काठमाडौँ, २९ असोज (ओएनएस) सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष र सदस्यलाई संसदीय सुनुवाइका लागि बिहीबार उपस्थित गराउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बुधवार बसेको बैठकले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तासँग सोधपुछ पनि गरेको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकले प्रस्तावित पदाधिकारीको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी उहाँहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा तथा सदस्य सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र वस्ती, अधिकारकर्मी सुदीप पाठक, राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मामध्ये अध्यक्षमा सिफारिस गरिनुभएका शर्मामाथि दुई, सदस्य वस्तीमाथि दुई, सदस्य पाठकमाथि एक र नीतिगत विषयका तीन उजुरी थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले साझा पसल सेवा सहकारी संस्थाको एक मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको र उहाँबाट मानव अधिकार संरक्षण र प्रचलनमा विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको उजुरी थियो ।
पूर्वन्यायाधीश वस्तीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बखत अर्का न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालसँग मिलेर एक मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश दिई आठ लाख घुस खाएको, क्याम्पसको पेन्सनको हिसाब नदेखाई सर्वोच्च अदालतबाट पनि तलबभत्ता लिएको, अनशनमा बसेका अधिकारी दम्पतीलाई जबर्जस्ती खाना खुवाउन आदेश दिएको जस्ता उजुरी परेका छन् भने अधिकारकर्मी पाठकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरेको उजुरी थियो ।
यसैगरी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समावेशी नगरिएको, सिफारिस राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्तरसम्बन्धी सिद्धान्त ‘पेरिस सिद्धान्त’ प्रतिकूल भएको, दसँ जस्तो चाडमा उजुरीको सूचना निकाल्नु ठीक नभएकोजस्ता नीतिगत उजुरी परेका थिए
