निरौला ‘एक अर्ब भ्रष्टाचारमा संलग्न’

113
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ६ कात्तिक ।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबर अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका बहालवाला कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुभाष निरौलालाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई लेखा समितिको निर्देशन लेखा समितिको निर्देशन– खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट योग्य, दक्ष, सदाचारयुक्त, नैतिकवान र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नू, पर्यटन बोर्डलाई क्षेत्रगत र विषयगत समायोजन हुने गरी पुनःसंरचना गर्नू, कार्यकारी निर्देशकलाई असीमित अधिकार नरहने र खरिद कानुनविपरीत नहुने गरी बोर्डको

आर्थिक विनियमावली संशोधन गर्नू लेखा समिति बैठकले बुधबार ‘सार्वजनिक खरिद कानुन पालना नगरी खरिद गर्ने, प्रमाण र औचित्यबिना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिने, लेखाका विवरण सही र यथार्थ नराख्नेलगायत क्रियाकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, औचित्य र आर्थिक अनुशासनजस्ता तत्त्वको बेवास्ता गर्दै करोडौं रकम अनियमितता गर्ने कार्यमा बोर्डका बहालवाला कामु सिइओ निरौलाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले पर्यटन बोर्डमा बहन गर्दै आएको निर्देशकलगायतको पदीय जिम्मेवारीबाट तत्काल निलम्बन गर्ने’ निर्णय गरेको हो।

पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे समितिमा प्राप्त उजुरी, यस सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको धारणा, मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय, विभिन्न चरणमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) एवं सरोकारवालासँग भएका बैठक लगायतका आधारमा पर्यटन बोर्डमा कानुन पालना नभएको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
‘बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुलाई समेत आधार लिई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘यससम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएका छौं।’
समितिको बैठकले पर्यटन बोर्डमा लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त नभएकाले आवश्यक नियम संशोधन गरी खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट योग्य, दक्ष, सदाचारयुक्त, नैतिकवान र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी बोर्डको आर्थिक विनियमावली, २०७० ले कार्यकारी प्रमुखलाई कतिपय अधिकार असीमित दिएको र त्यसमा भएका व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधानसँग उचित तालमेल मिलेको नदेखिएकाले बोर्डको स्वायत्तता समेत कायम हुने तर खरिद कानुनविपरीत नहुने गरी आर्थिक विनियमावलीमा संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध पर्यटन बोर्ड, टान र नेपाल पर्वतारोहण संघबीचको अन्तरसम्बन्ध, राजस्व बाडँफाँट, खर्च प्रक्रिया, लेखापालन र लेखापरीक्षण प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही र उचित नियमनको व्यवस्था स्पष्ट हुने गरी एवं राजस्व संकलनसमेत आर्थिक ऐनबमोजिम हुने गरी नीतिगत, कानुनी र कार्यविधिगत सुधार गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान र भावी आवश्यकता दृष्टिगत गरी पर्यटन बोर्डलाई क्षेत्रगत र विषयगत समायोजन हुने गरी संगठन पुनःसंरचना गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति शर्माले भने।
त्यस्तै, पर्यटन बोर्डको आर्थिक अनियमिततामा विगतदेखि नै यससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा तथा बोर्ड सञ्चालक समितिको १९२ औं बैठकमा भएका विवादित निर्णय प्रक्रियामा उच्चपदस्थ अधिकारी, बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यसमेत संलग्न रहेको देखिएकाले विगतमा पर्यटनसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ।

