काठमाडौं, १ साउन (ओएनएस) । संसदमा दर्ता भएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकमा व्यवापक विरोध भएपछि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । सो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न लागेको हो । अब सो विधेयक अगाडि नबढाइने एक मन्त्रीले बताए ।
अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक नहुँदा अदालतको फैसला कार्यान्वयन र निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादनमा अप्ठ्याराहरू आएको भन्दै विधेयक कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब परेको थियो । पे्रमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री हुँदा बनाइएको सो विधेयक दुईपटक संसद्मा दर्ता भएर पनि फिर्ता भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकको दफा ४ को ‘ख’ अपहेलना भएको मानिने विषयहरूमध्ये ‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको काम कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने’ बुँदा संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरू आन्दोलनमा लागेका छन् । त्यस्तै सो विधेयक दफा ८ मा भएको ‘पर्चा खडा गरी कारबाही चलाउने’ भन्ने व्यवस्थामा पनि सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
