सुपका तीन जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन

207
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १८ पुस (ओएनएस)  : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमनको क्रममा डडेलधुरा, अछाम र डोटीका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएका, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलगायत अधिकांश कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन अवस्थामा रहेको एवम् नेपाल सरकारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे प्रभावकारी सञ्चार नभएको जनाएको छ ।

क्षेत्रका जिल्ला अस्पतालहरूमा लामो समय चिकित्सकको अभाव भएको, नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेको औषधि जिल्ला अस्पतालमा उपलब्ध नभएको, एक्स–रे मेसिनलगायतका आवश्यक उपकरणहरू नभएको, बालबालिकाका लागि अति आवश्यक बिसीजी तथा दादुराको खोप विगत तीन महिनादेखि अभाव रहेको र सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रभरि नै सघन उपचार कक्ष नभएको पनि पाइएको छ ।

क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा; मुक्त हलिया, कमलहरी तथा कमैया; बालविवाह तथा वहुविवाह, पाठ्यपुस्तकको अभाव, एचआइभी एड्सजस्ता समस्यहरू विद्यमान रहेको पनि आयोगको ठहर छ ।

कैलाली, अछाम र डडेलधुराका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी रहेका; कारागारको भौतिक अवस्था जीर्ण रहेको; कैदी–बन्दी सुत्ने, बस्ने, स्वच्छ खानेपानी, औषधोपचारलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुगमनको क्रममा आयोगको ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र मानव अधिकारसम्बन्धी ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ बारे सुझाव संकलन तथा जिल्लास्थित सरकारी पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पत्रकार, कानुन व्यावसायी पेशागत संघ–संगठनका प्रतिनिधि, मानव अधिकार रक्षक, सशस्त्र द्वन्द्वपीडित तथा सर्वसाधरण नागरिकसँग छु्ट्टाछुट्टै भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

यसैबीच, आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय (जनकपुर) मा गोदार घटना तथा मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धमा छलफलको लागि लिखित रूपमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिए पनि अनुपस्थित रही असहयोग गरेको सम्बन्धमा धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमार्पmत् आयोगका झिकाइ बयान लिइएको छ ।

सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका अछाम, डोटी, डडेलधुरा र कैलाली जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन पछि सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।


  •  
  •  
  •