‘द्वन्द्वकालका दोषीलाई बिनावारेन्ट गिरफ्तार गर्छौ’

242
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १० चैत (ओएनएस) : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सर्बोच्चको फैसलाले आयोगलाई अप्ठेरो पारेको बताएका छन् । संसद्को समाजिका न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले सर्बोच्चको फैसलाले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको बताए ।

‘द्वन्द्वकालिन घट्नाकाका सबै घटना आयोगले नैं हेर्ने भन्ने हो’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तर सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसालाले केही अप्ठेरो भएको छ ।’ उनले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाकै छानविनका लागि विशिष्ट प्रकारको आयोग बनेका कारण आयोगले नै सबै घटनाको छानविन गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

‘द्वन्द्वकालका दोषीलाई बिनावारेन्ट गिरफ्तार गर्छौ’

अयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले द्वन्द्वकालकाका घटनाका दोषीलाई बिनावारेन्ट आकस्मिक गिरफ्तार गर्ने बताएका छन् । गठन भएको लामो समयपछि बल्ल काम थालेको अयोगलाई कार्ययोजना र संसद, सरकार र राजनीतिक दलबाट हुनेपर्ने सहयोगका विषयमा संसद्को समाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले डाकेको छलफलमा अध्यक्ष गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

‘पीडितलाई थप धम्की वा पीडा दिने वा अपराधी उम्कने अवस्थाबारे जानकारी पाएमा हामी तत्काल गिरफ्तार गर्छौ’ समितिमा गुरुङले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा हामी कुनै वारेन्ट सम्म जारी गर्दैर्नौ ।’

आयोग गठनको ढिलाईले कर्णेल लामा बेलायती कानुनको फन्दामा

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगको जन्म बृहत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधानबाट भएको हो’ उनले थपे, ‘नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धी संझौता र शान्ति प्रक्रियाको ‘स्पीरिट’लाई संबोधन गरेर अघि बढ्नु चुनौंतिपूर्ण छ ।’

अध्यक्ष गुरुङले कर्णेल कुमार लामालाई समातेका समयमा आयोग गठन नहुँदा बेलायतले मद्दा चलाएको पनि बताए । ‘कर्णेल लामालाई पक्राउ गर्दा हाम्रो देशमा आयोग गठन भएको थिएन’ उनले भने, ‘देशको कानुनअनुसार मुद्दाअघि बढाउने नबढाउने भन्ने विषयकै छलफलमा दुई वर्ष गुजार्दा समेत आयोग गठन नभएपछि बेलायतले आफ्नै कानुन अनुरुपमुद्दा चलाएको हो ।’

उनले अझै पनि कर्णेल लामालाई स्वदेश ल्याउन सम्भव भएको बताए । ‘अझै पनि केही बिग्रिएको छैन उनलाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ’ गुरुङले थपे, ‘एउटा कानुनी राज्य भएको र मानव अधिकारका विश्वव्यापि मान्यतालाई मान्ने राज्यले कुटनीतिक पहलबाट बहालवाला कर्णेललाई स्वदेश फर्काउन सक्छ ।’ उनले राज्य असफल भइनसकेको भन्दै उनलाई स्वदेश ल्याउने पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने बताए ।

अहिलेसम्मका आयोग असफल भएका छन्, समिक्षा गरेर अघि बढ्छौं

अध्यक्ष गुरुङले अहिलेसम्मका आयोगहरु असफल भएका भन्दै असफलताको समिक्षा गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘अहिलेसम्मका आयोगहरुबारे अध्ययन गर्दा राजनीतिक दलहरुको असहयोग र सरोकारवालाको अविश्वासका कारण असफल भएको देखिएको छ’ उनले भने, ‘हामी सत्य निरुपण आयोगको काम र यसको परिचयबारे समाग्री तयार पारेर प्रचारप्रसार पछि पूर्णविश्वास प्राप्त भएपछि मात्र काम अघि बढाउछौं । ’

उनले द्वन्द्वकालमा कति व्यक्तिले ज्यान गुमाए र कति बेपत्ता भए भन्ने एकीन तथ्यांक नैं नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीसँग मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाहरुको एकीन तथ्यांक नैं छैन’ उनले भने, ‘अब हामी सबैभन्दा पहिले त्यो तथ्यांकलाई एकीन गछौं ।’

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अपधिकार आयुक्तको कार्यलय (यूएनओएचसीएचआर)को तथ्यांक १३ हजार मारिएको भन्ने छ, नेपाल सरकारले १६ हजार भनेको छ,’ उनले भने । यी सबै तथ्यांकको आधिकारिकता नभएकाले अब सम्बन्धित पक्षसँगबाट आधिकारिक तथ्यांक लिएर विवरण तयार पार्ने अध्यक्ष गुरुङ बताए ।


  •  
  •  
  •