महिला हिंसा रोक्ने मेरा सोच

329
  •  
  •  
  •  

वामदेव गौतम, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, यातना तथा विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने मान्यतामा गृह मन्त्रालय, यस अन्तर्गतका सबै प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय दृढ छ । नेपाली समाजमा विद्यमान पछौटेपन, शिक्षाको अभाव तथा गरिवीका कारण पुराना मानसिकताको बर्चस्व अद्यापि कायमै छ ।
यस्तै कुसंस्कारको चपेटामा परेर महिलामाथि लाग्ने गरेका ‘बोक्सी’ जस्ता निकृष्ट लाञ्छना कानुनी र नैतिक रुपमा पनि कदापि सह्य हुने छैनन् । कानुनको हुर्मत लिँदै बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक व्यवहार कानुनका दृष्टिले मात्र हैन, मानवीय दृष्टिले पनि दण्डनीय छ ।
विज्ञान र प्रविधिले शहरी समाजलाई विकसित बनाएको भनिए पनि हाम्रै देशका ग्रामीण भेग र शहरसँग नजिकिएका कतिपय भुगोलमा अझै पनि त्यस्ता कुप्रथा कायम रहेका छन् । यस्तो चुनौतिपूर्ण स्थितिको अन्त्य गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो ।
लैंगीक हिंसामा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिमाथि हदैसम्म दण्डित गरिने कुरा म दोहो¥याउन चाहन्छु । अझै बढी कानुनी व्यवस्थाका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालय सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग छलफल गर्न तयार छ । हिंसामा रमाउने मानिसले समाजमा शीर उठाएर हिँड्ने अवस्था नरहनका लागि हामीले पहल गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि लैंगीक हिंसा अन्त्य गर्ने हेतूले निर्माण गरेका विभिन्न कार्यविधी, गोष्ठी, सम्मेलन, छलफल तथा सबैखाले पहलकदमीलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान सरकार, विशेषतः गृह प्रशासन यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लगिपर्ने दृढता व्यक्त गर्दछु ।
अहिले गृह मन्त्रालयले सबै तहमा महिलामैत्री बनाउने नीति लिएको छ । फेरी पनि देशका सबै भागमा अवस्थित प्रशासनिक कार्यालयहरुमा कामको चापलाई दृष्टिगत गर्दै महिलामैत्री वातावरण निर्माणका लागि मैले निर्देशन दिने छु । प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायमा महिलाका उजुरीका सन्दर्भमा संवेदनशील हुनुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक गोपनीयता अपनाउने, कानुनी तथा प्रशासनिक उपचारका सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ अवलम्वन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीलाई मैले निर्देशन दिनेछु ।
गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमध्ये नेपाल प्रहरीको सांगठनिक ढाँचाभित्र महिला तथा बालबालिका सेलको अलग्गै व्यवस्था रहँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाकास्तरसम्म पनि विद्यमान छ । यद्यपि ती सेलहरुलाई अझ आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि महिलामैत्री बनाउँदै लैजाने हाम्रो नीति रहेको छ । तत्कालका लागि जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा