९ बुँदे सहमतिको न्यायिक परिक्षण गर्नु पर्दैन : सर्वोच्च

164
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ३१ बैशाख(ओएनएस) : सम्माननीय कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौ बुँदे सहमति दुई राजनीतिक पार्टीबीचको दस्तावेज भएकोले न्यायिक परिक्षण गर्न नपर्ने आदेश दिएकी छन् ।

कार्कीको एकल इजलासले दुई राजनीतिक पार्टीबीच भएको सम्झौता राजनीतिक दस्तावेज भएको ठहर गर्दै त्यसलाई न्यायिक परिक्षणको विषय बनाउन आवश्यक नभएको ठहर गरेकी हुन् । उक्त इजलासले नौँ बुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र दायर भएका मुद्धाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुन बमोजिम मात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायहरुबाट लिखित जवाफ समेत माग्न नपर्ने भन्दै रिटै खारेजीको ठहर गरेको हो ।

बैशाख २७ गते प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २३ गते मध्यरातमा भएको संझौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै सो संझौता बदर गर्न माग गर्दै गत सोमबार रिट दायर गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल दिनेश त्रिपाठी, मनोज खड्का र रुद्र पाठकले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।


  •  
  •  
  •