ढुक्क हुनुहोस्, पीडकलाई आममाफीको सिफारिश कदापि हुदैन….

167
  •  
  •  
  •  

Surya-kiran1काठमाडौं, ५ फागुन (ओएनएस) : शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सरकारले राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनालाई छानविन गर्न दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोगले १० वर्षसम्म चलेको युद्धको दौरान पीडित बनेकाहरुलाई न्याय दिलाउन काम सुरु गर्दैछन् । यी दुई आयोग गठन गर्ने व्यवस्था विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको छ । शान्ति प्रकृयालाई निष्कृयामा पुर्याउन यी दुई आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई आयोग मध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट उल्लघंन भएका गंभिर प्रकृतीका मानवअधिकार घटनाबारे अध्ययन गरि दोषिलाई कारवहिको सिफारिश गर्नेछ ।

सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सूर्यकिरण गुरुङले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरि काम गर्ने बताएका छन् । उनी विगतमा संसद्को महासचिव थिए भने रुसका लागि नेपालका राजदूत समेत थिए । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग लिईएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ, कसरी काम अघि बढाउनुहुन्छ ?

दुबै पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । चित्त बुझाउन सकेनौ भने देशको अवस्था सुध्रनुको सट्टा अझै बिग्रन्छ । दुबै पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तन–मनन गरिहेका छौ ।

खाटा बसिसकेको घाँउलाई फेरि कोट्याउँदै काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, चुनौती धेरै छ नी ?

कसै न कसैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ । पन्छेर हुदैन । जिम्मेवारी अब हामीसँग आइपुगेको छ ।

बेपत्ता ऐनको विषयमा सर्वाेच्चमा मुद्दा बिचारधिन छ, यहि बीचमा काम सुरु हुँदैछ । कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

मानवअधिकार सम्बन्धि महासन्धी छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, यसलाई मध्यनजर राख्दै उहाँहरुले फैसला गर्नुहोला भन्ने विश्वास लिएको छु ।

सबैको चासो आममाफीमा रहेको छ । आममाफीको कुरालाई कसरी टुङ्ग्याउनु हुन्छ ?

कस्तो भ्रम फैलिएको छ भने, सबैलाई आममाफि दिनलाई अनि पीडकलाई सफाइ दिनलाई अयोग गठन गरिएको भन्ने भ्रम छ । त्यो कदापी हुँदैन । गम्भिर प्रकारका मानवअधिकार उल्लघंन भएको छ भने, यसमा अन्तार्राष्ट्रिय महासन्धीहरु जसमा नेपाल पक्ष छ, हाम्रो विद्यमान नेपालको कानुनको अवस्था के छ, त्यो अनुसारको कारवाहि हुन्छ ।

कहाँ–कहाँ कस्तो प्रकारको कानुन उल्लघंन भएको छ, कस्ता–कस्ता घटना घटेका छन्, सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कुन–कुन धाराहरु आकर्षित छ र कस्तो कानुनी कारवाहि गर्न उचित हुन्छ भन्ने सिफारिस गर्छौ । मेलमिलाप पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।

राज्य केन्द्रीय आयोग बनेको छ, यसले न्याय दिन्छ भन्नेमा पीडितले शंका गर्ने गर्छन्, के पीडितले न्याय पाउँछन् ?

नेपालको विभिन्न भागमा घटनाहरु घटेका छन् । हामी ती स्थानमा आयोग के हो, किन गठन गर्नुपरेको हो ? यसको महत्व के हो ? यसको अधिकार क्षेत्र के हो ?, जस्ता विषयमा जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्छाै र जनचेतना जगाउँछौ । त्यसपछि हामी आफ्नो काम प्रारम्भ गर्ने विचारमा छौ ।

जसलाई पीडा परेको छ, उसले आयोगमा आएर उजुरी गर्ने अवस्था नहोला, यस्तो अवस्थामा घरदैलोमा जानुहुन्छ ?

हो, हामी घर दैलोमा जाने प्रयास जारी राख्छौ । यस विषयमा कुरा पनि गरिरहेका छौ । ऐनमा पनि राम्रो प्रावधान छ, पीडित पक्षलाई उजुरी गर्न आउदा बस्ने र बाटो खर्च दिने प्रावधान छ । यो प्रावधानको उद्देश्य आर्थिक अभावले गर्दा आफ्नो पीडा आयोगसमक्ष ल्याउन बञ्चित हुन नपरोस उद्देश्यले बनाइएको हो ।

क्षतिपूर्तिको सवालमा आयोगले कस्तो काम गर्छ ?

मापदण्ड निर्धारण गर्छौै । कस्तो प्रकारको क्षति भएको हो, त्यसलाई अध्ययन गरेर हामी मापदण्ड बनाउँछौ । जुन हामी अध्ययन गरिरहेका छौ ।

आयोग गठन गर्दा राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा भएको छ, पीडित पक्ष आयोगमा छैन, चित्ताबुझ्दो निसाफ हुन्छ भन्ने आधार के छ ?

आयोग गठनपछि हाम्रो बैठक बसेको थियो । मैले सदस्यहरुलाई कुनै पार्टीसँग सदस्यता छ भने त्याग्नुहोस् भनेको छु । सदस्यहरुलाई ‘धेरै संवेदनशील विषयमा राज्यलाई पुनःस्थापीत र द्वन्द्वकालीन अवस्थालाई हामी समाधान गर्दैछौ’ भनेको छु । उहाँहरुले मेरो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसैले, हामी निश्पक्ष छौ भन्ने हाम्रो कार्यशैलीले देखाउनेछ ।


  •  
  •  
  •