सवा करोडको दायित्वमा साढे ७ करोड भुक्तानी
पर्यटन बोर्डमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिले गत बुधबार लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बोर्डले विभिन्न कामका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्ने भए पनि सञ्चालक समितिको १९२ औं बैठकले ७ करोड ४० लाख भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘कोरम नपुगेको बोर्डको १९२ औं बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको रहेछ,’ छानबिन समितिका संयोजक भट्टराईले लेखा समितिमा भनेका थिए, ‘पर्यटन बोर्डमा कामु प्रमुख कार्यकारी सुभाष निरौलाले नीतिगत विचलन गरेर व्यापक अनियमितता गरेको प्रमाण हामीलाई प्राप्त भएको छ। अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।’
प्रतिवेदनमा निरौलाले करोडौं हिनामिना गरेको उल्लेख छ। बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयबिना निरौलाले १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म आफूखुसी खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ। एउटै कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा थरिथरी बिल पेस गरिएको छ। अनियमितता छानबिन गर्ने क्रममा पर्यटन बोर्ड पुग्दा त्यहाँको व्यवस्थापनले असहयोग गरेको गुनासो भट्टराईले गरेका थिए।

बिबिसीबाट २ करोड कमिसन
कामु सिइओ निरौलाले भारत नयाँदिल्ली गई बेलायती समाचार संस्था बिबिसीसँग २ करोड कमिसन लिने गरी १३ करोडको विज्ञापन सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

असम्बन्धितलाई ३ करोड भुक्तानी
निरौलाले पर्यटन बोर्डसँग असम्बन्धित राजेन्द्र घिमिरे, कुन्दन शर्मा र शिवदयाल झाका नाममा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५१ लाख ९८ हजार, २०६९/७० मा १ करोड १२ लाख ३० हजार र २०७०/७१ मा १ करोड २३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। सबै रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग शाखाबाट भुक्तानी गरिएको थियो। त्यसैगरी, जागिर छाडेका कर्मचारीका नाममा खर्च देखाएको, बोर्ड कर्मचारीका नाममा थाहै नदिई चेक काटेर करोडौं रकम भुक्तानी गराएको तथा ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०११’ मा १० करोडभन्दा बढी रकम उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेको पनि पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिन समितिले लेखालाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार निरौलाले विदेश भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल राखी भुक्तानी लिएका कागजात स्थानीय भाषामा रहेकाले छानबिन समितिले त्यसमा छानबिन गर्न सकेन। कतारको दोहा भ्रमणमा जाँदा निरौलाले खर्चको बिल भर्पाइ, कार्यक्रमको फोटो तथा अन्य प्रमाण पर्याप्त नबुझाएको, तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीका १४ जना आफन्तलाई करारमा राखेको र त्यसो गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिएनन्।
प्रमाण र औचित्यबिना निरौलाले पोखरा कार्यालयका नाममा केन्द्रबाट खर्च गराएको, ५ लाखसम्मको आर्थिक सहायता दिएको, वैदेशिक रोजगार अध्ययन खर्च, बाउन्सरहरूलाई गैरकानुनी भुक्तानी दिएको, अमृत भोग मिठाइ पसललाई पटक–पटक रकम भुक्तानी गरे पनि कुन कार्यक्रमका लागि हो भन्ने नखुलाएको, इन्धन रकम भुक्तानी गर्दा लगबुक पेस नगरेको, तालिमसबन्धी खर्चको पेस्की फछ्र्याेट गर्दा सहभागीको हाजिरी, मसलन्द वितरण भर्पाइ, तालिम प्रतिवेदन लिने नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, निरौलाले कारण र औचित्य नखुलाई गाडी भाडामा लिएको, प्रतिस्पर्धा नगराई पटके रूपमा भाडामा गाडी लिएको, खर्च आदेश तथा भुक्तानी सिफारिसभन्दा पहिल्यै चेक काटी भुक्तानी दिएको, विनियमावली संशोधन गर्दा भुक्तानी दिएको, पटक–पटक विदेश भ्रमण र ५२ पटक विराटनगर भ्रमण गरी असीमित खर्च गरेको, पदीय आचरणविपरीत आफ्नी छोरी संलग्न ‘इसिएस म्यागाजिन’ लाई मासिक १ लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख दिएको, गत आर्थिक वर्ष कानुनी परामर्श शीर्षकअन्तर्गत ६ लाख ५ हजार विनियोजन भए पनि ३६ लाख ८३ हजार खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, मादक पदार्थ खरिद भएको तर प्रयोजन नभएको, गुणस्तर नभएको भनी उल्लेख भए पनि रकम भुक्तानी भएको, पर्यटन बोर्डको स्रेस्ताको बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट नभिडेको, मन्त्रालयबाट गठित मस्यौदा समितिले तयार गरी लागू गर्न पठाएको आर्थिक विनियमावली कार्यान्वयन नगरी त्यसमा भएका प्रावधान संशोधन गरी नयाँ बनाएको र सो काम गरेको भन्दै एक सिए फर्मलाई भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले बोर्डको लेखापालनमा पनि गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ। भौचर प्रमाणित नभएका र क्रमागत भौचर नरहेका, भौचरसाथ सहायक विवरण संलग्न नभएको, बैंक खाता र स्टेटमेन्ट नभिडेको, बैंक दाखिला प्रमाण र विवरण नभएको, कतिपय भौचर लेखाप्रणालीमा समावेश नभएको, भुक्तानी भौचरमा उल्लेख भएको रकम र बैंकबाट भुक्तानी भएको रकम फरक देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ।

