सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चा एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा , सात दलको बैठक सोमबार

264
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १० पुस ।
संसद् गतिरोध कायमै रहेका वेला प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संवाद ठप्प छ । दलहरूबीच संवाद गराएर सहमति खोज्न सभामुख ओनसरी घर्तीले पहल गर्दै आएकी छिन् । उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलको बैठक सोमबार बोलाएकी छिन् ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच ४ पुसयता संवाद भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काठमाडौंबाहिरका कार्यक्रम र कांग्रेस तथा एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त रहेका कारण छलफल भएको छैन । यसअघि ४ पुसमा सभामुख घर्तीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेर तीन दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

शीर्ष नेताहरूले पनि सहमति गरेर संसद् खोल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, यसबीचमा दलहरूले छलफल नगरेपछि घर्तीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । सभामुख घर्तीले ११ पुसको दिउँसो ३ बजेका लागि संसद् भवन बानेश्वरमा बैठक बोलाएकी छिन् । उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।

के छ सत्तापक्षको तयारी ?
प्याकेजमा सहमति
संसद्मा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका विषयलाई एकैपटक प्याकेज सहमति गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष छ । यसका लागि एमालेलाई सहमतिमा आउन सत्तापक्षले आग्रह गरेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव भोटिङमा लैजाने
एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद्को अवरोध खुलाउन सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका छन् । तर, विधेयक फिर्ता नलिने सत्तापक्षको अडान छ । संसद्को कार्यसूचीमा समेत विधेयक परिसकेको छ । संसद्को भोटिङ प्रक्रियालाई नै स्विकार्ने गरी सहमति खोज्ने तयारीमा पनि सरकार छ ।

निरन्तर बैठक राखेर गलाउने
अधिकतम प्रयास गर्दा पनि विपक्षी दल सहमतिमा आउन नचाहेको भन्दै एकैदिन धेरै संसद् बैठक राखेर विपक्षीलाई गलाउने तयारी पनि सत्तारुढ दलको छ । विगतमा मधेसी मोर्चाको अवरोधबीच संविधान पारित गरेजस्तै विधेयक अगाडि बढाएर जान सकिने, तर यो अन्तिम विकल्प भएकाले सहमतिकै लागि पहल गर्ने सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ । ‘संसद्लाई सधैँ अर्कमण्यतामा राखिरहन सकिँदैन, खुलाउनैपर्छ, हामी सकभर प्याकेज सहमतिकै पहल गरिरहेका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘भएन भने गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

सरकारलाई गलाउने विपक्षीका रणनीति
विपक्षी मोर्चाको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध उभिने दलहरूमा एमालेसहित नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल, राष्ट्रिय मधेस समता पार्टी, नेपाः पार्टी र दलित जनजाति पार्टी छन् । संशोधन विधेयकको विरोधमा उभिने दलका सांसद संख्या दुई सय एक पुगेको छ । विधेयकप्रति असन्तुष्ट अखण्ड नेपाल पार्टीलाई पनि तान्ने प्रयासमा विपक्षी मोर्चा छ । सरकार लचक भएर प्रस्तुत नभए राप्रपासहित अरू दल पनि विरोधमा उत्रने विपक्षी मोर्चाको बुझाइ छ । ‘विधेयकको विपक्षमा त धेरै दल उभिएका छन्, ती सबैसँग कुरा भइरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अहिलेलाई नौ दल छौँ, कतिपयलाई प्राविधिक हिसाबले अप्ठ्यारो भए पनि सबै एकै ठाउँमा आउने स्थिति पनि बन्न सक्छ ।’
नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •