घेराबन्दीमा आईजिपी

206
  •  
  •  
  •  

surendraसुरेन्द्र सुवेदी :-
पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । घेराबन्दीको कारण अरु कोही नभएर उनी आफै हुन् । आफूलाई इमान्दार प्रहरी अधिकारीको रुपमा बिगतदेखि नै परिचित गराउँदै आएका आईजिपी अर्याल प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) रहँदासम्म इमान्दार नै थिए ।

उनी निकट र जानकारहरूका अनुसार जब उनी आईजिपी बने त्यसपछि उनको अधोगति सुरु भएको हो । प्रहरीमा आफूसँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका १३ जना डिआइजीलाई पछि पार्दै आईजिपी बन्न सफल उनी ती १३ जना डिआइजीको बढुवा प्रक्रिया लम्बिनुमा मुख्य दोषी ठहरिएका छन् । उनलाई लोकसेवा आयोगदेखि गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीले आईजिपीकै नालायकीका कारण गत वर्ष कात्तिक २९ मा रिक्त ७ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा हुन नसकेको तर्क खुलेआम रुपमा गर्न थालेका छन् । गृह, आयोग र उच्च प्रहरी अधिकारीको तर्कमा दम देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली २०४९ लाई वैज्ञानिक बनाउने भन्दै परिवर्तन गरियो । जसमा सामान्य सिद्धान्तको भावनाअनुसार भन्दै गृहमन्त्रालयमा रहेको बढुवा समितिले योग्य उम्मेद्वार मध्येबाट बढुवाका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको पुनरावलोकन गर्न लोकसेवा आयोगमा रहने समितिलाई अन्तिम जिम्मेवारी तोकियो ।

यही जिम्मेवारी तोक्दा ठूलो गल्ती भएको दावी असन्तुष्ट पक्षको छ । फौजी वा सुरक्षा निकायमा अनेक बहाना बनाएर चलखेल गर्ने अवसर दिएको भन्दै आयोग, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारी नै रुष्ट बनेका हुन् । गत बैशाखमा जारी गरेको नियमावलीपछि साउनको पहिलो साता बितिसक्दा पनि प्रहरीमा रिक्त एआइजी बढुवा हुन नसक्नुलाई पुनरावलोकनका लागि अवसर दिनुलाई मुख्य कारक मानिएको छ ।

प्रहरीमा एउटा बिडम्बना छ । जुन काबिल मानिएको अधिकृत डिआइजी रहँदासम्म काबिल नै ठहर्ने गर्छ । जब ऊ एआईजी र आईजिपी बन्छ त्यसपछि उसको काबिल क्षमता ह्रास हुने गरेको पाइन्छ । यसअघिका आईजिपी कुबेरसिंह राना एआइजीहरू भीष्मराज प्रसाइ र नवराज ढकाललाई माथ गर्दै आइजीपी बन्न सके । जब उनी आईजिपी बने त्यसपछि उनको खेल प्रहरी सेवालाई ३२ वर्ष पुर्याउने र जनजातिमात्रको पेशागत वा व्यक्तिगत उन्न्नयनमा ध्यान दिए । उनलाई त प्रहरीको हैन, जनजातिको आईजिपी भन्ने दाग नै लाग्यो । उनी आफ्नो कार्यअवधि २ वर्ष थप्ने खेलमा लाग्दालाग्दै गत वर्ष कात्तिक २९ गते घर फर्कनु पर्यो । रिटायर्ड भएर घर फर्के पनि उनलाई ३२ वर्षे खेलाडी र जनजातिका पूर्व आइजिपीको छायाले जीवनभर नछोड्ने पक्का छ ।

तिनै आफ्ना गुरु रानाको जस्तै दाग अहिलेका आईजिपी अर्याललाई पनि लाग्ने पक्का छ । किनभने ९ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि एआईजी बढुवा हुन नसक्नुमा प्रधान कार्यालयले मस्यौदा गरेको नियमावली नै मुख्य कारक हो । नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्ने सुविधा र त्यसपछि पनि चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउनु पर्ने नियम उचित हुँदै होइन । किनकि न्यायका लागि अदालतको बाटो सदा खुला रहने हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा किन पुनरावलोकन चाहियो ?

यही पुनरावलोकनका नाममा नेपाल प्रहरीमा एआईजीदेखि जवानसम्मको बढुवा यति ‘लेन्दी’ हुनेछ कि ५ वर्षभित्र पनि सबै पदमा बढुवा हुनेअवस्था देखिन्न । यस्तो हुने अवस्थाको मुख्य नायक अर्याल नै हुन् भन्दै प्रहरी संगठनभित्रै उनको ठूलो बिरोध सुरु भइसकेको छ । यस्तो बिरोध रोक्न उनलै नियमावली सरकारले पारीत गरेको, त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरेको तर्क राख्न सक्छन् । उनको तर्कलाई पुष्टि गर्न सरकार, गृहमन्त्रालय, लोकसेवा आयोगपट्टि धार फर्काउन सक्नु पर्छ । यस्तो अवस्था देखिन्न । जसले प्रहरीमा बढुवाको विषय भट्टी पसलमा हासो बन्दै गएको छ । अन्त जे जस्तो चर्चा भए पनि नेपाली सेना भित्र भने नेपाल प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काममा लाग्ने सबै नालायक भन्दै नेपाली सेनामा त्यस्तो खेल हुन नसक्ने चर्चा चल्न थालिसकेको छ ।

अर्यालले समयमै सेफल्यान्डिङ गर्न नसकेमा उनीमाथि इतिहास दोहोरिने शंकेत मिल्न थालेको छ । ध्रुबबहादुर प्रधानलाई आईजिपी बनाएर अच्युतकृष्ण खरेललाई यिनै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले हटाएका थिए । खेल यस्तै चल्ने हो भने गौतमले अर्याललाई पनि बर्खास्त नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको नेपाल प्रहरीलाई छिटो ट्र्याकमा ल्याउन सरकार र विभागीय मन्त्रीसँग समन्वय गर्दै पुनरावलोकनको व्यवस्था निमायवलीबाट हटाउन आइजीपी अर्यालले सक्नु नै उनको र प्रहरी संगठनको हित हुनेछ । पुनरावलोकनको व्यवस्था हटाउन गृहका अधिकारीदेखि गृहमन्त्रीसम्म तयार रहेकोले त्यो असम्भव छैन ।


  •  
  •  
  •