महिला तथा बालबालिकाका संवेदनशील विषयको सुनुवाई गर्न अलग्गै डेस्क बनाउने सोचाई राखिएको छ । अध्यागमन कार्यालयमा देखिने महिलाका समस्या हल गर्न अलग्गै महिला डेस्कको आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा अन्य सिलसिलामा विदेश जान चाहने महिलामाथि दुव्र्यवहार भएका कुरा हामीले समय समयमा सुन्दै आएका छौं । त्यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि पनि अध्यागमन कार्यालयहरुलाई महिला मैत्री बनाउँदै आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने तर्फ गृह मन्त्रालय अग्रसर छ ।
 यसबाहेक सरकारी निकायलाई महिला मैत्री बनाउनका लागि के कस्तो नीति र भूमिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा आवश्यक सुझावका लागि म अनुरोध गर्दछु । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेमा वा छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न चाहेमा गृह मन्त्रालय जुनसुकै समयमा पनि तयार रहेको म जानकारी गराउँछु ।
मैले वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि सबैखाले सामाजिक अपराध नियन्त्रणका निम्ति दृढ संकल्प बोकेको छु । समाजमा व्याप्त गुण्डागर्दी, जुवातास, मदिराका कारोबार सहित मध्यरातसम्मका उच्छृंखल नाचगान जस्ता गतिविधी कुनै न कुनै रुपमा लैगीक हिंसाका स्रोतका रुपमा रहेको यहाँहरुमा सर्वविदितै छ ।
हामीले सबैखाले सामाजिक विसंगतिको अन्त्य गर्नलाई चालेका यस्ता कदमको प्रस्थान बिन्दु हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्नु नै हो । हाम्रो समाजमा विद्यमान हिंसामा पनि लैंगीक हिंसाको जुन कहालिलाग्दो स्थिति छ, त्यसको अन्त्य गर्ने क्रममा कतिपय अन्य प्रकारका अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
निम्न आयस्तरका नेपालीले क्यासिनोमा दिन रात जुवा–तास खेलेर परिवारमाथि दिने गरेको यातना, पारिवारिक स्थितिमा सिर्जना गर्ने विखण्डन र त्यसले समाजलाई पार्ने नकारात्मक असरहरु अन्ततः लैंगीक हिंसाका घटनासँगै गएर मिसिने गरेका छन् ।
हामीले अहिले भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यता अबलम्बन गर्दै अपराध नियन्त्रणको जुन संकल्प बोकेका छौं, त्यो अन्ततः लैंगीक हिंसा नियन्त्रण र त्यसप्रकारका हिंसाको स्रोतमाथिको आक्रमण हो । हाम्रो यस्तो संकल्पप्रति यहाँहरुको साथ, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा १०४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा सञ्चारिक समूहले आयोजना गरेको यस सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्नो मन्तव्य तथा प्रस्तुतिमार्फत हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्दता प्रकट गर्नुहुने महानुभावहरुकै पंक्तिमा म सहित मैले कार्यभार सम्हालिरहेको गृहमन्त्रालय सहित नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरु तथा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि साथमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
गौतमले विहीबार सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश

वामदेव गौतम, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, यातना तथा विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने मान्यतामा गृह मन्त्रालय, यस अन्तर्गतका सबै प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय दृढ छ । नेपाली समाजमा विद्यमान पछौटेपन, शिक्षाको अभाव तथा गरिवीका कारण पुराना मानसिकताको बर्चस्व अद्यापि कायमै छ ।
यस्तै कुसंस्कारको चपेटामा परेर महिलामाथि लाग्ने गरेका ‘बोक्सी’ जस्ता निकृष्ट लाञ्छना कानुनी र नैतिक रुपमा पनि कदापि सह्य हुने छैनन् । कानुनको हुर्मत लिँदै बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक व्यवहार कानुनका दृष्टिले मात्र हैन, मानवीय दृष्टिले पनि दण्डनीय छ ।
विज्ञान र प्रविधिले शहरी समाजलाई विकसित बनाएको भनिए पनि हाम्रै देशका ग्रामीण भेग र शहरसँग नजिकिएका कतिपय भुगोलमा अझै पनि त्यस्ता कुप्रथा कायम रहेका छन् । यस्तो चुनौतिपूर्ण स्थितिको अन्त्य गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो ।
लैंगीक हिंसामा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिमाथि हदैसम्म दण्डित गरिने कुरा म दोहो¥याउन चाहन्छु । अझै बढी कानुनी व्यवस्थाका लागि कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालय सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग छलफल गर्न तयार छ । हिंसामा रमाउने मानिसले समाजमा शीर उठाएर हिँड्ने अवस्था नरहनका लागि हामीले पहल गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि लैंगीक हिंसा अन्त्य गर्ने हेतूले निर्माण गरेका विभिन्न कार्यविधी, गोष्ठी, सम्मेलन, छलफल तथा सबैखाले पहलकदमीलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान सरकार, विशेषतः गृह प्रशासन यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लगिपर्ने दृढता व्यक्त गर्दछु ।
अहिले गृह मन्त्रालयले सबै तहमा महिलामैत्री बनाउने नीति लिएको छ । फेरी पनि देशका सबै भागमा अवस्थित प्रशासनिक कार्यालयहरुमा कामको चापलाई दृष्टिगत गर्दै महिलामैत्री वातावरण निर्माणका लागि मैले निर्देशन दिने छु । प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायमा महिलाका उजुरीका सन्दर्भमा संवेदनशील हुनुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक गोपनीयता अपनाउने, कानुनी तथा प्रशासनिक उपचारका सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ अवलम्वन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीलाई मैले निर्देशन दिनेछु ।
गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमध्ये नेपाल प्रहरीको सांगठनिक ढाँचाभित्र महिला तथा बालबालिका सेलको अलग्गै व्यवस्था रहँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाकास्तरसम्म पनि विद्यमान छ । यद्यपि ती सेलहरुलाई अझ आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि महिलामैत्री बनाउँदै लैजाने हाम्रो नीति रहेको छ । तत्कालका लागि जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा महिला तथा बालबालिकाका संवेदनशील विषयको सुनुवाई गर्न अलग्गै डेस्क बनाउने सोचाई राखिएको छ । अध्यागमन कार्यालयमा देखिने महिलाका समस्या हल गर्न अलग्गै महिला डेस्कको आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा अन्य सिलसिलामा विदेश जान चाहने महिलामाथि दुव्र्यवहार भएका कुरा हामीले समय समयमा सुन्दै आएका छौं । त्यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि पनि अध्यागमन कार्यालयहरुलाई महिला मैत्री बनाउँदै आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने तर्फ गृह मन्त्रालय अग्रसर छ ।
 यसबाहेक सरकारी निकायलाई महिला मैत्री बनाउनका लागि के कस्तो नीति र भूमिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा आवश्यक सुझावका लागि म अनुरोध गर्दछु । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेमा वा छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न चाहेमा गृह मन्त्रालय जुनसुकै समयमा पनि तयार रहेको म जानकारी गराउँछु ।
मैले वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि सबैखाले सामाजिक अपराध नियन्त्रणका निम्ति दृढ संकल्प बोकेको छु । समाजमा व्याप्त गुण्डागर्दी, जुवातास, मदिराका कारोबार सहित मध्यरातसम्मका उच्छृंखल नाचगान जस्ता गतिविधी कुनै न कुनै रुपमा लैगीक हिंसाका स्रोतका रुपमा रहेको यहाँहरुमा सर्वविदितै छ ।
हामीले सबैखाले सामाजिक विसंगतिको अन्त्य गर्नलाई चालेका यस्ता कदमको प्रस्थान बिन्दु हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्नु नै हो । हाम्रो समाजमा विद्यमान हिंसामा पनि लैंगीक हिंसाको जुन कहालिलाग्दो स्थिति छ, त्यसको अन्त्य गर्ने क्रममा कतिपय अन्य प्रकारका अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
निम्न आयस्तरका नेपालीले क्यासिनोमा दिन रात जुवा–तास खेलेर परिवारमाथि दिने गरेको यातना, पारिवारिक स्थितिमा सिर्जना गर्ने विखण्डन र त्यसले समाजलाई पार्ने नकारात्मक असरहरु अन्ततः लैंगीक हिंसाका घटनासँगै गएर मिसिने गरेका छन् ।
हामीले अहिले भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यता अबलम्बन गर्दै अपराध नियन्त्रणको जुन संकल्प बोकेका छौं, त्यो अन्ततः लैंगीक हिंसा नियन्त्रण र त्यसप्रकारका हिंसाको स्रोतमाथिको आक्रमण हो । हाम्रो यस्तो संकल्पप्रति यहाँहरुको साथ, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा १०४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा सञ्चारिक समूहले आयोजना गरेको यस सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्नो मन्तव्य तथा प्रस्तुतिमार्फत हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्दता प्रकट गर्नुहुने महानुभावहरुकै पंक्तिमा म सहित मैले कार्यभार सम्हालिरहेको गृहमन्त्रालय सहित नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरु तथा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि साथमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
गौतमले विहीबार सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश

  •  
  •  
  •  

Comments are closed.