प्रधानन्यायाधीशकै सामु न्यायाधीशले लेखेरै दिए, ‘सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्दैन’

414
  •  
  •  
  •  

Baidya Nath Upadhyayकाठमाडौं १९ पुस (ओएनएस) : प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन क्षमता ह्रास हुँदै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेकै बेला सर्वोच्चकै अर्का एक न्यायाधीशले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर गम्भीर संवैधानिक विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला सर्वोच्चकै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तो लेखे उनले –
प्रशासकीय अदालतको केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन् । त्यही कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी पनि उपस्थित थिए । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘संविधानका विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तत्काल सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्दैन ।’ यति मात्र होइन, ‘नयाँ संविधानअन्तर्गत सुशासनको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको जवाफदेहिता समस्या र चुनौती’ शीर्षकको कार्यपत्रमा उनले संविधानका प्रावधान र हाल चर्चामा रहेका दुई खालका विचारको विवेचना यसरी गरेका छन्–

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायाधीशमध्येबाटै गर्दा उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट गर्ने संवैधानिक प्रावधान आयो । नियुक्ति गर्दा गराउँदा नियुक्त हुन चाहिने अवधिको गणना पुनरावेदन अदालतमा काम गरेको अवधि समेत जोडिने हुँदा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विचार पनि आएको छ । तर, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छैन । काम गरेको अवधिको गणना गर्दा मात्र पुनरावेदन अदालत समेतमा काम गरेको अवधि जोडिने हो, नियुक्ति त उच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट हुने हो भन्ने विचार पनि आएको छ ।

यो विवेचनापछि उनले आफ्नो निष्कर्षपरक विचार यसरी दिएका छन्–

उच्च अदालत एक वर्षभित्र गठन हुने र त्यसमा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुको पदस्थापना हुने संवैधानिक प्रावधान देखिन्छ । तर एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन भएमा त समस्या लामो समय नरहला । झन् पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति यस संविधानमा हुने कुरा पनि भएन र छैन पनि । तर बनेन भने के हुने हो ? पुनरावेदन अदालत पनि रित्तिँदै जाने त होइन भन्ने अर्को समस्या छ । जे होस् उच्च अदालत गठन भइई पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीहरुको त्यहाँ पदस्थापना नभएसम्म वा संविधानमा स्पष्ट प्रावधान नआएसम्म यो समस्या त्यति सजिलो देखिँदैन ।

किन लेखे यस्तो ?
हत्पत्ति सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने र विवाद नरुचाउने न्यायाधीशका रुपमा परिचित वैद्यनाथ उपाध्यायले यो अभिव्यक्ति अहिले किन दिए भन्ने न्यायिक वृत्तमै चर्चाको विषय बनेको छ । किनभने, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तिनै न्यायाधीश समेत रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा प्रस्तुत हुन सक्नेछ । अदालत प्रवेश गर्नुअगावै विवादित विषयमा न्यायाधीशले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
स्मरण रहोस्, अहिले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश उपाध्याय सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही समय वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले न्यायपरिषद सदस्य रहनेछन् । अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएमा उनी न्यायपरिषद सदस्य छँदा धेरै संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
विगतमा नेतृत्वलाई असफल बनाउने र आफ्ना पालामा धेरै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने रणनीतिअनुरुप दोस्रो र तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद सदस्यहरुले नयाँनयाँ विवाद सिर्जना गर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिने प्रवृत्ति थियो । हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समेत असफल पार्न यस्तै हत्कण्डा अपनाइएको त छैन भनेर समेत न्यायिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ । यद्यपि, उपाध्याय भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि नरहेको र खासै यस्ता विवादमा अल्झिन नरुचाउने स्वभावका मानिन्छन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्यायका भाइ हुन् ।

Baidya Nath Paper 6 Baidya Nath Paper 7 Baidya Nath Paper 8


  •  
  •  
  •