भारतीय हस्तक्षेप रोक ठुल्दाई !

301
  •  
  •  
  •  

RB Khadkaभारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना सुरुका दिनमा छिमेकीहरूप्रतिको सम्बन्ध मजबूत बनाउने कार्य गरेका थिए तर, उनको केहि दिन पहिलेको नेपाल भ्रमणको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको भूमी ‘लिपुलेक’ माथिको गिद्दे दृष्टिसहित झन्-झन् घृणित व्यवहारहरू उद्घाटित भएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी साँच्चै आफूलाई विश्वको नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दौडमा हिडेका छन् भने नेपालको सार्वभौम ‘लिपुलेक’ माथिको भारतीय सैनिकको हस्तक्षेपलाई त्यहाँबाट पलायन गरेर नेपाल र नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नु पर्छ । नेपालको शासन सत्तामा भएको भारतीय घुसपैठ तथा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपका विभिन्न प्रारुपका सिलसिलाहरु युद्धस्तरमा रोक्नु पर्छ ।

हामीले इतिहासको क्रममा चीन जतिको विश्वास दक्षिणतीर गरेनौं । दक्षिणतर्फको भूमिका जहिले पनि छिमेकीहरूप्रतिको व्यवहार ठुल्दाइ प्रवृतिको रह्यो । यस किसिमका ठुल्दाइ प्रवृतिले सिक्किमको त्रासलाई छिमेकीहरुमा गराइएको छ । सिक्किम विलयको नाट्य रिहल्सलमा ‘लिपुलेक’ र मधेसलाई भारतीय शासनाधिकारको ग्राण्ड डिजाइनलाई लिन सकिन्छ । मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा माथि तिनीहरू बाहुल्यता खोजिरहेका छन् । सिक्किम देशको विलय गराउने प्रपञ्चका दृश्यहरू हाम्रो जीवनको उपस्थितिमा नै गरेर-छिमेकी राष्ट्रहरुमा डर त्रासको हौवा पिट्न सफल भएका छन् । ती डरहरू हामीलाई रुपान्तरित गरेर उनीहरूले आफूले चाहेको तानाशाही हामी माथि लादिरहेको कुरा झन्-झन् टड्कारो रुपमा देखिँदै छ ।

राष्ट्र विखण्डनको ग्राण्ड डिजाइनको एउटा युनिटको रुपमा मान्न सकिन्छ । राष्ट्र विखण्डनको घृणित मनसाय फलाक्ने जो सुकै होस् त्यो कुरा नेपाली जनताका लागि सहृय हुने कुरा होइन । पहाड, तराई, मधेश तथा धार्मिक तथा जातीय सम्प्रदायको तिकडमहरुलाई यहाँ राख्ने र फलाउने मनसायहरू माथि कडाईका साथ पेश हुनुपर्छ । नेपालको संविधान जम्मा ३०८ धाराहरूले १६७ पृष्ठमा ढाकिएको रहेछ भने अन्तिमको अनुसूचीले २० पृष्ठ ओगटी संविधानको ठेलीको जम्मा पृष्ठ १८७ रहेछ । यस भित्रको प्रस्तावना, राज्यको निर्देशित सिद्धान्त, नागरिकता, मौलिक हक, मानव अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यको पुनर्संरचना आदि पढियो र आफ्नो बुझ्न सकिने क्षमता अनुसार बुझ्ने कोसिस पनि गरियो । मैले बुझेको समग्रमा राज्यको सिमाङ्कन बाहेक अन्य सबै कुराहरू खोट लगाइ हाल्न सकिने ठाउँ भेटिएन ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अन्तरिम संविधानमा भन्दा केही कम गरी ४० प्रतिशत निर्धारित गरिएको बाहेक आमूल परिवर्तन गरिएको पनि देखिएन । नागरिक हक अधिकार पर्याप्त परेका रहेछन् । देशको सार्वभौम शक्ति जनतामा निहित भएको कुरो यसमा ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक देश भनेर स्वीकार गरिएको छ ।

यसर्थ मलाई यो संविधान अहिलेसम्म लेखिएको संविधान मध्य एक प्रगतिशील संविधान लाग्यो । अहिलेको देशमा भएको असमझदारी र असहिष्णुता नेताहरूका व्यक्तित्व टसलबाट सिर्जिएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो । दुवै पक्षले सुरक्षित अवतरण गर्ने प्रयास गर्न जरुरी छ । लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने उखान झैँ यी नेताहरूको व्यक्तित्व टक्करले छिमेकहरू नहाँसुन्, नतर्सुन् अनि नतातुन् हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित भएपछि संविधान जारी भएको हो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले २०६३ मंसिर ५ बाट सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

अन्तमा अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनका एजेण्डाहरु खासगरी सामान्तवादका विरुद्ध रहेका पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका मुल एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गर्ने हो । यसका लागि पहिलो कुरा संघीयता हो, दोस्रो गणतन्त्र, तेस्रो धर्म निरपेक्षता र चौथो समानुपातिक समावेशिता हो । यी कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान बन्यो र मुलरुपमा संविधान प्रगतिशील, जनमुखी छ । नेपाली जनताको एकताको जित हो नेपाली र भारतीय जनता को एकता जिन्दावाद !!
(लेखक अखिल भारत नेपाली एकता मंच भारत केन्द्रीय प्रतिनिधि हुन्)


  •  
  •  
  •