एकपटकमा १ करोड, विदेशमा ४ लाख डलर खर्च गर्न पाउने अधिकार
लेखा समितिका अनुसार बोर्डका नियमित प्रचारप्रसारका काम गर्न कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र एकपटकमा १ करोड र देशबाहिर ४ लाख डलरसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएर बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० संशोधन गरिएको थियो।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमविपरीत २५ लाखभन्दा बढीको खरिदमा मात्र टेन्डर मागिएको र त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ। कार्यकारी प्रमुखलाई टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्ने अधिकारी दिइएको, आन्तरिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, उसैको तजबिजमा जति पनि भैपरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

पाँच विज्ञापन एजेन्सीलाई ५ करोड भुक्तानी
त्यसैगरी, निरौलाले पाँच विज्ञापन एजेन्सीलाई २०६९/७० मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पटक–पटक विज्ञापन दिई साढे ५ करोड भुक्तान गरेका थिए। तिनमा नेचर एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई ४६ लाख ७४ हजार, गोल्डेन एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई २६ लाख ३६ हजार, गोल्डेन एग क्रिएसन्स प्रालिलाई ४ करोड १२ लाख २३ हजार, कि इन्टरटेन्मेन्टलाई ४३ लाख ९७ हजार र प्राइड एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई ९ लाख ४५ हजार भुक्तानी दिएका थिए।
निरौलाले पर्यटन मेलाको विज्ञापनमा विभिन्न कम्पनीलाई सन् २०१३ जुलाईमा लागत अनुमान, निर्णय र बिलबिना एकै दिन पेमेन्ट भौचरमार्फत ५० लाख ६८ हजार भुक्तानी दिएका थिए। त्यस्तै, बिनाटेन्डर काम दिएर ओम शिव प्रिन्टिङ प्रेसलाई २०६८/६९ मा १ करोड १३ लाख ७६ हजार भुक्तानी पनि दिएका थिए।

अनावश्यक कर्मचारीलाई वार्षिक ५० लाख भुक्तानी
कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली विपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गरेको, प्रशिक्षार्थी राखेको, राजनीतिक स्वार्थका लागि कर्मचारी करारमा लगाएको र तिनका लागि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

टिम्स कार्डबाट करोडौं मनोमानी
पर्यटन बोर्ड र टानबीच भएको सम्झौताबमोजिम पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको ३३ प्रतिशत संयुक्त खातामा राख्ने गरिए पनि त्यसबाट करोडौं रकम निरौलाले मनोमानी खर्च गरेको लेखासमितिलाई बुझाइएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत नभएको र खर्च प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको, सम्झौताभन्दा बाहिरी शीर्षकमा खर्च गरिएको र पटके निर्णय गर्दै खर्च गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •