फेरियो प्रधानमन्त्रीको वोली पनि

167
  •  
  •  
  •  

susil
susil

काठमाडौं १६ पुस ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबार इन्द्र अधिकारीलिखित ‘मिलिटरी एण्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल’ नामक पुस्तक विमोचनपछि बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

दलहरुबीच जारी वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेकाले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न गाह्रो परेको उनको भर्ना थियो । विगतमा वार्ता, छलफलमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी आएका दलहरु अहिले किन सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् भनेर आफू नै आश्चर्यमा पुगेको उनले बताए । ‘पहिले यता वार्ता चल्दै गर्दा कुरा नमिले अर्कोतिर बन्दुक पडकहाल्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त हामी निरन्तर छलफलमा छौ । मैले प्रमुख दलहरुबीचको बैठकमा सबै पक्ष विनविन हुने गरी सहमतिका लागि लेनदेन गरौ भन्दै आएको छु तर कुरा मिलेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान जारीपछि पनि विकासका लागि १० वर्षसम्म सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘तर सहमति नै नभएपछि कतिन्जेल पर्खने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । अब प्रक्रियामै भए पनि अघि बढ्नुपर्छ । चुनावमा सहभागी भइसकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुरुप किन अघि नबढ्ने ?’ उनले विगतमाजस्तो गोर्खा, सगरमाथा, लुम्बिनीका कारणमात्र नभएर राजनीतिक रुपमै नेपाल विश्वमा चिनिन थालेको बताए ।

‘अस्ति आउनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि नेपाल चीन र दक्षिण एसियाको पुल बन्न सक्ने बताउनुभएको थियो । हामीसंग यत्रो स्रोत छ । त्यसैले अब छिट्टै संविधान बनाएर विकासमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । पढ्न नपाएकाले पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सेना-नागरिकसम्बन्ध, सेना, प्रजातन्त्रबारे भने धारणा राखे । ‘नेपाली सेना पाकिस्तान र बंगलादेशकोजस्तो महत्वाकांक्षी छैन,’ सेनाबाट आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरेको उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कोइरालाले भने, ‘हाम्रा सेना, प्रहरी निकै अनुशासित छन् । बरु हामी -नेताहरु) पो गैरअनुशासित बन्दै गएका छौ कि ।’

प्राध्यापक लोकराज बरालको सभापतित्वमा सन्चालित कार्यक्रममा प्राध्यापक ध्रुवकुमार र पूर्वरथी बालानन्द शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । सेनालाई वाक र युनियन स्वतन्त्रता नहुने उल्लेख गर्दै ध्रुवकुमारले भने, ‘वैद्यानिक सरकारको वैद्यानिक आदेश मान्नु नै सेना लोकतान्त्रिक हुनु हो ।’ पूर्वरथी शर्माले संसदको प्रभावकारी नियन्त्रण, उपल्लो तहका नियुक्तिमा सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनकारी भूमिका हुनुपर्ने भनी पुस्तकले उठाएको विषय मननीय भएको बताए । लेखिका अधिकारीले प्राप्त सुझावका आधारमा दोस्रो संस्करणलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजाने बताइन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •