भारतमा नयाँ कानून,सर्वोच्च अदालतले दियो ‘इच्छा मृत्यु’को अधिकार

290
  •  
  •  
  •  

२५ फागुन : भारतमा नयाँ निर्माण भई लागु हुने भएकाे छ। भारतमा ‘इच्छा मृत्यु’को अधिकार नागरीकहरुले प्रयाेग गर्न पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मृत्यु’को अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। एक गैर सरकारी संस्था ‘कमन कज’ले संविधानको धारा २१ अन्तर्गत बाँच्न पाउने अधिकार भएजस्तै मर्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सन् २००५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले शुक्रबार साेही मुद्दाकाे फैसला गर्दै केही शर्तसहित मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलार्इ अादेश दिएकाे छ। यो फैसला दार्शनिक तर्कले भरिपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले जीवनको तुलना ‘दिव्य ज्ञान’सँग गर्दै यसको सम्मान समेत गर्नुपर्ने भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रासँगै न्यायाधीशहरु  डिवाई चन्द्रचुँड, एके सिररी, एएम खानविलर र अशोस भूषण सम्मिलित इजलाशले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीशहरुले आफ्नो फैसला सुनाउँदै स्वामी विवेकानन्दको चर्चित कथन र प्रख्यात कविहरुका कविता समेत सुनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले मरणासन्न व्यक्तिद्वारा इच्छा मृत्युका लागि लेखेको एक ‘लिभिङ बिल’ मुद्दामा केही ‘गाइड लाइन्स’समेत दिँदै अनुमति दिने निर्णय सुनाएको हो।

‘लिभिङ बिल’ एक लिखित दस्तावेज हो। जुन कुनै बिरामीलाई निको नहुने रोग वा मरणासन्न अवस्थामा पुगेमा दिइन्छ। युथेनेसिया (इच्छा मृत्यु) यस्तो अवस्था हो, जहाँ कुनै मरणासन्न व्यक्ति मृत्युतर्फ बढेपछि औषधि दिन बन्द गरिन्छ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि कोही मरणासन्न बिरामीले लिभिङ बिलको सहायताबाट भेन्टिलेटर वा कृत्रिम स्वास लिएर जीवन लम्ब्याउनुपर्ने छैन।

कमन कजका तर्फबाट अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा उनले जुन रोग लागेपछि बिरामीलाई निको हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आर्थिक बोझ वृद्धि गरेर बस्नुभन्दा इच्छा मृत्यु सहज हुने तर्क पेश गरेका थिए। भूषणको उक्त तर्कमा सहमत हुँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले ‘इच्छा मृत्यु’को अनुमति दिने निर्णय सुनाएको थियो।

३५ वर्ष कोमामा बिताएकी मुम्बईकी एक नर्स अरुणा शानबागले इच्छा मृत्यु माग गर्दै लेखेको पत्र केन्द्र सरकार र सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेका थिए। सन् २०११ मा सर्वोच्चले इच्छा मृत्युको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर ७ वर्षपछि भने त्यसलाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ।

इच्छा मृत्युका लागि यस्ता छन् शर्त

– मेडिकल बोर्डले नै इच्छा मृत्यु तय गर्नेछ।

– गम्भीर रोगबाट पीडित भएका बिरामी जसको उपचारको सम्भावना समाप्त भएको छ, उसले इच्छा मृत्युका लागि लिभिङ बिल लेख्न सक्छ।

– बिरामी दबाबमा आएर यस्तो इच्छा मृत्यु लिन नसक्ने।

– सम्पत्तिको अधिकार जोडिएमा समेत इच्छा मृत्यु लिन नपाउने।

– यसका लागि कानुन निर्माण गर्नु र प्रक्रिया समेत उल्लेख गर्नू।

– यसको दुरुपयोग रोक्नका लागि समेत कानुन व्यवस्था गर्नू।

 


  •  
  •  
  •