काठमाडौं, १७ भदौ (ओएनएस) : दिनहुजसो हुने बन्द हड्तालले वाक्क भएका सर्वसाधारणका लागि शुखीको खबर । माघ आठमा जारी हुने नयाँ संविधानमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि संवैधानिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानमा छुटेका विषयहरुबारे सुझाव दिन बनेको समितिले नेपाल बन्द तथा चक्काजाम तथा अस्पतालसहितका अत्यावश्यक क्षेत्र हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै राख्न सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो घोषणा पत्र कार्यान्वयन नगर्ने दलको दर्ता नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, दलहरुलाई चुनाव खर्च दिन सिफारिस गरिएको छ ।
उपसमितिले पार्टीहरुको संख्या, राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता, जवाफदेहिताबारे समेत पूर्ण समितिमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैबीच उपसमितिले २४ वर्षमुनीका नागरिकले ३ महिना अनिवार्य स्वयंमसेवा तालिम लिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि एमाओवादी र नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस(एमालेसहितका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि राज्यले चाहेको बेला आहृवान गर्ने सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ ।
उपसमितिले नेपाली सेनाका जवानले फैजदारी अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचार गरेमा गरे नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमै गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उपसमितिले राज्य पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र समर्थ्यसँगै सहजताबारे पनि ध्यान दिन प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै अर्को नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
