विवादकाबीच आयोगका पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्ने निर्णय

58
  •  
  •  
  •  

 

काठमाडौँ, २८ असोज (ओएनएस) व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सुनुवाइ यही असोज ३० र ३१ गते गर्ने भएको छ ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले विवादकाबीच सुनुवाइको मिति तय निर्धारण गरेको हो । समितिको बैठकले बुधबार उजुरीकर्ताको उजुरी सुन्ने र उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्ने र सुनुवाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ ।

तर समितिको बैठकमा साना दलका सांसदहरुले भने समावेशी मूल्य र मान्यता विरुद्ध भएका सिफारिसलाई पारित गर्ने रबरस्ट्याम्प भएको आरोप लगाउँदै बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल सम्बद्ध सांसदहरुले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नहुँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन सम्बन्धमा समस्या परेको भन्दै विवाद गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

समितिको यही असोज २४ गतेको बैठकले आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस समावेशी सिद्धान्त र अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको सोही निर्णयका आधारमा सोमबार बसेको परिषद्को बैठकले समितिको ध्यानाकर्षणलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा हाल भएको गल्ती तथा कमजोरीलाई सच्याउने निर्णय गरेको थियो ।

परिषद्ले आफ्नो पूर्व निर्णयमा कायम रहेको बताउँदै आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपनि आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै आजको बैठकमा शिवलाल थापा, गोपाल दहित, रामकुमार राईलगायतका सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई आयोगको अध्यक्ष र प्रकाशचन्द्र वस्ती, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मालाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

लामो समयदेखि मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी खाली रहेका कारण मानवअधिकार हननको विषयका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै परिषद्ले यही असोज ५ गते नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सांसद् गोपाल दहित र शिवलाल थापाले बैठकमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै बहिस्कार गरेका थिए । विवादका बावजुद समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले सुनुवाईको कार्यतालिका बाचन गरेर सुनाएका थिए  ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि समितिको सचिवालयमा आठ उजुरी दर्ता भएका छन् । अध्यक्षमा सिफारिस गरिनुभएका अनुराप राज शर्मामाथि दुई, सदस्य प्रकाशचन्द्र वस्तीमाथि दुई र सदस्य सुदीप पाठकमाथि एक र तीनवटा उजुरी नीतिगत विषयमा परेका छन् ।

 


  •  
  •  
  •