वीर अस्पतालको औषधी पसल निजीलाई नदिन सर्वोच्चको आदेश

155
  •  
  •  
  •  

supreme-court-nepalकाठमाडौं, १३ असार (ओएनएस) :  वीर अस्पताल आफैले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्नेमा अस्पताल हाताभित्र सटर भाडामा दिन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ ।

वीर अस्पतालले निजी व्यवसायीलाई दिन आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न समेत सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । अबदेखि उक्त पसल आफै सञ्चालन गर्नू समेत अदालतले भनेको छ ।

वीरलगायत सबै सरकारी अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य रुपमा आफै सञ्चालन गन र निःशुल्क वितरण गर्न पनि सरकारका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ । टेन्डर आह्वान गरी औषधी पसल सञ्चालन गर्न निजी औषधी व्यवसायीहरुलाई भाडामा दिने सूचना जेठ ७ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरुको मिलोमतोपूर्ण, अनुचित तथा निषेधित क्रियाकलापले हुने कालोबजारीका कारण उपभोक्ताहरु दिनहुँ ठगिनुपरेको र वीर अस्पताल व्यवस्थापनले समेत त्यसमा सहयोगी बनेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

अस्पतालका कोठा चर्को मूल्यमा भाडामा लगाई कोष वृद्धि गरी सञ्चालकहरुले सुविधा भोग गर्नेे गरेको मञ्चको आरोप थियो । साथै, औषधी पसल सञ्चालकले चर्को मूल्यमा औषधी बेची अकुत नाफा आर्जन गर्दै आएको मञ्चको दावी छ । अस्पतालले बिरामीप्रतिको दायित्व र फार्मेसी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको पालना नगरेको मञ्चको जिकिर छ ।

‘निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरुलाई आफ्नै अस्पताल हाताभित्र औषधी पसल सञ्चालन गराई उपभोक्तामाथि ठगी गर्न आमन्त्रण गरेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ,’ मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘आफूले फार्मेसी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार गरिसकेको अवस्थामा हाल बोलपत्र गर्नुपर्ने कारण समेत वीर अस्पतालसँग छैन । यसरी नै अधिकांश अस्पतालहरुले आफ्नो फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरी कुनै न कुनै बहानामा अस्पताल हाताभित्र निजी व्यवसायीहरुलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको पाइएको छ ।’

आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अस्पतालहरुका कारण सरकारबाट निःशुल्क प्राप्त हुने ७० प्रकारका औषधीहरु प्राप्त गर्नबाट उपभोक्ताहरु वन्चित हुनु परेको मञ्चको दावी थियो । न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको दाबीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि मुद्दामा बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनले कालोबजारियालाई सघाउने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका सञ्चालक÷प्रकाशकहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

९१ प्रतिशत ठगी ?
नियमतः कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन । तर, सरकारी अस्पतालमै सञ्चालन गरिएका फार्मेसीहरुले खुद्रा मूल्यभन्दा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पारेर उपभोक्तालाई ठगेको मञ्चको अध्ययनबाट खुलेको छ ।

मञ्चले अदालतमा पेस गरेको विवरणमा लेखिएको छ, :- ‘अस्पतालहरुले फार्मेसी सञ्चालन गरे नगरेको निशुल्क औषधी वितरण अस्पतालबाट नभएको तर्फ नियमक निकायहरु मुकदर्शक भै बस्दै आएका छन् । यसको प्रमुख कारण औषधी व्यवसायीहरुसंगको अस्पताल र नियामक निकायका अधिकारीहरुसँगको साँठगाँठ र अनुचित लाभ नै हो । यसबाट उपभोक्ता अस्पताल, औषधी व्यवसायी र नियामक निकायको चर्को शोषण अत्याचारको सहन गरी जिउज्यान बचाउन औषधी सेवा लिन बाध्य छन् ।

वीर अस्पतालको परिसरभित्र सञ्चालित थापाथली फार्मेसी र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर महाराजगञ्ज अस्पताल हाताभित्र आफैले सञ्चालन गरेको फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधीको मूल्य तुलना गर्दा ९१.५ प्रतिशतसम्म वीर अस्पतालमा बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुलिरहेको पाइएको छ । उक्त अन्तरको १६ प्रकारका औषधी खरिदका बिल समेतको प्रमाण मञ्चसँग सुरक्षित छ ।’


  •  
  •  
  •