझ्ने तर मधेसीको दर्द नबुझ्ने हो भने समस्या आउँछ,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गिरीले भने, ‘मधेसका समस्याले पार्टीभित्रै द्वन्द्व बढाएको छ । मधेसलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।’ गिरीले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआए अहिलेको संविधान पाँच वर्ष पनि टिक्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
गिरीले तीन नेताको असफलता देखाएर मात्रै नहुने र उनीहरूलाई बिदा गर्न नेतृत्वका लागि अरू तयारी हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनले आकाश खसेको छैन भन्दै गिरीले थपे, ‘कांग्रेस लड्नुपर्दथ्यो । लड्यो । यसले आकाश खसेको छैन । कांग्रेसभित्र को लड्नुपर्दथ्यो भन्नेमा सभापति कोइरालाले नछाडेपछि शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्न पाइएन ।’ उनले एमाले नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने भन्दै हताश नहुन पनि आग्रह पनि गरे ।
सदस्य नरहरि आचार्यले एमाले र एमाओवादीका षडयन्त्रकै कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत गठित प्राधिकरणलाई असफल बनाउने काम भएको बताए । ‘एमाले र एमाओवादीको षडयन्त्रकै कारण यो पास हुन नसकेको हो,’ ‘पुर्ननिर्माण सम्बन्धी प्राधिकरण अध्यादेश खारेज हुँदा समेत कानुनमन्त्रीले के हेरेर बसेका थिए ?’ भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै आचार्यले भने, ‘एमालेले रणनीतिक रूपमा असहयोग गरेको थियो ।’ उनले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पनि एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको बताएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले पार्टीका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेससँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताउँदै अहिलेको सीमांकन पहाडियाको पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनले मधेसको मुद्दामा कांग्रेस अझै प्रस्ट भइनसकेको बताए । ‘सीमांकन परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्का सदस्य चौरसियाले मधेसको मामिलामा कांग्रेस अझै अनुदार रहेको बताउँदै कांग्रेसले समस्या समाधान खोज्ने अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । अन्य दिनजस्तै बुधबारको बैठकमा पनि सदस्यहरूले पार्टी सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर कांग्रेसलाई भारत परस्त बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले कोसी र गण्डकी बेचेको आरोपको खण्डन गर्दागर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको कांग्रेसलाई भारत परस्त बनाएर कालो दाग लगाउने काम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीले गरेको बताएका थिए । रमेश रिजाल, डिना उपाध्याय, ईश्वरी न्यौपाने, अम्बिका बस्नेत लगायतले पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनु गलत रहेको बताउँदै नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कान्तिपुरबाट
