आयोजनाको ‘कम्प्लिट डिजाइन’ र ‘इस्टिमेट’ एकैपटक गर्न सुझाव

142
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १६ भदौ (ओएनएस) : आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा कार्यस्थलमा नगई अनुमानको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने काम भएको ठहर गर्दै संसदीय समितिले योजनाको ‘कम्प्लिट डिजाइन’ र ‘इस्टिमेट’ एकैपटक गर्ने गरि सार्वजनिक खरिद व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव तयार पारेकाे छ ।

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले गठन गरेको सार्वजनिक खरिद व्यवस्था सुझाव उपसमितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई संसोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने ठहरसमेत गरेको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरूको गाम्भीर्यतालाई दृश्टिगत गर्दा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  उपसमितिले बेलपत्र आह्वानको सम्पूर्ण प्रकृया लामो र ढिलो हुने गरेको भन्दै राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना बढीमा २१ दिन र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना ४५ दिनको निर्धाण गर्न सुझाव तयार गरेको छ । पूनः बोलपत्र आह्वानको सूचनालाई १५ दिनको समय दिन व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिका सुझावमा उल्लेख छ । सबै निर्माण कार्यमा मूल्य वृद्धि गनुपर्ने समस्या रहेका भन्दै उपसमितिले, ‘१२ महिना भन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने, मुल्य समायोजन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका कन्जुमर्श प्राईज इन्डेक्सअनुसार हुने व्यवस्था गर्ने’ भनेको छ ।

भेरिएशन मापदण्ड स्पष्ट पार
उपसमितिले आयोजनाहरूको भेरिएशन आदेशमा स्पष्ट कारण, आधार र औचित्य प्रमाणित हुन नसकेको, त्यसको कार्यविधि र मापदण्ड तयार हुन नसकेको कमजोरी समेत औंल्याएको छ । समस्या खोतल्दै उपसमितिले भनेको छ, ‘भेरिएशन स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्बाट हुने हुँदा लामो समय लिने गरेको, निर्माण लागत अनुमान डिजाईन र लागत अनुमान स्पष्ट नभएको’ भनेको छ । उपसमितिले सुझाहरू दिदै आयोजनाहरूको भेरिएशनको आदेशको स्वीकृती र भेरिएशन आदेशमा त्यसको सूचना वेभसाइटमा तत्काल राख्नसमेत सुझाव दिएको छ । सुझावअनुसार कार्यलय प्रमुखले १० प्रतिशत, विभागिय प्रमुखले १० प्रतिशतभन्दा माथि १५ प्रतिशत सम्म, सचिव स्तरमा १५ देखि माथि २५ प्रतिशतसम्म र २५ प्रतिशत भन्दा माथि मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुने व्यवस्था राख्न भनेको छ ।

गुणस्तर मापदनको संयन्त्र बनाउ
उपसमितिले निर्माण कार्यको गुणस्तर मापनको संयन्त्र नभएको भन्दै सम्झौैतामा उल्लेख भए बमोजिम निर्माण वा खरिदमा न्यून गुणस्तरको कार्य गरेमा सम्बन्धित निर्णयकर्ता, सम्झौता कर्ता, प्राविधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति, परामर्श दाता, निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेमा, काममा ढिला सुस्ती गरेमा, काम छोडी भागेमा वा अन्य लापरवाही गरेमा स्पष्ट कानुनी कारवाही हुने व्यस्था समेत नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आयोजना स्थलमा कार्यतालिका राख्नुपर्ने र ढिला सुस्ती गरेमा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाबारे लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएपछि अर्थ समितिले असार २ गते ९ सदस्यीय सार्वजनिक खरिद व्यवस्था सुझाव उपसमिति गठन गरको थियो । उपसमितिको सुझाव प्रतिवेदन अर्थसमितिको पूर्ण बैठकमा पेश भएर छलफल हुनेछ ।
उपसमितिले तयार पारेको सुझाव :
1

2
3111111111111054last


  •  
  •  
  •