काठमाडौं २८ भदौ (ओएनएस) : भदौ ३१ गते तय गरिएको राजनीतिक सभाको कार्यविधि आज तय गरिने भएको छ । आज बस्ने चारदलीय कार्यदलको बैठकले कार्यविधि तय गर्नेछ । त्यसलाई शीर्ष बैठकबाट अनुमोदन भएपछि त्यसै अनुसार छलफल हुनेछ । त्यसअघि संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा माओवादीले आफ्नो मोर्चासँग छलफल गर्नेछ ।
सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्नका लागि भदौ ३१ गते विहान ९ बजेको मिति तय भएको छ । लामो समयको अलमलपछि राजनीतिक सभाको मिति टुंगो लगाएको हो ।
सभाका लागि सभा मात्रै गरिएन भने सहमतिको संविधान आउने आशा देखिएको छ । सभाले के के गर्ने भन्ने विषयमा भने भोली शीर्ष दल बसेर मात्रै टुंगो लगाउने छन् ।
सभामा को को ?
सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामा संविधानसभा चुनावमा बहिष्कार गर्ने दल सहभागि हुने भनेर मोटामोटी सहमति बनिसकेको छ । चुनाव बहिष्कारका बेला नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलीय मोर्चा भनिएको थियो ।
मोर्चाबाट कतिपय अलग भईसकेकोले बढीमा २० दल संविधानसभा बाहिरका दल हुने सम्भावना छ । संविधानभा भित्र ३१ दल छन् । यसले गर्दा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामा बढीमा ५१ दल सहभागि हुने छन् । सभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले गर्ने छन् ।
बीचको बाटो
नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले संविधानका बिवादित विषयमा राजीतिक सभाबाटै टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले भने संविधानसभालाई अलग गरेर जान नसकिने बताएका थिए ।
तर, मुख्य तीन दल एकएक लचक भएका छन् । उनीहरु सभाबाटै सबै विषय टुंग्याएर जान तयार भएका छन् । एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार सकेसम्म सहमति नै खोज्ने प्रयास हुने छ ।
उनले ओएनएस न्यूजसँग भने,‘सबै कुरा त भोली शीर्ष नेता बसेर टुंग्याउलान तर सभाको उद्देश्य भनेको विगतमा गरेको सहमतिको स्वामित्व लिने र संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने हो र यसपछि बल्ल विषय संविधानसभामा प्रवेश गर्छ ।’
एमालेका मुख्य सचेत अग्नी खेरेलले आवश्यक परे सहमति भएका विषयमा फेरी संसोधन हुन सक्ने बताए । उनले भने,‘ नेकपा—माओवादी र अरु सबै दलका एजेण्डामा छलफल हुन्छन् । हिजो जे सहमति भएको हो त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छन् र आवश्यक परे सहमति भएका विषयमा फेरी संसोधन हुन सक्छ । ’
नेकपा–माओवादीले पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा सभाबाट सहमति भए आफूलाई मान्य हुने बताएको छ । नेकपा—माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्,‘ संविधानका सबै आधारभूत विषय राजनीतिक सभाबाटै टुंगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो, संविधानसभासँग हाम्रो कुनै चासा छैन । हामीले हाम्रा एजेण्ड प्रष्टसँग राख्छौं, सहमति हुन्छ कि हुँदैन हेरौं ।’
माओवादी स्रोतका अनुसार सभाबाटै विवादित विषय टुंग्याए संविधानसभाबाट पारित गर्न लगेपनि वा सिधै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराएपनि आफूलाई केही फरक नपर्ने मुख्य दलहरुलाई जानकारी गराएको छ ।
पछिल्लो तयारी अनुसार संविधानसभा भित्र रहेका दल र संविधानबाहिर रहेका नेकपा–माओवादीसहितका दल राजनीतिक सभाबाट सबै विषय टुंग्याउने, संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउने बाटोमा अगाडी बढेका छन् ।
